banner
banner

कानुनी शासनको उपहास

शिव सिग्देल -
कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । यही हो सुशासन र बिधिको शासनको मापन । ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भयो भने त्यो निरंकूशता हुनेगर्छ । यतिबेला सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यो एकदलीय निरंकूशता खोजेजस्तो देखिन्छ । कम्युनिष्ट कम्यन्यालिष्ट बन्ने मूलबाटो हिड्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न’ भन्दै आएका हुन् । उनैले प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रियसभामा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोेधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । यी विधेयकमा  ठूला भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि हदम्याद तोक्ने व्यवस्था छ । साविक कानुनमा भ्रष्ट नेता एवं कर्मचारीमाथि बाँचुञ्जेलसम्म मुद्दा चलाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरेका दुई विधेयकमा ठूला ओहोदाका भ्रष्टाचारीमाथि पाँच वर्ष कटेपछि मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान घुसाइएको छ । सानातिनाले गरेको ससाना सम्पत्ति हिनामिनामा मात्र हदम्याद नलाग्ने दोहोरो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो कानुनमाथि नै खेलबाड हो ।
यसपछि प्रश्न उठेको छ, सरकारको नियत के हो ? भ्रष्टाचारबाट आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र नीतिगत रुपमै बिस्तार भइसकेको छ र भ्रष्टाचारबाट घर, परिवार, समाज, देश नै आक्रान्त छ । सानाको भ्रष्टाचार जहिले पनि देखिने र देश लुट्नेको भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोकिनु भनेको ठूलो षडयन्त्र हो । यो षडयन्त्र आपःैमा भ्रष्टाचार हो । प्रधानमन्त्रीको कथनी र करनी मिलेन । विधिको शासन मान्छु, विधिको शासन चलाउँछु भनेर यसरी विधिकै उपहास गरियो ।
प्रधानमन्त्रीले यसरी विधेयक ल्याउनु भनेको राजनीतिक र ठूला ठूला प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने छिद्र खोल्नु हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ५ बर्षे हदम्याद राखेर सरकारले कानून प्रस्ताव गरेपछि अब नेताहरुले जति भ्रष्टाचार गरे पनि भयो । प्रशासकहरु भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित हुनेभए । कानुनविदहरु नै भन्छन्– सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित यस्तो विधेयक आएको हो । विधिको शासन हुने मुलुकमा यस प्रकारले ठूला भ्रष्टाचारीलाई हदम्यादको सुविधा दिइदैन । नेपालमा भने भ्रष्टाचारीकै पक्षमा कानुन बन्दैछ ।
लाई जोगाउने खेल हुन सक्ने भन्दै कानूनविदहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत यस्तो विधेयक आएको उनीहरुको तर्क छ ।
ठूलालाई ५ वर्ष, सानालाई जहिलेसुकैको हदम्याद देखेर कानुनी ज्ञाताहरुसमेत अचम्ममा परेका छन् । उनीहरुको प्रश्न छ– कानूनलाई यसरी अस्पष्ट एवं अमूर्त बनाउन खोजिएको छ । यो आफैमा ठूलो भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ ।
ठूला पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने अनि तिनलाई उन्मुक्ति दिन सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र तत्काल कारवाही हुनसक्ने रहेनछ भने अवकाश भएको मितिले पाँच वर्र्षिभत्र निजउपर यस ऐन बमोजिम कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper