banner
banner

न्यायालय र न्यायमूर्तिमा विश्वास

गंगा दाहाल -
कति राम्रो कुरा गरेका छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले । अन्य न्यायधीशहरुलाई दायाँबायाँ राखेर उनले प्रष्ट भनेका छन्– अदालतले नागरिकको मात्र होइन, ढुंगामाटो र वनजंगलको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ ।
आफू प्रधानन्यायाधीश भएको वर्षदिन पुगेको साइत । यही साइतमा अदालतप्रति उठेका सवालको जवाफ दिन प्रधानन्यायाधीशले पत्रकारहरुलाई निम्त्याएर आप्mना कुराहरु स्पष्ट राखे, पत्रकारलाई राम्ररी सुने ।
पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले उहिल्यै भनेका थिए– सरकारले नागरिक हकलाई चिलले चल्ला छापेजसरी छोपेर लाने प्रयास गर्छ । ती चल्लालाई बचाउने जिम्मेवारी अदालतको हो । ठिक त्यही शैलीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले पुस १८ गते पत्रकारसामु त्यही कुरा बताए । 
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालतले पस ६ गते तत्काल काम अघि बढाउन रोक्न दिएको आदेश बिबादमा आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेको बुझ्न सकिन्छ । यही सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट पारे– निजगढमा अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थल बनाउँदा वनजंगल, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरुको बासस्थानमा पर्ने असरबारे बुझ्न तत्काल काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइएको हो । राज्यले गर्ने पूर्वाधार निर्माणका काममा अदालत बाधक होइन । सरकारले गर्ने काम र अदालतको संवैधानिक दायित्व फरक विषय हो भनेर पत्रकारहरुले बुझिदिनुपर्छ । नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने र उनीहरुका कुरा सुन्ने संवैधानिक दायित्व अदालतको हो । अदालत राज्यका नागरिकमात्र होइन ढुंगामाटो, बनजंगल, जलचर र चराचुरुङ्गीको संरक्षणप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । सरकारले गर्ने काम भन्दैमा जनताले प्रश्न उठाएपछि अदालतले त्यसमा के भएको हो भनेर नहेर्ने भन्ने हुँदैन । रिट परेको छ, रिट निवेदन उपर निजगढमा अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थल निर्माण गर्दा कति वनजंगल नासिन्छ, वन्यजन्तुहरुको अवस्था के हुन्छ ? त्यस क्षेत्रमा बस्ने जनताको अवस्था के हुन्छ ? विचार गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । विमानस्थल बनाउन ठिक हुन्छ हुँदैन, बनाउँदा अपूरणीय क्षति हुन्छ हुँदैन सबै हेर्नेछ र समग्र कुरा बुझेर अदालतले निकास दिनेछ ।
यही सन्दर्भमा उठेको एक प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशले सडक विस्तार आयोजनाका सन्दर्भमा अदालतको पूर्ण इजलासले निकास दिइसकेको छ,  कुनै व्यक्तिको घर परेमा उचित क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्नुपर्छ ।
यही अवसरमा १० पृष्ठ लामो उपलव्धिहरु सुनाइयो । तर अदालतप्रति जुन मात्रामा नागरिकको विश्वास बढ्नुपर्ने हो, नागरिकले पवित्र मन्दिरका रुपमा अदालतलाई हेर्नुपर्ने हो, त्यस्तो वातावरण विकास भएको देखिदैन । खासगरी एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर छुट दिएका विषयमा सर्वोच्च अदालत र स्वयम् प्रधानन्यायाधीश अहिले पनि नागरिक समाजमा आलोच्य छन् । यो विषयमा उनले यत्ति भने– ऐन कानुन बमोजिमनै एनसेललाई कर तिराउन आदेश दिइएको बताए । १४७ न्यायाधीशको आचरण मुद्दा, न्यायपरिषदका पदम बैदिकलाई न्यायाधीश बनाउने कुरा, न्यायाधीशले बिबादित फैसला गरेका विषयमा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्नहरु चपाइदिएको देखियो । बार र बेञ्चवीचका बिबाद, अदालतमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका मामिलामा पनि प्रधानन्यायाधीश प्रष्ट भएनन् । तर अदालतमा व्यापक सुधार भएको, सुधार गर्दै जाने योजना रहेको भनेर आशावादी कुरा गरेको सुनियो ।
न्यायालय बलियो भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढ्नु भनेको न्यायाधीश न्यायमूर्तिहरुमा नैतिकताको अभिवृद्धि पनि हो । न्यायालय पवित्र मन्दिर बनाउनेतिर ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper