सर्वोच्च अदालतले वैशाख १४ गते फेरि भनेको छ– गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान हुन सक्दैन । सरकारले दिएको पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । यसपछि नेकपाभित्र ठुलै भूकम्प गयो, प्रधानमन्त्री फेर्नेसम्मका गुटबाजी भए, तर एकाएक चीनका राष्ट्रपति र नेपालका राष्ट्रपतिवीच, नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपाल र चिकपाका विदेश विभाग प्रमुखवीच वार्ता भयो र चिनियाँ राजदूतले नेकपाका नेताहरुलाई बाक्लै भेटवार्ता गरेपछि एकाएक नेकपाभित्रको भूकम्प शान्त भएको छ ।
२०७१ साल फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धकालका फौजदारी जघन्य प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान हुननसक्ने फैसला गरेको थियो ।
यो फैसलालाई सरकारले चुनौति दिदै पुनरावेदन निवेदन दिएकोमा वैशाख १४, २०७७ मा सर्वोच्चले उही आदेशझैं क्षमादान हुन नसक्ने भन्दै सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
समाचारअनुसार जनयुद्धकालका द्वन्द्वपीडित २३४ जनाले दिएको रिटमा २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विशेष इजलासले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था संविधान र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानून विपरीत हुने भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा भएको क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यही ऐनमा टेकेर राज्यकोषबाट जनयुद्ध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर क्षमादान दिने प्रयासमा माओवादी लागेको थियो । नेकपा बनाउने एकीकरण पनि यही उद्देश्यले भएको थियो । तर अहिले आएर वैशाखे झरीमा चट्य्राङ् परेझैं भएपछि सरकार फेर्नेसम्मको खेल नेकपाभित्र चलेको हो । अव क्षमादान दिने र पाउने, पीडकले उन्मुक्ति हुनसक्ने सबै व्यवस्था सदाका लागि खारेज हुनपुगेको छ । मूल कुरो सभामुख अग्नि सापकोटासमेत त्यस्तै मुद्दामा तारेखमा छन्, उनी पनि तानिन सक्नेछन् । उक्त ऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको उल्लेख छ– उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले ऐनको यो व्यवस्थालाई आपत्तिजनक भनेको थियो । फैसलामा भनिएको छ ‘उक्त कानूनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्दछ भन्ने हो । गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्वयंमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित अपराध हुन् । त्यस्ता गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजि गर्नु आयोगको दायित्व हुने भई संविधान र कानूनसम्मत पनि हुन्छ । अभियोग नै नलगाई कसूर नै कायम नगरी आम माफी दिए सरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण आयोगले खोजिहिँडन आवश्यक हुँदैन र सो आयोगलाई सुहाउँदैन पनि ।’
सर्वोच्चको उक्त फैसलामा उल्लिखित यी लगायत अन्य विषयविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन १२ गते पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । तर सर्वोच्चको वैशाख १४ को फैसलाले २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको उक्त रिट निवेदनकर्ताको भनाइ रहेको छ । अव पीडकहरु कसरी उम्कने ? यसका लागि सत्ता हातमा लिएर प्रभाव र दबाबमा वातावरण बनाउनु मात्र बिकल्प रहेकाले असफल ओली सरकारलाई बिस्थापन गरेर अर्को असफल व्यक्तिहरुको सरकार बनाउने साजिस गरिएको थियो । व्यक्ति फेर्ने साजिस पनि चीनको भित्री सुझावमा असफल भएको छ ।
अधिवक्ताहरु भन्छन्– सरकारले कतिपय अपराधलाई गम्भीर अपराध भित्र पर्दैन भनेर क्याटागोरी छुट्याउन खोजेको थियो, त्यसअनुसार ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट पनि गरेको थियो, तर सर्वोच्चको आजको फैसलापछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने भयो ।
ऐनको दफा २ को ञ मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्र्रािष्ट्रय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधलाई उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अपराध जनयुद्धकालमा कति छन् कति ? यस्ता गम्भीर घटनालाई माफीयोग्य ठान्ने सरकार नैतिक रुपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्रश्नचिन्हमा उभिन पुगेको अर्थ विश्लेषकहरुले लगाएका छन् ।
सरकारको पुनरावलोकन निवेदन सदाका लागि खारेज भएकोले अब बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सर्वोच्चको पुरानै व्याख्या अनुसार आफ्नो कार्य थालनी गर्नुपर्ने छ । यद्यपि आयोग पार्टीहरुको भागबण्डामा बनेकाले काम गर्नसक्छ भन्ने विश्वास पीडितहरुले गर्न सकिरहेको अवस्था भने छैन ।