banner
banner

द्रुतमार्गले सेनाको इज्जत बढाउने छ

२०६९ मा कुरा उठेको काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग अन्ततः नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भयो २०७४ मा । ७६.२ किलोमिटर यो फास्ट ट्याक अलिक घटाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । सरकारले अधुरो डीपीआर पास गरेर सेनालाई काम अघि बढाउन भनिसकेको छ । तर पुल र सुरुङका कारण समयमै यो सडक बन्न नसक्ने अनुमन विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । विदेशीले पुल र टनेल समयमै बनाइदिए भने नेपाली सेनाको इज्जत बच्नेमात्र होइन, यो ठूलो उपलव्धि पनि हुनेछ ।
गतहप्ता जनसम्पर्क विभाग प्रमुखले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग तिन बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन प्रशंसनीय छ । यो सडक समयमै पूर्ण गर्न नेपाली सेनालाई सफलता मिलोस्, शुभकामना दिनैपर्छ । आम नागरिकको नैतिक बलले नै नेपाली सेना सफल हुनसक्ने कुरामा दुईमत छैन ।
द्रुतमार्गमा ४.४१ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने छ भने ८७ ठूला साना पुल बनाउनु पर्नेछ । जुन कठिन र समय लिने कार्य हो ।
द्रुत मार्गले ४.९ किलोमिटर काठमाडौं, ७.९ किलोमिटर ललितपुर, ५६.७ किलोमिटर मकवानपुर र ७.६ किलोमिटर बारालाई जोड्नेछ ।
३.७ किलोमिटर घटाएर अव द्रुतमार्गको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर हुने सेनाले जनाएको छ भने यसको कूल लागत बढेर ११२ बिलियनबाट बढेर १७५.१९ बिलियन पुगेको छ । यो निर्माण खर्च अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कायम भएको जानकारी पनि सार्वजनिक गरिएको छ । अव हेर्नुछ, नेपाली सेनाले यो सडकलाई कसरी सम्पन्न गर्नेछ । र, वीचमा कति खर्च बढ्नेछ ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्ने भएकाले र तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने कारण समेत द्रुतमार्ग नेपालको आर्थिक विकासको लाइफलाइनका रुपमा रहेको छ । आर्थिक विकासको नयाँ आयाम थप्न सेना सफल हुने विश्वास गरौं र सबै तह र तप्काले सेनालाई साथ र सहयोग दिनु जरुरी पनि छ ।
अझै यो द्रुतमार्गमा चलखेल जारी नै छ । भारतीय कम्पनीलाई नै निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा लविङ चलिरहेकै छ । खासगरी सुरुमा डीपीआर कोरियनले पछि भारतले बनाएकाले नेपालले भारतीय डीपीआर खरिद गर्न खोजेको थियो । भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्नेमा ठूला पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु नै लागेका छन्, यो कमिशन र प्रभावको खेलको अन्त हुनुपर्छ र सेनालाई बल दिनुपर्छ ।
नेपाली राष्ट्रिय प्राथमिकताको यो आयोजना नेपाली राष्ट्रिय शक्तिकै निगरानी र सक्रियतामा निर्माण हुनु भनेको नेपालकै गौरव र गर्वको विषय पनि हो । यसकारण पनि द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले नै सम्पन्न गर्नु उचित हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper