banner
banner

एमसीसी, राष्ट्रलाई बुझाएको खोई ?

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र त्यस अन्तर्गतको एमसीसी परियोजना राजनीतिको यति गहु्रँगो मुद्दा बनेको छ कि यो मुद्दाका कारण भारतले आफ्नो नक्सामा हालेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दासमेत छायाँमा परिसकेको छ । त्यसै पनि नेपालको नक्सा देखाउन नसकेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेकै छ, अव एमसीसीको विषयले नेकपालाई अराष्ट्रिय देखाउन प्रयत्न भइरेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री भन्छन्– अनावश्यक भ्रम फैलाइयो, भ्रम चिनर्् सरकारले के के प्रयास गरेको छ, त्यो सार्वजनिक हुन जरुरी छ ।
एमसीसी राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो । यो विषयले पार्टीमा ठुलै बहस चलिसकेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत एमसीसीबारे बहस चलेको सुनियो । प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– एमसीसीबारे धेरै भ्रम फैलाइयो । अव संसदबाट एमसीसी पारित हुन्छ । संसदमा नेकपाको पूर्ण बहुमत छ, पास हुन आइतवार कुरिरहनु पर्दैन । तर प्रश्न के हो भने एमसीसी किन पास हुनुपर्छ । पास हुनुपर्छ भनेर दौडेरमात्र हुन्न, पास गर्दा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना देख्ने प्रधानमन्त्रीको सपना साकार हुन्छ कि हुन्न ? लाभ हानी के हो ? राष्ट्रलाई के के फाइदा हुन्छ ? सरकारले भन्नुपर्छ । अमेरिकी राजदूत र दूतावासको टिम एमसीसीबारे प्रष्टिकरण दिइरहेका छन्, नेपालीमै बोलेर सम्झाइरहेका छन्, जनमतबाट बनेको सरकारले एमसीसीबारे सुसूचित गराउनु पर्दैन ?
लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता मान्ने सरकारले पुरा कर्तव्य पालना र जवाफदेही लिएको देखिदैन । एमसीसी पास गर्ने भए यी कारणहरुले पास गर्नुपर्छ, भ्रम के के हुन्, पास गर्दा के के फाइदा हुन्छन्, बताइदिनुपर्छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, अव त राप्रपाले समेत एमसीसी पास र्नुपर्छ भनेर सरकारलाई बल दिइरहेको छ । नेकपाका प्रभावशाली नेताहरु एमसीसी पास गर्नुहुन्न भनिरहेका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रष्ट छैनन् । यसकारण प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई संवोधन गरेर एमसीसी किन पारित गर्नुपर्छ, एमसीसी किन नेपालको पक्षमा छ, बुझाउनु पर्छ । जनताको सरकार हो यो, जनतालाई प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शव्दमा किन नबुझाउने ? नेकपाले आफ्नो पार्टीलाई विश्वासमा लिएर जनतामा विश्वास किन नजगाउने ?
अमेरिकी राजदूतले भनिरहेका छन्– एमसीसी परियोजना नेपालको हित बिपरित छैन । राजदूतकै प्रष्ट शैलीमा सरकारले पनि एमसीसी परियोजनाबारे बोल्नुपर्छ । नेकपाले पनि यसबारे प्रष्ट धारणा बनाउनुपर्छ । जनतालाई कुनै भ्रममा राख्नु उचित छैन । नेकपा फेरि पनि जनतामा जानुपर्छ, हेक्का रहोस् ।
प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि भनेका छन्– अमेरिकासँग भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्न अनावश्यक ढिलाई भइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी नेपालको विकासका लागि नेपालको कानुनको र स्वाभिमानभित्रै रहेर गरिएको सम्झौता हो पनि भनेका छन् । एमसीसी अव राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेकाले ३ सदस्यीय टोलीको सुझाव प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा संवोधन गरेरआमलोकलाई बुझाउन र सिंगो पार्टी पंक्ति र दुवै अध्यक्षले पनि यसबारे मतदातालाई बताउन जरुरी छ । नबिर्सौं, एउटा माघले जाडो जाँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper