banner
banner

नेपालको जलस्रोत नीति यस्तो हुनुपर्छ

साध्यबहादुर भण्डारी -
शारदासम्बन्धी एउटा सन्दर्भमा भएको सन्धिबाहेक, २०१० सालमा सम्पन्न कोशी सन्धि, २०१५ साल सम्पन्न गण्डक सम्झौता र २०५२ सालमा सम्पन्न महाकाली सन्धि राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएका छन् । त्यसपछि भारतले नेपालसँग साझा नदीको अवधारणा र उच्च बाँधमा बनाउने योजना बनायो । कर्णाली २७० मि., पञ्चेश्वर ३१५ मि., कोशी २६९ मि., त्रिशुुली , अरुण २८६ मि., पश्चिम सेती २२० मि., बुढीगण्डकी २२५ मि., नौमुरे १६९ मि. उपल्लो कर्णाली १४१ मि. अग्ला बाँधहरू बनाउने केही नमुना त्यसका नमुना हुन् । २०४६ सालपछि बनेको पहिलो सरकारको प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भट्टराइले साझा नदीको अवधारणा १० जुन १९९० को विज्ञप्तिमार्फत दिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किए । एमालेको नौ महिने सरकारले महाकाली प्याकेज ढिल भनी सम्झौता ग¥यो । शेरबहादुर देउवाको पहिलो सरकारले महाकाली सन्धि ग¥यो । लोकेन्द्र चन्द तथा बामदेव गौतम मिलेर बनेको सरकारले विद्युत खरिद–बिक्रि सम्झौता र पश्चिम सेती अघि बढायो । २०६२÷६३ को आन्दोलनको लगत्तै संविधानसभा निर्वाचन नहुँदै पश्चिम सेती, माथिल्लोकर्णाली र अरुण –३ भारतले नै पानी र बिजुली लाने गरी सम्झौता भएका छन् । जहाँ माथिल्लोकर्णालीमा भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर पसेको छ भने पश्चिम सेतीमा पीटीसी इण्डिया र आइएल एण्ड एफएसले लगानी गर्ने भएका छन् । त्यसैगरी विगतमा विश्व बैंकजस्तो महासाम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाको क्रुर पञ्जाबाट फुत्काइएको अरुण ३ आयोजना त भारतीय सरकारी ऊर्जा कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई नै रहस्यमय ढंगले बुझाइएको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्ग्दी, माथिल्लो त्रिशुली, बुढीगण्डकी, तामाकोशी ४, लिखुजस्ता थुप्रै आयोजनाहरू यतिबेला कन्यादानको तयारीमा रहेका छन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको नेतृत्वले पञ्चेश्वर–पूर्णा्गिरी, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३, नौमुरे र सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माणको निर्णय गरिसकेको छ । 
मेघा प्रोजेक्टको सहमती पछि सिमाक्षेत्रमा अन्तर्रा्ट्रिय कानुनको उल्लघन गरी बनाइएको ‘बाँधप्रणाली’लाई कानुनी मान्यता दिलाउनु, बाँधको सूरक्षाको लागि तत्बन्ड निर्माण गर्नु र सीमा सडकको १८०० कि.मि.को विशाल बाँध बचाउ भारतीय तत्बन्डलाई बैधानिकता दिनु रहेको छ । पाहाडमा बन्ने जलासय युक्त उच्च बाँध भूकम्पबाट क्षती भएमा भारतीय भूमी जोगाउन र मनसुन अवधीमा चुरे तराईमा परेको पानी संकलन गरी उत्तर प्रदेश र बिहारको प्रभावीत सिँचीत क्षेत्रमा पानी आपूर्ति गर्नु बाँध प्रणालीको लक्ष्य देखिन्छ । नेपालमा हुलाकी सडकको नाममा तटबन्ड निर्माण गर्न भारत सरकारले १२०० करोड (हेर्नुहोस ः विज्ञप्ती भारतीय राजदुतावास मिति गोरखापत्र) छुट्ट्यको छ । त्यस्तै सीमा सडकको लागि १५०२ (रोसनपूरीको रिपोर्ट उज्यालो एफ्.एम्. मिति ) रकममा काम अगाडि बढको छ । जुन यथार्थमा उच्च स्तरको बाँधनै हो ।
संधिवानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा माओवादीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने निर्णयलाई भारतीय जलतस्करहरूलाई आह्वान गरेर अचम्मित पार्नु भएको छ । त्यो आयोजना निर्माण नेपालको लागि हो कि भारतको लागि । निजीतहमा सम्झौता भइ कार्यान्वयनको तहमा पुगेको पश्चिम सेतीबाट नेपालको रोयल्टी र स्रोतको मूल्य कति पाउने हालसम्म कुनै निधो छैन । ७५० मेगावाट बिजुली र ६ लाख हेक्टरसम्म सिँचित पानीको लाभ नेपालले कति पाउँछ ? जबकी २२० मिटर अग्लो बाँध बनाएपछि २० वर्ग कि.मि.को जलाशय निर्माण भै १५ गाविसको बेसी जमिन सदाको लागि नष्ट हुनेछ र ३० औँ हजारौँ मानिस विस्थापित हुनेछन् । आगामी १० वर्षमा ३५०००० मेगावाट विद्युतको भारतीय मागलाई पुरा गर्न भारत, नेपाल, भुटान, अफ्गानिस्थान बर्मा र श्रीलंकामा समेत हस्तक्षेप गर्दैछ हामीले राष्ट्रिय आर्थिक स्रोत परिचालन गरी राष्ट्रियहितमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने कि भारतको हितको लागि भारतीय नीजि कम्पनीलाई आह्वान गरेर उनीहरूलाई सुम्पिने ? जबकी भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले २०२५ सम्म नेपाललाई ३००० मेगावाट भएपुग्छ भनेर तोकिदिएका छन् । यसैलाई लक्ष्मण रेखा निर्धारण गर्ने यो सरकारको निर्णय हो ? औद्योगिकीकरण गर्ने मूलुकले के विद्युत् निर्यात गर्न मिल्छ ?
जलस्रोत नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
पानी जस्तै बिजुली पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ हो । कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै पनि राष्ट्र धनी भएका छैनन् बिजुली बेचेर नेपाल पनि धनी हुन सक्दैन अझ गरिब हुनेछ । त्यसैले 
– देशमा चाहिने ५० वर्षको लागी घरेलु खपत र औधोगिकीकरणमा विद्युतको ग्यारेन्टी
– विरलै बनाउन सकिने जलाशययुक्त आयोजनालाइ बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने
– आयोजनाबाट बन्ने अतिरिक्त पानीको उपयोगको कार्ययोजना पहिले नै तयार गर्नुपर्ने, यदी पानी उपयोगको योजना नभए तल्लोतटीय राष्ट्र भारतले उक्त पानी उपयोग गर्ने हुँदा उक्त अतिरिक्त पानीको मूल्य लिने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, यदी भारत यो कुरामा सहमत नभए जलाशयुक्त आयोजना निर्माण नै नगरी रन अफ रिभर योजना मात्र बनाउने
– तल्लो तटीय लाभको कुरा गर्दा सिँचाइ बाढ नियन्त्रण र खानेपानी आमोदप्रमोदको समेत मूल्यांकन गरी थप रकम लिने व्यवस्था मिलाउने
– जल, जंगल र जमीन माथी स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरी श्रोतका मालिक जनतालाइ बनाइ पूर्ण सार्वभौम बनाउनुपर्ने
– आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको लगानीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र योजना छनौट देखी नै स्थानीय जनताको अर्थपूर्ण सहभागीता अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने
– श्रोतका मालिकको हकमा स्थानीय जनता प्राथमिकतामा राखी केन्द्र सरकार दोस्रो हकदार रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने 
– विद्युत् रोेयल्टीवापत आउने रकम प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रका जनतासम्म पुग्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने 
– आयोजना बनाउँदा वातावरण न्यूनीकरण र सामाजिक उत्थानको लागि खर्च गरिने रकमहरु स्थानीय जनताको सहभागीतामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने
– निकासीमूलक आयोजनामा कुनै पनि सरकार तथा कम्पनी सँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा नेपालमा आयात गरिने विद्युतको मूल्य भन्दा सस्तोमा गर्न नपाइने 
– कुनै पनि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने तर साना तथा मझौला योजनाको हकमा अत्यन्त सरल प्रावधान राख्ने 
– आयोजना छनौट गर्दा साना र मझौला आयोजनालाइ प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने
– जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाइ प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्वदेशी प्रविधि र स्थानीय जनता र कामदारलाइ पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने
– नाफाखोर विदेशी कम्पनी र पूँजीलाइ निरुत्साहित गरिर्नुपर्ने ।
– तत्काल सरकारले भारतले अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित वनाईएका सवै अवैद्य बाधँहरुको प्राकृतिक वहाव सुचारु गर्न पहल गर्नु पर्दछ । अन्यथा सरकार आफैले ति वाधँहरु भत्काउनको लागि जनतालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । 
– भारतले नेपाल–भारत सिमाको निकट वाट पुर्व पश्चिम तेर्सिएर नेपालको तराईलाई जलकुण्डीमा परिणत गर्ने गरी पश्चिमको पाकिस्तानको किनारा देखि पुर्वको मेघालय सम्म २२ सय कि.मि.लामो नेपालको तराई लाई छेकेर लमटन पर्ने गरी सिमा सडक नामक वृहत वाधँ परियोजना निमार्ण गरि रहेको छ । उक्त वाधँ परियोजनाले नेपालवाट वेगर जाने सवै खोलानालाहरुको प्राकृतीक वहाव रोकिने र नदिनालाका ढोकाहरु साना वनाएका कारणले गर्दा खेरी नेपालको तराई क्षेत्र वषेनी दुवानमा पर्ने गरेको छ र यसले अरवौ सम्पतीको क्षेत्ती लाखौ घर पालुवा चौपाया र पुश पन्छिको क्षेत्ती र दजौनौ तराईवासी नागरिकहरु मरि रहेका छन र यसको क्षेत्ती पुर्तीको लागि अन्तराष्टिय अदालत सम्म ढोका धचधच्याउनु पर्दछ । 
– भारतले निमार्ण गरेको निमार्ण गरेका वाधँ प्रणाली र कठित सिमासडकवाट नेपालको तराई छिट्टै नै मरुभुमी करण हुन सक्ने भएकोले त्यसको उचि समाधानको लागि सरकारले वृहत पाईलट प्रोजेक्ट तयार गरी काम सुरुवात गर्नु पर्दछ । अन्यथा जनता आफैले नै तराई वचाउको लागि र तराई वासीहरुको सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल लिने छन । 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper