banner
banner

चोरलाई चौतारो, सोझालाई सुली

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
नेकपा महासचिवका छोरा नविन र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनेको प्रमाणित भयो । अख्तियारले मुद्दा हाल्यो, तर यी दुईलाई छाडेर । यिनले किनेको जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेकाले मुद्दा नहालेको बयान अख्तियारको छ । बदमासी थियो, खुसुक्क यिनलाई मात्र अपराधबाट उन्मुक्ति । यसबाट थाहा हुन्छ, अख्तियार संवैधानिक निकाय होइन, सरकारको आदेश पालक हो ।
मुद्दा हालेको लगत्तै यी दुईले आफ्ना नाममा भएका ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा दिएछन् । मालपोत डिल्लीबजारले पुष्टी गरेको छ ।
यसबाट के थाहा हुन्छ भने शक्तिशालीले अपराध नै गर्दैनन् । त्यसमा पनि कमरेडले र न्यायाधीशले त अपराध गर्नै सक्दैनन् । गरिहाले पनि यिनलाई फौजदारी अभियोगसमेत माफी हुन्छ । यस्ता न्यायाधीशले कस्तो न्याय सम्पादन गर्लान् ?
बुधबार १ सय ७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरियो । शुक्रवार अदालती काम सुरु नहुँदै यी दुईले जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरे । यसपछि प्रश्न उठेको छ, टुँडिखेल किनेर लाभ लिने अनि फिर्ता गर्छु भन्न पाइन्छ कि पाइन्न होला ? अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई यस प्रकारले सफाइ दिने अधिकार छ कि छैन ? छ भने ती डामिएका १७५ जनालाई पनि त्यस्तो सुविधा किन दिन खोजिएन ?
यसरी जग्गा फिर्ता गराउनका लागि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसमेत हस्याङफस्याङ गरेर लागेको देखियो । यसरी अख्तियार शंकाको घेरामा परेको छ । सोझालाई सुली र चोरलाई चौतारो भनेको यस्तै कानुनी खेलाचीपनले हो कि ? मुख्य सचिवको काम यसरी मुद्दा मिलाउने र फसेकालाई बचाउने हो र ?
पौडेलले जग्गा ५० हजार आनामा किनेको भनेका थिए भने सञ्चारमन्त्रीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसम्मका वकालत गरेका थिए । ५० करोडको जग्गालाई ५० हजारमा पाइने कुरा आफैमा आश्चर्य हो । न्यायाधीशको नाममा जग्गा आउनु पनि जग्गै घूस खाएको प्रकरणका रुपमा चर्चा पाएको छ । नैतिक रुपमा समेत त्यस्ता न्यायाधीश र पौडेल नेकपाभित्र र अदालतमा देखिनु दुर्भाग्य नै हो ।
अनुसन्धान अघि बढेपछि लहरो तान्दा पहरो गर्जने देखेर नै दुबैले जग्गा फिर्ता गरेका हुन् । अख्तियार दुबैको हकमा उदार बन्यो, राजनीतिक दबाबले काम ग¥यो, अव सक्रियताका साथ काम फत्ते गरियो । दबाब र प्रभावले काम ग¥यो तर संविधानको मर्म मारियो, सुशासन र समृद्धिलाई जबरजस्ती थिचियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper