banner
banner

नेपाल नाम र झण्डा फेर्ने साजिस

अधिवक्ता गंगा दाहाल-
संविधानसभाभित्र एउटा डरलाग्दो साजिस भएको कुरा नेकपाका नेता भीम रावलले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यतिबेला नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेपछि भारतबाट भित्रिएकी सरिता गिरी पनि सांसद बनिन् र उनले नेपालको नाम र नेपालको झण्डा फेर्ने प्रस्ताव गरिछन् । अचम्म त के भएछ भने नेपालको झण्डा फेर्ने प्रस्तावमा भोटिङ हुँदा जम्माजम्मी दुई मतले बचेछ ।
नेपालको नाम आफैमा गौरवपूर्ण छ । नेपालको झण्डा त विश्वमै चित्ताकर्षक र आफ्नै प्रकारको छ । यति गौरवशाली मुलुकमा बुहारी बनेर आएकी महिलाले किन र कुन उद्देश्यका लागि, आफ्नो कि माइतीको आदेशमा यस्तो प्रस्ताव ल्याइन् होला, आउने दिनका लागिसमेत यो गम्भीर विषय हो ।
संवैधानिक समितिमा यति गम्भीर विषयले लिखित प्रस्तावका रुपमा प्रवेश पायो तर यसबारेमा जनस्तरले थाहा पाउनेगरी सार्वजनिकरण हुनसकेन । किन ? संविधानसभा नेपालको संविधान लेख्नका लागि गठन गरिएको थियो, जसले ८ वर्ष लगाएर बल्ल संविधान लेख्न सफल भएको हो । तर, संविधान लेख्ने क्रममा जनतासँग संकलन गरिएका सुझावलाई बेवास्ता गरियो र नेपालको नाम र झण्डा फेर्ने विषयमा गोप्य खालको छलफल नै भएछ । जुन प्रस्तावका बारेमा प्रत्येक नेपालीले थाहा पाउनुपर्ने थियो, बल्ल यतिबेला भीम रावलले सार्वजनिक गरेका छन् । अरु नेताहरु मौन छन्, आखिर किन ?
त्यतिबेला भीम रावलले “हामीले नेपालको नाउँ समाप्त गर्न संविधान लेखिरहेका छैनौं, निज माननीय सदस्यलाई मार्सल ल लगाएर यहाँबाट निष्कासित गरियोस्’ भनेका रहेछन् । भीम रावलले यूट्यूवमार्फत भनेका छन्– ‘झन्डै ५ दर्जन सदस्य रहेको संवैधानिक समितिमा मेरो आवाजले चारैतिरबाट समर्थन पाउने छ भन्ठानेको थिएँ, तर म त्यति बेला खङ्ग्ररङ्ग भएँ । त्यति बेला मेरो आवाजलाई केवल एउटा आवाजले मात्र समर्थन गर्यो । उहाँ हुनुहुन्थ्यो– डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी । नेपालको नाउँ, नेपालको झण्डा समाप्त गर्ने प्रस्ताव संविधान सभामा आयो । नेपालको झण्डा संवैधानिक समितिमा केवल दुई मतले मात्र बच्यो ।’ भीम रावललाई धन्यवाद छ, जसले यति आवाज उठाए । तर देशव्यापी गुञ्जिनुपर्ने यो आवाज आजसम्म किन दबाइएको छ ? यसबारे खोजबिन र छलफल आवश्यक छ । किनकि हामी पहिले नेपाली हौं, त्यसपछि अरु केही हौंला । राष्ट्रकविले लेखेका छन्– नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे । हामीले गर्ने राजनीति पनि नेपाल छ र हो, नेपाल नरहे केको राजनीति ?
कालापानीतिर घुमेर समस्या सल्टिन्न, वार्ता जरुरी छ ।
कालापानी क्षेत्र भारतको नक्सामा पारिएपछि यसको सनसनीले मुलुकै आक्रोसित छ । राज्यव्यवस्थाकी प्रमुख शशी श्रेष्ठ र अन्य नेताले कालापानी मार्च गर्ने योजना बनाएका छन् । सरकारलाई वार्ताका लागि दबाब दिने कि भत्ता खाएर घुम्न कालापानी जाने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper