banner
banner

बुँदागत टिकाटिप्पणी

पदम हमाल -
 – सिंहदरवारभित्रै ९ अर्व खर्चिएर संसद भवन निर्माणको शिलान्यास भएको छ । यही शिलान्यासमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– यो संसद भवनमा भ्रष्टाचारको बहस गर्न नपरोस् । आफै भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने अनि आफैले यस्तो भाषण्बाजी गरेर चोखो भएको प्रचार गर्ने, गजब छ प्रधानमन्त्रीजी ।
– दशौं अरवको मन्त्रीनिवास बन्दैछ । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि आराम गृह पनि राजधानीमै बन्नैछ । सिंहदरवारदेखि गाउँतहसम्म गाडी खरिद गरेर कमिशनको चक्कर चलिरहेकैछ । विकासको यो नौलो अभियान हो ।
– करमाथि कर थोपरेर विकास निर्माण गर्नुपर्नेमा नेताका सुख सुविधा, तलव भत्तामा पो खर्च हुनथालेका छन् । जनप्रतिनिधि त जनताको सेवक हुनुपर्ने हो, जनताको करको पैसा तलव भत्तामा लिने कसरी जनप्रतिनिधि हुन् ?
– राष्ट्रिय झण्डाको अर्थ ः 
निलो रङ्ग ः सुख, शान्ति र अनन्त
रातो रङ्ग ः सबलता, शक्ति र क्रान्ति
सेतो रङ्ग ः पवित्रता, निर्मलता
सूर्य ः शुरवीर, साहसी, पराक्रमी
चन्द्रमा ः दया, मायाँ, करुणा
त्रीकोण ः अग्ला चुचुरा, हिमालय पर्वत
आकार ः  तीन बाई चारको 
रेक्टेङगल, बायाँ कुना ९० डिग्री, दायाँ छेउको कुना ४५ डिग्री रहेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ः ‘विश्वकै एक मात्र त्रिकोण आकारको झण्डा’ हो ।
– भारतमा ७ वर्ष नबसी नागरिकता दावी गर्न पाइन्न । नेपालमा अंगीकृत र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिइहाल्नुपर्ने माँग बढेर गएको छ । मधेशका पार्टीले संविधान दिवससमेत मनाएनन्, संविधान संशोधन गर पहिले भने । मधेशका पार्टीहरुको माँग छ– बुहारी बनेर आउनेलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ । बिदेशी छोरी बुहारीलाई अधिकार दिने, कति दिने कसरी दिने संसदम पर्याप्त बहस भएकै छैन, यो यस्तो बहस हो, देशव्यापी रुपमा चलाइनुपर्छ ।
– सरकारले पक्ष लिँदैन, राज्यले अन्याय गर्दैन, अदालतले न्याय मर्न दिँदैन भन्ने जनताको विश्वास कायम छ कि खण्डित भइसक्यो, भनौं त ?
– आईपीएस र बीआरआईबारे बहस भइरहेका बेला अमेरिकाले नेपाललाई ‘नेपालमुखी’ (प्रो नेपाल) नै भएको हेर्न चाहेको र अमेरिकीमुखी (प्रो अमेरिका) होस् भन्ने मान्यता  कहिल्यै नराखेको जनाएको छ ।
अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ– इन्डो–प्यासिफिक नीति कुनै मुलुक लक्षित होइन । यसमा धेरै बहस आवश्यक छैन । अमेरिकी दूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख क्लिन्टन एस ब्राउनले राजधानीमा मंगलबार भने– ‘आईपीएसलाई चीनविरोधी नीतिका रूपमा व्याख्या गर्नु बुझाइको कमी हो ।’ ब्राउनले आईपीएसलाई अमेरिकाको आफ्नै नीतिका रूपमा बुझ्नसमेत आग्रह गरे । ‘विश्व परिस्थिति र नेपालको भविष्य’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘आईपीएसमा अमेरिकाले नेपाललाई हस्ताक्षर गराएको छैन । यो हाम्रो आफ्नो नीति हो । यसमा अन्य मुलुकको हस्ताक्षर किन चाहियो ?’

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper