banner
banner

छोरी बुहारीलाई स्नातकसम्म निशुल्क

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
सवाल राजनीतिक पार्टीको होइन, सवाल देशको आवश्यकताको हो । शिक्षामा राजनीतिकरण धेरै भयो, अव शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतिकरण बन्द गर्नु जरुरी छ । राजनीति गर्ने हो भने चेतना बढाउने विषयमा गरौं ।
देशको आवश्यकता शिक्षा हो । अशिक्षाका कारण हिंसा बढेको छ, अस्थिरता बढेको छ, अपराधीले लुट्ने र छुट्ने अवसर पाएका छन् । कूशासनको मूल जरो अशिक्षा हो । यसमा शंका छैन ।
झापाको कचनकवल गाउँका सबै छोरी, बुहारीले स्नातक स्तरसम्म पढ्ने सुविधा पाएछन् । निशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त भइसकेपछि बिस्तारै छोरी बुहारीलाई थप सुविधा पनि देलान् । शिक्षाको यो सुविधा ठूलो क्रान्ति हो ।
देशमा ७ सय ६१ सरकार छन् । ती सबै सरकारले देशैभरिका छोरी बुहारीलाई स्नातकसम्म किन निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था नगर्ने ? यदि महिलाले शिक्षा पाए भने घर, समाज र देशै समृद्ध हुन्छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देखेको छ । त्यो सपना पूरा गर्ने अचुक गोली हो महिलालाई शिक्षा ।
कुनै प्रदेशमा छोरी जन्म्यो कि बीमा गर्ने, कुनै प्रदेशमा स्कूल कलेज जाने छोरीहरुलाई साइकल दिने प्रचलन ल्याएका छन् । छोरी बहारीलाई स्नातक स्तरसम्म निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था कचनकवल गाउँपालिकाले ल्याएको छ, हार्दिक बधाई दिनुपर्छ । बधाई छ ।
कचनकवल गाउँपालिकाका छोरी–बुहारीलाई निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाउन सक्छ भने अन्य गाउँपालिकादेखि केन्द्रसम्मले किन सक्दैनन् ? नारा ‘शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो’ भनेरलगाउने, यथार्थ पनि यही हो भन्ने, यो विषयमा मनन नगर्ने ? बहानाबाजी नगरौं, सबै सरकारहरुले छोरी बुहारीलाई स्नातकसम्म निशुल्क शिक्षा दिने हो भने विद्यमान रहेका अनेकन सामाजिक विकृति र बिसंगतिको अन्त हुनेछ । छाउपडीदेखि बोक्सीसम्मका आरोपबाट महिला सचेत हुनेछन् र महिला सक्षमताले उनीहरुलाई आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख बनाउने छ । आज ३३ प्रतिशतको जुन अल्झो छ, स्वतः हट्ने छ र आधा आकाश पूरा विकासको गति सुरु हुनेछ । महिला पनि नीति निर्माणदेखि शासनसम्म पुग्नेछन् । महिलामाथि विभेद र निषेधको पर्खाल हट्नेछ । पुरुषहरुले सोचुन्, अव महिला बन्धनमा बस्न सक्दैनन्, महिलालाई पनि स्वतन्त्रता चाहिन्छ । महिलालाई निशुल्क शिक्षाले त्यो स्थान दिलाउनेछ । एउटा गाउँपालिकाले जति पनि सोच अन्य स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकारले सोच्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । भ्रष्टाचार बढ्यो बढ्यो भनेर प्रचार भएको छ, महिला सक्षमताले भ्रष्टाचारमा कमी आउनेछ, महिला देशका नागरिक हुन्, नागरिकले पाउने सबै र समान हक महिलाले पनि पाउनुपर्छ । महिला असक्षम र अशिक्षित भएको हानी देशलाई छ ।
सम्पन्न र हुनेखानेका छोराछोरी जति पनि शुल्क तिरेर जता पनि बढ्छन्रपढिरहेका छन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएरै शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले छोरी बुहारीलाई शिक्षा कार्यक्रम अघि सारेको रहेछ । एउटै गाउँपालिकामा २०० भन्दा बढी छोरीबुहारीलाई मासिक अध्ययन खर्च दिने गरेको खबर पनि आएको छ । सिमान्तकृत बर्गका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले जुन निर्णय गरे, त्यो स्तुत्य यसकारण पनि छ कि यो सिको सबै सरकारहरुले गरुन् । गाउँपालिकाले भनेको छ– महिलालाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । सबैभन्दा पिछडिएको गाउँ, केही वर्षमै अग्रगमनकारी छलाङ मार्नेछ, महिला सक्षम हुनेछन् ।
सांसद विकास कोष र गाउँपालिकाको बजेट महिलालाई शिक्षा पूर्वाधारमा लगाएका रहेछन् । देशैभरिका थुप्रै सांसद छन् । सांसदले विकास बजेट पनि पाएका छन् । बिधि निर्माण गर्नेलाई बजेट ? विश्वमा नेपाल यस्तो देश होला । यो बजेट देशैभरिका महिलालाई निशुल्क शिक्षा दिनेमा लगाउनु उचित हुनेछ । यसका साथै महिलालाई हातमा शीप दिने खालका तालिम पनि दिन सकिन्छ । आधुनिक कृषि र सहकारीता, शिक्षा र प्रविधियुक्त शिक्षा दिने हो भने आज वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवतीहरु स्वदेशमै काम गर्न पाउनेछन् र कंगोसम्म पुगेर डिस्को गर्दै यौनबजारको खेलौना बन्नुपर्ने छैन । यतातिर सोच्नुपर्छ ।
सरकार छ, जनताको सरकार । जनताको लागि काम गर्ने यही सरकारले हो । यो सरकार जनताको विश्वासप्राप्त, जनबल र जनसमर्थन भएको सरकार हो । यो सरकारले पनि केही गर्न सकेन भने कुनै सरकारले पनि गर्नसक्ने छैन । यसकारण सर्वहाराको नारा बोकेको यो सरकारले महिला शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । महिला सक्षम भए देश सक्षम हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper