banner
banner

बिकल्प के ? तैयारी खोई ?

शाश्वत शर्मा -
मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयका कारणपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी किटानी गरी विपक्षी बनाइएन । अधिवक्ता बालकृष्ण नयौपानेले यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले अखितयारसँग जवाफ माँगेको छ ।
ललिता निवासको प्रकरणमा डा. बाबुराम र माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नभएकाले मुद्दा नगर्ने निर्णय गरेको हो । तर मन्त्रिपरिाष्दमा प्रस्ताव लैजाने तत्काली नमन्ीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको छ ।  त्यासे त आरोपीमध्येका गच्छदार त्यतिबेला प्रधानमन्त्री माधव नेपालले ताकेता गरको हुनाले प्रस्ताव लगेको बताउँछन् । चन्द्रदेव जोशीले घुमाउरो पाराले डा.बाबुरामको संलग्नता औंल्याएका छ् । अख्तियार बाहेक ्रहरीले चलाउने अलग कारवाहीमा पनि सत्ताधारी निकट उच्चपदस्थहरुलाई जोगाइ तल्ल तहकालाई फसाएको देखिन्छ । एकथरिको भनाइमा आफ्नालाई बचाउने चलखेलसुरु भएको छ ।
र, गृहले किटानी जाहेरी दिएकोमा भुसुनालाई मात्र देखेको हुँदा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरो अन्योलमा परेको बताइन्छ । गृहले पहिलोपल्ट ठगी मुद्दामा कारवाह िगर्न जाहेरी दिएको हो । तयो जाहेरीमा उच्च पदस्थलाई जोगाउने नियत देखिन्छ । व्यूरोले २ सय जनालाई ठगीमा कारवाही गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएकोमा ५० जनालाई मात्र जाहेरीमा तोक्नु र ठूला डेढसय गृहले पचाउनु आश्चर्य मानिएको छ । पूर्व सचिव, सहसचिव कोही जाहेरीमा छैनन् । मालपोत, नापी, समरजंग, गुठी संस्थानका साना कर्मचारीविरुद्ध गृह लागेको छ । सानालाई फसाएर ठूलालाई उन्मुक्ति दिन गृह लाग्नु आश्चर्य हो ।
पहिले पञ्चायत, त्यसपछि बहुदल र अहिले लोकतन्त्रमा पनि हाम्रालाई बचाउने खेल भइरहेको छ । यतिबेला कमरेडहरुलाई पञ्चखत माफ हुनथालेको देखिनछ । चोरेको सामान फिर्ता गर्छु भन्दा पनि माफी हुने नजीर बसेको छ । अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, सत्ताधारी पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल र छोरा कुमार पौडेलले उन्मुक्ति पाएका छन् । जग्गै घुस खानेलाई उन्मुक्रि ? गैरकानुनी कार्यमा संलग्नहरु बाबुराम र माधव नेपाललार्य लाई प्रधानमन्त्रीले बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमार्फत ठेगान लगाउँदैछन् । राजधानीको १ सय ३६ रोपनी जग्गा काण्डले आफ्नो उचाइ बढाउने कसरतमा ओली सरकार लागेको छ भने पार्टीभित्र र बाहिरका बिरोधीलाई ठेगान लगाउने काम पनि भइरहेको छ ।
भन्नुनै पर्दा यो मुलुकमा बहुमतले चाहनुपर्छ, जे पनि हुनसक्छ । जस्तोसुकै अपराध पनि लुक्न लुकाउन सकिन्छ । खुँखार अपराधी पनि पुरस्कृत हुनसक्छ । अरु त अरु गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्ति न्याय अन्याय हेर्ने कुर्सीमा छन् । अर्का जिल्ला स्तरीय निलम्बनमा छन् । भ्रष्टहरुको राइँदाइँ चलेको देखिन्छ । ओलीको सुशासन भनेको यही हो । यति हुँदा पनि जनता जाग्दैनन् ?
यतिबेला शासनमा बस्नेदेखि सुरक्षा र प्रशासनका व्यक्तिहरु यो चालाले यो पद्धति चल्दैन, परिवर्तन हुन्छ भन्न थालेका छन् । यसको बिकल्प के हो ? यो कोही भन्न सकिरहेका छैनन् । किनारा लागेको राजतन्त्र छ,, त्यसको सक्रियता केही देखिन्न । जनताले हारगुहार लगाइरहेका छन्, तैपनि पूर्वराजा मेचीकाली, सिक्किम दिल्ली गरिरहेका छन् । पूर्वराजालाई नानाथरि गाली गर्ने, आरोप लगाउनेहरु गालीका लागि गाली गरिरहेका छन्, प्रताडित गरिरहेका छन्, प्रमाण दिन सकिरहेका छैनन् । विभेध र निषेधमा परे पनि राजतन्त्र चलमलाएको छैन, बोल्दै बोल्दैन । जनता गुहार्ने, राजतन्त्र मौन बस्ने । मात्र सन्देशमा देशको चिन्ता, जनताको भलो चिताइरहेको देखिन्छ, भेटिन्छ । जनता रिझाउने कार्यक्रमसहित आउने हो भने परिवर्तनको आहट देखिने कुरा हो ।
लोकतन्त्र र संघीयता भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । भ्रष्टाचारतन्त्र नै लोकतन्त्र हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिने अनेकन भ्रष्टाचारका प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्, भइरहेका छन् । नाम चलेका नेता र पार्टी कुनै पनि जनताको, देशको र सुशासनको पक्षमा छन् भनेर भन्न सकिन्न । सबै कुनै न कुनै काण्डसँग जोडिएका भेटिन्छन् । यसरी सबै सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् र जनता छटपटीमा छन् भने यसको विकल्प के त ? यो प्रश्न वर्तमान नेपालको यक्ष प्रश्न हो । यही प्रश्नमा नेपालको भाग्य र भविष्य अन्तर्निहित छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper