banner
banner

गणतन्त्र घाटमा पुगिसक्यो

शाश्वत शर्मा -
नयाँ नेपाल, नेपाललाई स्वर्ग बनाउने गणतन्त्रले नै हो भन्नेहरुको बोली फुट्न छाड्यो । गणतन्त्रले पार्टी नेताहरु सम्पन्न भए, देश र जनताको पहिचान नै गुम्ने जोखिम बढेर गएपछि गणतन्त्रवादी भनेका सत्तामा रहेका मात्र देखिन थालेका छन् ।
अव रोग निको हुन्न, अतिसार भइसक्यो भनेपछि घाटेबैद्यको शरणमा जाने हो । संविधान र संघीयता, घिटेघिटे रोगी गणतन्त्र घाटे बैद्यको शरणमा पुगेको छ । विदेशीले ल्याइदिएको गणतन्त्रले अव आफ्नो दिन गन्ति सुरु गरिसकेको अवस्था छ । देश विदेशका विज्ञ विशेषज्ञले मात्र होइन कि देशभित्रका आमनागरिकले समेत भन्न थालेका छन्– नेपालमा संघीयता चलाउन सकिन्न । यो साह्रै भ्रष्ट र खन्चुवा भयो, पाल्न सकिन्न । तर सत्तासीन कम्युनिष्टहरु ऋण गरेरै संघीयता पाल्ने मूडमा छन् । कारण, अधिकांश नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले काजु खान पाएका छन्, ¥याल काढिरहेका छन् । आम नागरिक हाहाकार र अप्ठेरोमा पर्दै गएका छन् ।
०५२ सालपछिको १० वर्षे जनयुद्धदेखि ०६३ साल वैशाख ११ सम्मको कथित आन्दोलन र ०७२ साल असोज ३ गतेको संविधान घोषणा यताको कालखण्डलाई सरसर्ती हेर्दा दुर्घटनामा परिसकेको संविधान खारेज नहुने हो भने नेपाल नै नरहने खतरा बढेर गएको छ ।
हिजोको जनयुद्धको बर्बादीलाई मात्र लक्षित गरेर शान्ति शान्ति भनेर ल्याइएको संविधान र शान्तिका नाममा अशान्तिका बीउ छर्नेमात्र काम भइरहेको र पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउँछन् भनेर अधिकारकर्मीलाई समेत विश्वास जगाउन सकेन संविधानले । संविधान विभेदकारी छ, निषेधकारी छ र सबै पक्षलाई समेट्न असमर्थ भएकै कारण पनि दुर्घटनामा परिसकेको देखिन्छ । मात्र राजतन्त्र समाप्त पारेर हिन्दुराष्ट्रमाथि इसाइकरण लाद्ने विदेशी प्राथमिक योजनामा भ्रष्टाचार गरेर नेताहरु फस्दै गएकाले संविधानले काम गर्न नसकेको हो ।
संसारमा दुईपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन हुने गर्दैन, नेपालमा भयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरियो, यो नै अवैधानिक छ । सुरुमा राजाबाट सपथ खाएको सरकारले राजाका अधिकार कटौतिमात्र गरेन, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा र चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रस्तावमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियो, त्यो पनि अवैधानिक छ । निरंकूशता फाल्ने नाममा उन्मूलन गर्ने जुन राजनीतिक दुस्साहस भएका छन्, सबै अवैधानिक छन् । त्यसमाथि जनताको सुझाव माँगेर संविधानमा समावेश गरिएन, यसकारण पनि संविधानलाई जनताले अपनत्व नै ग्रहण गरेनन् । ०६३ साल वैशाख ११ देखि के देखिन्छ भने बाहुबली हुनसके जे पनि सम्भव छ । विधिविधान जति कुल्चे पनि हुन्छ ।
राजाले संसद पुनस्र्थापना गरिदिएपछि माओवादीलाई एमालेसरहको हैसियत टिका लगाएर दिइयो र त्यसपछि मनलागी गरेर त्यसलाई राजनीतिक सहमतिको जामा पहिराउँदै गए, आजसम्म त्यही क्रम जारी छ । बन्दुक र भीडको बलमा कुकृत्यहरु सम्भव हुँदै आएका छन् ।
नेपालमा जे जस्तो परिवर्तन भयो, त्यसमा ठूलो हात भारतको छ । भारतले राजतन्त्र फालेर नेपालको राजनीतिलाई बशमा पार्न खोज्दा यी सबै परिवर्तनहरु भएका हुन् । अहिले आएर सुरक्षा चुनौति बढेर गएपछि भारत र चीनले नेपालमा राजतन्त्रको बिकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । पूर्वराजा पनि बढी नै सक्रिय हुन थालेका छन् । गणतन्त्रको नाममा भइरहेको जेमन्त, धर्मनिरपेक्षताको आडमा भइरहेको धर्मान्तरण, संघीयताको कलेवरमा भइरहेको भाइचारा र राष्ट्रिय एकता नष्ट गर्ने कार्यले गर्दा ाम नेपाली जनता वाकविधि भइसकेका छन् । परिवर्तन चाहियो भन्ने जनमाँग बढेर गएको छ । प्रतिगमनकारी सक्रिय भए भनेर सत्ताधारीले जतिसुकै धारेहात लगाए पनि जनआक्रोश व्यवस्थाविरोधी हो कि नेकपाको निरंकूश शासन विरोधी भनेर विश्लेषण सुरु भइसकेको छ । संगठित नभएका र नेतृत्व नपाएकाले जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गए पनि दोस्रो जनआन्दोलन भइसकेको छैन । तर सलाई कोरियो, कोर्ने बहादुर निस्कियो भने राजनीतिक डढेलो लाग्न आइतवार कुरिरहनु पर्दैन ।
यसकारण नेपालको अस्तित्व बचाउने हो भने एकताको प्रतीक र जनइच्छा बुझेर चल्नु जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper