banner
banner

बलात्कार विरुद्ध कडा कानुन चाहियो

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
३ वर्षकी बालिकादेखि ७० वर्षकी बृद्धासमेत यौनदुरुचारीका सिकार भएका घटनाले कहालीलाग्दो स्थिति छ ।
होला, चेतनाको कमीले यस्तो भएको होला । हुनसक्छ, सभ्यताको विकासभन्दा पनि असभ्यताको उच्छृङ्खलताले पनि बलात्कारका घटना बढेका होलान् ।
समाजमा महिला अपहेलित हुने डरले, बिभेदका कारणले र महिलामाथि बढ्दो हिंसाका कारणले पनि कतिपय घटना सार्वजनिक हुनसकेका छैनन् ।
अव देश लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । लोकतन्त्रमा महिला र पुरुष दुबैमाथि हुने विभेदको अन्त हुनुपर्छ, कानुन सबैका लागि बराबर लागू गर्नुको बिकल्प छैन । लोकतन्त्र भनेकै बिधिको शासन हो । बिधिको शासन हो भने सभ्य समाजमा कानुनी शासनलाई जो कसैले थिचोमिचो गर्न खोज्छ, असभ्यतालाई संरक्षण गर्छ, उसमाथि कानुनी प्रहार हुनैपर्छ । अपराधीको चलखेल र राजनीतिक दबाबमा छुट दिने, उन्मुक्ति दिनेजस्ता कार्य जे भए, अव हुनुहुन्न ।
कानुन कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने गरी लागू गर्न खोज्नु पनि अपराध हो । सोझालाई सूली र चोरलाई चौतारो भन्ने उखान अव गलत सावित गर्नुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नैपर्छ । किनकि हामी विवेकशील छौं, विवेक भनेकै न्याय हो, न्याय हामी सबैको चाहना हो । यही चाहना परिपूर्ति गर्न लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर हामी पछि लागेका हौं । लोकतन्त्र सफल पार्न लोकले पनि लोकतन्त्रका मर्यादा पालना गर्नुपर्छ, पद्धतिका पहरेदारहरुले पनि लोकतन्त्रको सफलताका लागि नैतिक जवाफदेहीता लिनैपर्छ । सवाल बलात्कारको । बाल, बृद्धदेखि युवतीहरुको बलात्कारको ।
हालै पाकिस्तानमा बाल यौन उत्पीडनमा संलग्न हुनेलाई आइन्दा सार्वजनिक स्थानमा फाँसी दिने निर्णय भएको छ । सामान्य कानुनलाई अटेर भएपछि र कानुनका छिद्रबाट बलात्कारी उम्कन थालेपछि बाध्य भएर राज्यले बलात्कारीलाई सार्वजनिक मृत्युदण्ड दिने भयानक दण्डबिधानको व्यवस्था गरेको हो । पाकिस्तान सरकारका मन्त्रीले यस्तो कानुन चाहिएको प्रस्ताव गरेपछि गत शुक्रवार संसदले पास गरेको हो । हाम्रो संसदमा बलात्कारविरुद्ध कडा कारवाही हुनुपर्ने प्रस्ताव किन आउन्न, किन छलफल गरिन्न । हुन त कानुन कठोर हुँदैमा घटना रोकिने होइन । तर डरै नभएपछि जसरी बलात्कारका घटना बढेका छन्, कानुनको भय त सिर्जना गर्नैपर्छ र कानुनको पालना पनि गर्नु गराउनु पर्छ । हाम्रो संविधानले मृत्यदण्डको व्यवस्था नगरेको होस्, जन्मकैद त दिन सकिन्छ नि ।
देशमा थुप्रै महिला अधिकारवादी छन्, बालअधिकारवादी पनि छन् । पेटिकोट लगाएर बलात्कारविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन पनि भएकै हो । तैपनि सरकार र बिधि निर्माताले टेरपुच्छर लगाएनन् । प्रहरीको एक रिपोर्टअनुसार नेपालमा दिनदिनै बलात्कारका घटना व्यापक रुपमा बढेर गएको छ । निश्चित रुपमा बलात्कार सामाजिक रोग बनिसकेको छ । रोग महामारी नबनोस्, यसकारण पनि कानुन निर्माण गरेर र यसखाले घटनाका पीडकलाई कडा कारवाही गरेर शान्तिव्यवस्था कायम गर्नेमात्र होइन, सभ्य समाजको स्थिति बसाल्नु अवेर भइसकेको समाजशास्त्री भन्छन् ।
हुन त कतिपय फौजदारी अभियोग लागेकालाई माफी दिने, मुद्दा चलिरहेकालाई संवैधानिक पदमा छनौट गर्ने, अदालतमा पुगेका गम्भीर मुद्दाहरु घडीको रालो बनाएर राखिरहने र अपराधीले धरौटीमा छुटेर अपराध बढाउने खालका क्रियाकलाप पनि भइरहेका छन्, हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छौं भने लोकतन्त्रवादीको आचरण कस्तो हुनुपर्छ, यसमा विचार गरौं ।
हामी लोकतन्त्रवादी हौं कि अभिनयकर्तामात्र ? मान्छे जन्मन्छ र मर्छ, यो सत्यलाई नजरमा राखेर आत्ममूल्यांकन गरौं र समाजका लागि केही योगदान गर्नैपर्छ भन्ने सम्झेर काम गर्ने हो भने लोकले जुन जनमत दिएका छन्, लोकमतको कदर हुनेछ र लोक जसरी बलात्कारजस्ता असभ्यता र अपराधबाट पीडित भइरहेका छन्, उनीहरु राहत अनुभूत गर्नसक्छन् । किन जीवनका अन्तिम प्रहरलाई लोकका लागि काम नगर्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper