शाश्वत शर्मा -
विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । नेपालमा भने फेरि सत्ताको रस्साकस्सी सुरु भइसहेको छ । अपहरण, प्रलोभन, किनबेच, थुनछेकजस्ता शब्दहरुले नेपाली राजनीतिक बजार गर्माएको छ । प्रधानमन्त्तीदेखि बहालवाला सांसदहरु र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसम्मलाई पूर्वराज्यमन्त्री एवम् सांसदको अपहरण गरेको आरोप लागेको छ । पार्टिभित्र आफ्नो गुटलाई सशक्त बनाउन, आफ्ना पक्षका सांसदको संख्या बढाउन र आफ्र्नै पार्टीभित्रका आफ्ना बिरोधीलाई राम्रैसँग पाखा लगाउन स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली मधेशवादी दल संघीय समाजका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट बन्धक बनाएर राजधानी ल्याउने काण्डमा मुछिएका छन् । उता प्रम ओली पक्षधरहरु भने तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट पीडित भएकाहरु रेणु यादव लगायतले राजनीतिक गुहार लगाएकाले तिनको उद्धार गर्नकै लागि अध्यादेश जारी गर्नुपरेको दावी गरिरहेका छन् ।
अझ ओली पक्षधरहरु त विपक्षी दलका नेताले बहुमतको सरकारलाई काम गर्न नदिएको, संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ती गर्दा बार्गेनिङ गर्ने गरेको र घुर्की लगाएर संवैधानिक परिषदको वैठकमा प्रतिपक्षी उपस्थित नहुने गरेकाले संवैधानिक परिषदको वैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान नै खारेज गर्ने कार्य अघि बढाइउको दावी गरेका छन् । त्यसो त यो अध्यादेश ४ दिनमै खारेज गर्न सरकार र राष्ट्रपति बाध्य भए । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट जवाफ छ– आफ्नैले अघि बढ्न दिएनन् अनि फिर्ता लिनुपरेको हो । अर्थात अघि गुठी विधेयक फिर्ता लिएझैं गत वैशाख १२ गते शुक्रवारका दिन यो बाध्यता आएको हो । यो बाध्यताले राष्ट्रपतिको समेत मान मर्दन भएको छ । अध्यादेश खारेज त भयो, त्यसपछि सत्तावादी दलभित्र ओली पक्ष र विपक्षवीचको तानातान, हानाहानले ओलीपक्ष सानो गुटमा सिमित हुनपुगेको छ । नेकपाभित्रका नेताहरु, जो पार्टीभित्रै विपक्षी बनेका छन्, उनीहरु ओलीको मनसुवा खासमा अखितयार प्रमुखमा आफ्ना एक्का प्रेमकुमार राईलाई ताजपोसी गरेर पार्टी भित्रका विपक्षीहरु माधव नेपाललाई बालुवाटार जग्गा काण्डमा, प्रचण्डलाई लडाकुको रकम हिनामिना गरेको आरोप मार शेर बहादुर देउवालाई वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार काण्डमा जेल हाल्न चाहन्छन् भन्छन् ।
भनिन्छ, ओलीको यही मनसुवा समाप्त पार्न बिधेयकमा ओलीलाई निहुरीमुन्टी पारिएको हो । हुँदा हुँदा हौसिएका वामदेव गौतमसमेतले प्रम ओलीलाई राजीनामा दिएर बालकोटमा आराम गर्न सुझाव दिन पुगेछन् । हौसिएको प्रचण्ड क्याम्पमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालहरु एकढिक्का भइसकेका छन् । जसरी पनि पार्टी र प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई निकाल्ने दाउमा छन् । यसको जोखिमले राष्ट्रपति पदसमेत रेडजोनमा पुगेको छ । यद्यपि वामदेव गौतमले सुझाव दिएको र मिलेर अघि बढ्न भनेको प्रतिक्रिया वक्तव्य दिएका छन् तर प्रचण्ड गुटमा प्रम ओलीले अन्तिमसम्म लड्ने र देखाइदिने धमास दिएको चर्चा व्याप्त छ । यसको अर्थ ओली पदत्याग गर्न तैयार देखिदैनन् । यो परिस्थितिले नेकपाभित्र ठूलै महाभारत चलिरहेको देखिन्छ ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेको २६ महिना भयो । अझै ३४ महिना ओली आफै पदमा र पार्टीमा एक्का बनेर बस्न चाहन्छन् । मिर्गौला फेर्ने जस्तो गम्भीर बिरामी अवस्थामा समेत ओलीले कार्यवाहकसम्म कसैलाई दिएनन् । दम्भ र अहंको राजनीतिको यो चरमोत्कर्ष थियो । त्यस्ता ओलीले खुरुक्क राजीनामा दिन्छन् र नैतिकता देखाउँछन् भन्ने प्रचण्ड गुटले सोचेको छ भने त्यो भूल हो । अवसरवादी पूर्व एमालेहरुलाई साथ लिएका अस्थिर प्रवृत्तिका प्रचण्डलाई धोका हुनसक्छ । स्थिरताका लागि जनताले मतदान गरे, स्थिर सरकार पनि बन्यो तर अराजकता त्यही पार्टीबाट बढेको छ । ऐतिहासिक सत्ता प्राप्त गरेको नेकपा ऐतिहासिक कलंकित पनि भयो । देशको प्रधानमन्त्री नै अपहरण अपराधमा । लोकतन्त्रमा यस्तो नजारा पो देखियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सत्ता र सम्पत्ति युद्धको यो कुरुप दृश्य हेर्न जनता बाध्य भएका छन् । नेपालीको मनस्थिति बुझेकाहरु भन्छन्– अव जनता सडकमा निस्कन्छन् । जनबिस्फोट हुनेवाला छ । मुलुकलाई सत्ता सञ्चालकहरुले देशी विदेशीको रछ्यान बनाइदिए । भोकाएका, रोगाएका नेपाली जनजन आफै बिस्फोट भएर निस्कदा यी सत्तापिपासुहरुको बेहाल हुनेवाला छ । ओली खराव भए, अव आउनेवालाहरु पनि टेस्टेड व्यक्तिहरु नै हुन्, त्यसैले यस्ता नेतालाई पाखा लगाउनु नै जनविस्फोटको एकमात्र उद्देश्य हुनेछ । यी भ्रष्टाचारका भाइरसहरुलाई दण्डित गर्न नसके मुलुक सिद्धियो भन्दा हुन्छ । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना मात्र पहिलो र अन्तिम बिकल्प बाँकी छ । केपी ओलीमा नाकावन्दीकालको राष्ट्रवाद बाँकी छ भने पापमोचनका लागि राजाको शरणमा पर्दा बेश । राजतन्त्र किनारा लगाएको १४ वर्ष पूरा भयो । देश अभिभावकविहीन बन्न पुगेको छ । कोरोनाको विश्वव्यापी प्रकोपले नेपाल पनि त्राहीमाम छ । विपदसँग लड्नुपर्नेहरु जनतालाई विपतमाथि हाहाकारमा पारेर आफू सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका छन् । जनहितमा काम गर्न नसक्नेहरुलाई जनताले नै दण्ड दिन जरुरी छ ।