अधिवक्ता गंगा दाहाल -
कर्णाली प्रदेश, रोल्पा त्रिवेणी गाउँमा गत बिहीवार बम बिस्फोट भयो । ४ जना बालबालिका यो बिस्फोटमा परेर मारिए । ती बालबालिका बाख्रा चलाउन जंगल गएका थिए, फर्कने क्रममा बम बिस्फोटमा परेर मारिएका हुन् ।
यो सानो घटना होइन । यो दुर्घटना पनि होइन । त्यसो भए ती बम कसले राख्यो, कसले यो आततायी घटना घटायो । यसको छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? रोल्पामा भएको यस घटनामा राजधानीले सरोकार किन राख्ने भनेर बेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
बोलेनन्, प्रधानमन्त्री बोलेनन् । रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, बालबालिका मन्त्री, मानवाधिकार आयोग र नागरिक समाजले पनि बोल्ने काम गरेनन् ।
हामी किन अन्धो, बहिरो, लाटो, कानो भएर गएका छौं । संवेदनहीनताको पनि पराकाष्ठा हो यो । यो जघन्य अपराध हो ।
हुनसक्छ, जनयुद्धकालमा सेना र जनयुद्धकारीवीच यस क्षेत्रमा भिडन्त भएकाले त्यतिबेला छाडिएको बम पनि हुनसक्छ । हुनसक्छ, भूमिगत पार्टीले अहिले नै राखेको पनि हुनसक्छ । जसले राखे पनि बालबालिकालाई यसरी आघात पु¥याउनु, मर्न बाध्य पार्नु अपराध नै हो, यो अक्षम्य छ ।
यस्ता बम अरुप नि हुनसक्छन् । यस्ता बम फेरि पनि पड्किन सक्छन् । जनयुद्धकालमा कहाँ कहाँ यस्ता बमको प्रयोग भएका थिए, ती क्षेत्रका बारेमा सरकार र जनयुद्धकारीले बहस गरेर अनुसन्धान गर्नु गराउनु जरुरी छ ता कि पछि पछि बालबालिकाले बिस्फोटमा परेर मर्नु नपरोस् । यो प्रश्न यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि जनयुद्धकारी शक्ति यतिबेला सत्तामा छ र सत्ताधारीले जिम्मेवारी र जवाफदेहीता लिनैपर्छ । देश शान्ति प्रक्रियामा गइसकेको लामो अवधि भइसक्यो, अझै संक्रमणकालीन न्याय हुननसक्नु पनि राज्यको असफलता नै हो ।
६४ हजार उजुरी बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन् । त्यत्तिकै मुद्दा अख्तियार र अदालतहरुमा पनि छन् । ती सबै मुद्दाहरुको निरुपण गरेर शान्ति र समृद्धिका लागि अघि बढ्नुपर्छ । त्यसै पनि भूकम्पपछि कोरोनाको महामारीको चपेटामा परेका छन् आम नागरिक । त्यसमाथि यस प्रकारका बिस्फोटका कारणले बालबालिका सिकार हुनथाल्नु चिन्ताको विषय हो । तत्कालीन बिद्रोहमा रोल्पका कमाण्डर को थिए ? उनलाई मात्र सोधे पनि यस्ता बमबारेमा धेरै जानकारी हुनसक्छ ।
हिंसाको राजनीतिले पु¥याउने यस्तै कहालीलाग्दो मृत्यु नै हो । अधिकांश यस्ता घटना निरपराध व्यक्तिमाथि घट्छ । यसकारण पनि राज्यले ती क्षतिपूर्ति र पछि घटना नदोहोरियोस् भन्नेतिर सोचोस् ।