banner
banner

किन बग्यो उखु किसानको आ“सु

अधिवक्ता गंगा दाहाल- 
उख किसानहरु राजधानीमा आएर धर्ना दिइरहेका छन् र धुरुधुरु रोइरहेका छन् । उनीहरुले बक्सिस, अनुदान होइन, आफूले बेचेको उखुको मूल्य २६ वर्षदेखि नपाएको र त्यो दिलाइदिन सरकार गुहारिरहेका छन् ।
उखु किसानहरु भनिरहेका छन्– सरकार हामीलाई मार्ने ?
सर्लाहीलगायतका जिल्लाबाट उखु किसानले राजधानीमा आँसु बगाइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रिक सरकारले उखु किसानको कुरा सुन्नैपर्छ, उनीहरुका जायज माँगको संवोधन गर्नैपर्छ । उखु किन्ने साहुहरु जो हुन्, तिनलाई कठघरामा उभ्याएर लोकलाई पीडा दिने पीडकलाई दण्ड दिनैपर्छ, तव न लोक सरकार हुन्छ । दुई किसान अगुवा रामविलास र सीताराम महतो, हरिशंकर र हरिनारायण भन्छन्– मुटु छेड्ने चिसोमा सरकार गुहार्न आएका छौं, हाम्रो कुरा सरकार सुनिरहेको छैन । आफूले बेचेको उखुको मूल्य नपाएको आक्रोश बोकेर आएका छन् उखु किसान । जहानबच्चा भोकै छन्, हामीले बेचेको उखुको मूल्य पनि नपाउने ? सरकारले भनोस् पाउन्नस् । सरकार छ भने हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ । उखु किसानहरु आगो ओकलिरहेका छन् ।
किसानको कुरा सुनिएन भने भोलि नेताका, पार्टीका, सरकार, संविधानका कुरा लोकले नसुन्न सक्छन् । हाम्रो कुरा सुन्दैन भने हामीले मात्र किन सुन्ने, उनीहरुले भन्न सक्छन् । सरकार जनताको संरक्षक हो, कानुनले जनतामाथि अन्याय हुन दिदैन । तर सरकार र कानुन दुबै उखु किसानका लागि कौवालाई बेल पाकेसरह हुनपुगेको छ । उनीहरु व्यवस्थाले मा¥यो भनिरहेका छन् ।
६ वर्षदेखि उखुको मूल्य नपाउने धेरै छन् । कतिको २६ वर्षदेखिको उखुको मूल्य बाँकी रहेछ । यी किसानहरुको एउटै आवाज छ– जबसम्म मालिकले पैसा दिँदैन, तबसम्म हामी घर जाँदैनौं । घर र्फकनका लागि हामीसँग पैसा पनि छैन । हामी मारिएका हौं, मरिदिन्छौं । उनीहरुका अनुसार अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इण्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक राकेश मिश्रबाट साढे दुई लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । कति यस्ता किसान पनि काठमाडौं आएका छन् जसले राकेशबाट २० लाख रुपैयाँसम्म पाएका छैनन् । अरु सुगर मिल्सहरु पनि छन् जसले उखु किसानलाई ठगेका छन् । उखु किसान उखु बेचेको भपाई लिएर बसेका छन् । भर्पाईले नूलतेल, बीउ बिजन आउँछ र ?
उखु किसानहरु ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । साहुले सावाव्याज माँग्ने, उखुको मूल्य चिनीमिलले नदिने । कति किसान यही पिरलोमा मरिसके, कतिले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगेको बताउन थालेका छन् । के खाने, बालबच्चा कसरी हुर्काउने, पढाउने । यसरी किसानलाई दुःख दिने र शोषण गर्नेमाथि सरकारले किन ठाडो कारवाही गर्न सक्दैन । यस्ता किसानमाराहरुकै कारण व्यवस्था, सरकार र संविधानप्रति जनविश्वास घट्छ ।
गत सोमवार मन्त्रिपरिषदले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको छ । सरकारको काम उखुको मूल्य तोक्नेमात्र होइन, उखुको मूल्य दिलाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । वर्षौंदेखि बक्यौता उखुको मूल्य वितरण गराएर फरफारक गराउने कर्तव्य सरकारको हो । सिंहदरवार उद्योगीको प्रभावमा होइन, उखु किसानको पसिनामा देखिनुपर्छ । देशमा लोकतन्त्र छ, लोकतान्त्रिक सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper