शाश्वत शर्मा -
कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारी फैलाएको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । अझ भनौं लाखौ नेपाली भारतलगायत खाडी मुलुक र युरोप, अमेरिकातिर पुगेका र स्वदेश फर्केकाबाट भाइरसको संक्रमण फैलिनु स्वभाविक थियो । पस्यो ।
अन्य मुलुकहरु कोरोनाको इपी सेन्टरजस्तो देखिएका बेलामा नेपालमा भारत र खाडी मुलुकबाट फर्किएकाहरुले यो भाइरस ल्याएको बताइदैछ । नआउनुपर्ने थियो, आयो । तर नेपाल सरकारको रोकथामका प्रयास फितलो देखियो । चीनको बुहानमा यो महामारी देखिने वित्तिकै नेपालले कडाइ गरेको भए नेपाल सुरक्षित हुनसक्ने थियो । जब महामारी फैलिन सुरु भयो त्यसपछि मात्र भ्रष्टाचार गर्ने जमर्को गरियो । यस्तो महामारीको स्थितिमा पनि ओली सरकार चोखो देखिएन, मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा डामिए रक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री बिटुलिए । हिजोसम्म यति समूह चर्चित थियो, अव ओम्नी इन्टरनेशलले बजार तताएको छ । गाडीका पार्टपूर्जा र गलैंचा आयात गर्ने कम्पनी ओम्नीलाई ईश्वर र भानुभक्त कृपाबाट स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्ने ठेक्का दिइयो । एक त नक्कली, त्यसमाथि बजारमूल्यभन्दा चारगुण बढी मूल्य तिरेर केही सामान ल्याइयो । रहस्य खुल्यो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा ठेक्का रद्द गरेर सेनालाई जिम्मा दिइयो ।
सरकारले आफू बच्न र भ्रष्टाचार लुकाउनैका लागि यो जिम्मा सेनालाई दिएको हुनुपर्छ । यसकारण सत्तारुढ र इतरबाट अनेक आरोप लाग्न थालेको छ । यसकारण सेनालाई मुलुकको साँचो नै जिम्मा दिए हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । हुनसक्छ, केपी ओलीले आफ्नो खुट्टा काट्न खोज्ने, छिर्की लगाउन ताक हेरेर बसेका प्रचण्डलाई सत्ता बुझाउनु भन्दा नेपाली सेनालाई विश्वास गरेको पनि हुनसक्छ । उता प्रतिपक्षी कांग्रेसको व्यवहार बुझिनसक्नुको छ । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहमतिको राष्ट्रिय सरकार भन्दैछन् भने सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत मध्यावधिको बिगुल फुक्न थालेका छन् । कोरोना महामारीबाट मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गराउनका लागि एक हुनुपर्ने बेलामा राजनीति खलबल्याउन कांग्रेस झगडा झिक्ने, सत्तारुढभित्रै खुट्टा तानातान देखिनु दुर्भाग्य हो ।
कोरोनाले दोश्रो चरण लिइसक्यो । पहिले विदेशबाट भित्रिएकाबाट संक्रमित देखियो, अव संक्रमितबाट संक्रमण फैलिन सुरु भएको छ । यो भयभित पार्ने स्थितिमा कुन उपायबाट मुुलुकवासीलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, व्यक्ति कसैले सोचेका छैनन् । सरकारमा बस्ने भ्रष्ट, प्रतिपक्षीहरु गैरजिम्मेवार, यस्तो नाजुक अवस्थामा फेरि एकपटक पूर्वराजा चर्चामा आएका छन् । हिमानी ट्रष्ट मार्फत कोरोना उन्मूलनका लागि २ करोड सहयोग गरेर आफू अझै देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएको प्रमाण दिएका छन् । पूर्वराजाको जिम्मेवारी अझ बढी छ तर यत्ति पनि जिम्मेवारी कुनै नेता र जनप्रतिनिधिले लिएनन् । शायद यसकारण पनि आमनागरिक पूर्वराजाले सम्हाले हुन्थ्यो भन्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । आमनागरिक जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका बेलामा राजनीतिकर्मीहरु आन्तरिक र अन्तरपार्टीवीच मारामारमा उत्रेका छन् । यस्तो बेलामा नागरिकले सीममा अड्केर बस्नुपरेको छ, देशभित्र छिर्न तिनलाई बन्देज लगाउनुले जनजनमा आक्रोश बढेको छ । नागरिकले बिकल्प खोज्नु अस्वभाविक होइन ।
नेपालीलाई नेपालमै आउन दिएर उपचार गर्नुपर्नेमा भारतमा थन्क्याएर जोखिममा पारिएको छ । लोकतन्त्रले नेपालीलाई झन झन कष्ट दिदैछ । भारतले नेपालीको परीक्षण गरेको छैन, उपचार र खाना नाममात्रको दिएको छ । त्यसमाथि भारतको दिल्लीस्थित इस्लामिक सम्मेलनमा भाग लिएर नेपाल फर्किएकाले संक्रमण पैmलाएको बबाल भिन्नै छ । सीमाबाट डेढलाख भित्रिएका छन्, १९ सय क्वारेन्टाइनमा छन्, जोखिम व्यापक छ । लकडाउन सबैथोक होइन, सरकार सबैथोक मानिरहेको छ । गैरजिम्मेवार, भ्रष्टहरुलाई जनताले दण्डित गर्नैपर्ने देखिएको छ । जनताले कहिलेसम्म सहलान् ? मुख्य सवाल गैरजिम्मेवारलाई हटाएर जनताप्रति जिम्मेवारको खाँचो परिसक्यो । जे गर्छन्, अव नेपालीले आफ्नै बलबुतामा केही गर्छन् । अव चाहिं नेपालमा अर्को परिवर्तनको खाँचो जनताले नै टड्कारो देखेका छन् ।