banner
banner

असहाय पूर्वराजपरिवार

शाश्वत शर्मा -
कस्तो मुलुक हो यो ? कस्ता जनता हामी ? ललिता निवास प्रकरणमा कसूरदार ठहराई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका १३ वर्ष कैद, करीव १०करोड जरिवाना तोकिएका कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीविजयकुमार गच्छदारको समर्थनमा र अख्तियार तथा ओली सरकारको विरोधमा सयौंको संख्यामा राजधानीमा जुलुस निस्क्यो । अफसोसका साथ भन्नुपर्छ, आफ्नै पुर्षाको, नातेदारहरुले सम्पत्तिबाट कानुनी जामा पहि¥याएर षडयन्त्रपूर्वक बेदखल गरिएकी पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा सिंहमाथि परेको अन्यायका विरुद्धमा कुनै व्यक्ति वा राजावादी संघ, संस्था सडकमा निस्केनन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गामा दलाली गरेर करोडौं नगदमात्र होइन, ८ आना जग्गासमेत दलालीभाग पाउने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल आज पनि शानसँग घुम्छन् । धुर्ततापूर्वक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान कानुनी रुपमा भूमिका खेल्ने कुमार रेग्मी अहिले पनि चोखो छन् । मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा बसेर अहिले पनि न्याय दिइरहेका छन् । उता विजय गच्छदारका लागि सिंगो कांग्रेस पार्टी एकजूट भएर  लागि नै रहेको छ । एकथरि भन्छन्– विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीहरुले क्लिन चिट पाए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनभने कांग्रेसी आन्दोलनले लाइन अनुसार उचाइ र गति लियो भने माधवकुमार नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेलहरु पनि मुछिने सम्भाबना रहन्छ । त्यसकारण अहिले अख्तियारले ठह¥याएका भीआइपीहरुले क्लिन चिट पाउने सम्भाबना पनि उत्तिकै छ । त्यसो त अर्काथरि भन्छन्– ललिता निवास प्रकरणमा १७५ जनामाथि मुद्दा दायरगरिनेको पछाडि नेपाली जनताको ध्यान त्यतातिर केन्द्रीत गरेर उता संसदबाट सहजै अनुकूल निर्णयहरु गराइनेछ । जेहोस्, नेपाल र नेपालीको आँखामा अचम्म देखाइँदैछ ।
२०७२ साल असार ६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसारराज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित भएकाले फिर्ता गर्नु’ भनिसकेको थियो । पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोमा आएको छाउनीको १५ रोपनी एक आना जग्गा यसरी सुरक्षित भयो भन्ने आँकलन गरिएको थियो । किनभने आदेश स्वयं प्रधानन्यायाधीश ासह र तत्कालीन न्यायाधीश जो हालकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बेञ्चबाट भएको थियो । तर पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति कब्जा गर्न र ती सम्पत्तिमा लूट मच्चाउनकै लागि गठन गरिएको नेपाल ट्रष्ट नामक संस्थाले पूर्व फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दियो र न्यायधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर ग¥यो । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप ०७३ साल पुस २१ गतेतत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, दीपक कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले ‘सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन मिल्दैन’ भन्ने फैसला दिएपछि पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा नेपाल ट्रष्ट नै खारेज गर्ने माँगसहित ०७५ साल पुसमा संवैधानिक इजसालमा रिट दायर गरिन् । जसलाई गत शुक्रवार प्रधान न्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंहको इजलासले दावी नपुगेको भन्दै रिट खारेज गरिदियो ।
राजनीतिक रङ्मा रङ्गिएकाहरु कानुनको व्याख्या गर्ने स्थानमा पुगेपछि यस्तै हो भन्ने कुरा मा कतिपय विश्वस्त देखिन्छन् । विष्णु पौडेलहरुले उन्मुक्ति पाउने, प्रेरणा सिंहहरुको सम्पत्ति कब्जा हुने मुलुक हो यो । भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती र हत्याराहरुको पक्षमा जुलुस निस्कने, सोझा र असहायहरुको सम्पत्ति कब्जा हुने र कोही नबोल्नेको मुलुक हो यो । प्रष्ट छ, छाउनीको यो १५ रोपनी जग्गा पनि सरकारले यती समूहलाई नै चलखेल गर्न दिनेछ । पूर्वराजा र राजावादीहरु कमजोर भएकैले वामपन्थीहरुको पूर्वाग्रह यसरी साधिएको हो । जनता उठे भने गुठी विधेयक फिर्ता हुन्छ, ईन्द्रजाताको सुविधा कटौती गरे पनि फिर्ता हुन्छ, अर्थात लोकतन्त्त बाहुबली शासनजस्तो पो भयो । यस्ता अनेक उदाहरण छन् । नेपालमा बल चाहिन्छ । धन बल, बाहुबल, सत्ता बल । देश निर्माताका सन्तान टुलुटुलु हेर्ने दयनीय अवस्थामा पो पुगे । असहायपनको पनि हद हुन्छ नि ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper