banner
banner

कोशी हाइड्यामले ल्याउने महामारी

साध्यबहादुर भण्डारी -
सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माणको मन्त्र जपिरहेको भारतले कोशी ब्यारेजमा कृत्रिम बाढीको अवस्था सिर्जना गरी नेपाल सरकारलाई कोशी समस्याको समाधान बराह क्षेत्रमा उच्चबाँध निर्माण नै हो भन्ने नाकट मंचन गरी प्रधानमन्त्रीको त्यस आसन्न भ्रमणका बेला नेपालको पूर्वी पहाडलाई खर्लप्पै डुबाइ बिहारलाई बचाउने र नदी जडान आयोजनाअन्तर्गत कोशीको पानी दक्षिण भारत पु¥याउने खेलभित्रको सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माणसम्बन्धी अर्को गम्भीर एवं महाघातक सहमति भएको छ । जनस्तरमा पञ्चेश्वर तथा सप्तकोशी उच्चबाँधको चर्को विरोध भइरहेको भारतीय सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको नौमुरे जलविद्युत आयोजना यथार्थमा बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । तर यसलाई जलविद्युत आयोजनाको नाममा भारतले निर्माण गरिदिने भनेको छ । यहाँ लुकेको भारतीय स्वार्थ हो राप्तीको वर्षाको पानी संचय गरी उत्तरप्रदेशलाई बाढीबाट उन्मुत्ति दिँदै सिँचाइका लागि उक्त पानी हात पार्नु । भारतले २०१२ साल तिरै दाङदेउखुरी डुब्ने गरी ५७ मिटर अग्लो जलकुण्डी आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । जस्को उद्देश्य उत्तर प्रदेशको कैयौँ क्षेत्र सिँचाइ गर्नु रहेको थियो । तर त्यतिबेला नेपालमा जनस्तरमै त्यस आयोजनाको चर्को विरोध भएपछि उक्त आयोजना अघि बढेन । अर्को्तिर पछिल्लोपटक वैदेशिक सहयोग बिना नै नेपाल सरकारले राप्ती नदीमै सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा साहस देखायो र आयोजना अघि बढायो । भारतको विरोधका कारण विश्व बैंकले सिक्टामा सहयोग गरेन । फलतः नेपाल सरकार आफ्नै लगानीमा सिक्टा अघि बढाउन बाध्य भयो । यसरी नेपालले सिक्टा आयोजना निर्माण पछि राप्तीबाट हिउँदमा भारतमा अभाव हुने पानी आपूर्ति गर्नमात्र नभई ठूलो मात्रामा पानी निशुल्क हत्याउने दाउ अनुरूप नै भारतले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला नौमुरैलाई नै अघि सा¥यो । त्यो पनि जलविद्युत आयोजनाका नाममा । जुन आयोजना १६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी राप्ती नदीमा वर्षायाममा ठूलो मात्रामा पानी संचय गरी अत्यधिक भूभाग सिँचाइ गर्ने लक्ष भारतले राखेको छ । जुन भारतीय अभिष्ट उसको नदी जडान आयोजनासँग गाँसिएको छ । राप्तीबाट भारतलाई पर्याप्त पानी आपूर्ति हुने गरी निर्माण गरिने नौमुरे उच्च बाँधले रुकुम, रोल्पा, गुल्मी, प्युठान, दाङ, अर्घाखाँचीसम्म असर पु¥याउने छ । मुख्यतः माडी तथा झिमु्रक नदी थुनिँदा त्यस नदी किनारका टार, फाँट तथा अन्न भण्डारहरू जलासयमा परिणत हुनेछन् । उक्त आयोजनाबाट पश्चिमी कपिलवस्तु र दाङदेउखुरी सिँचित गर्ने योजना र सिक्टा सिकटा सिचाईँ परियोजनाबाट बाँके बर्दियामा सिचाईँ गर्ने योजनामा समेत सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । नेपालको पानीमाथिको अग्राधिकार गुम्नेछ । १६९ मिटर अग्लो बाँध नौमुरे आयोजनाले १९,६०० वर्ग हेक्टर जमीन डुबानमा पार्नेछ । त्यसको जलाधारको ७९ गाविसको जमीन विनास गरी बनाइने जलासय सँचित पानीलाई ९३२ किलोमिटर लामो नहर मार्फत भारतले आफनो नदी जडान योजनाको अंग महानदीमा पु¥याउने छ । 
नेपालमा हालसम्म संस्थागतरूपमा शारदा ब्यारेज राणाशासनको अवस्थामा भारतमा अंगे्रज साम्राज्यवादको दवदवा चलेको अवस्था सन् १९२० मा भएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि र नेपालमा प्रजातन्त्र बहाल भएपछि कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सन्धिसम्झौताहरू भए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मेगाप्रोजेक्ट भनी भारतले नेपालमा जलाशय निर्माण गरी भारतको थप जमिन सिँचाइ गर्ने, बाढी नियन्त्रण गर्ने, बिजुली पैदा गर्ने, खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने, कलकाखाना सडक सफागर्ने पानीको व्यवस्था गरी मरुभुमीकरण भइरहेको सुख्खा जमीनमा जल भर्ने आदि उद्देश्यको नदी जडान योजना साकार पार्ने कार्य सम्पन्न गर्न सहमति जनाएको छ । अगल अलग राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका यी सन्धिसम्झौताको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ । हामी के देख्दछौँ भने विगतमा भएका असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गर्नैपर्ने जनआवाजलाई कुल्चेर पछिपछि त्यसभन्दा पनि अरु घातक र असमान राष्ट्र«घाती सन्धिसम्झौता भइरहेका छन् । हालको मेघा प्रोजेक्टको आवरणमा सप्तकोशी, कर्णाली–चिसापानी, पञ्चेश्वर–पूर्णा्गिरी, पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी, माथिल्लोमस्र्याग्दी, नौमुरेजस्ता उच्चबाँधहरू निर्माण गर्ने योजना त्यसैको कडी हो । शारदा ब्यारेज निर्माण गर्नुमा अंग्रेज सरकारको राजश्व संकलन बढाउने, प्रशासनमा नियन्त्रण र सुख्खाबाट राहत लिने मुख्य उद्देश्य थियो । अबको मूल उद्देश्य बाढी न्यूनीकरण, सिँचाइ, बिजुली, खानेपानी र अन्य प्रयोजनमा परिलक्षित छ । भारत सरकारका तर्फबाट सन् १९४७ को प्रजातन्त्र हासिल भएपछि लगत्तै सन् ५० को प्रारम्भदेखि नै नेपालको जलस्रोतमा आँखा गाड्दै आयो । सन् १९८० को प्रारम्भ मै नेपालमा ७ वटा जलाशयुक्त बाँधको खाका तयार पा¥यो । (हेर्नुहोस् दुई छिमेकीको जलयात्रा – ३२ अजय दिक्षित) नेपालको ६ लाख जनसंख्या विस्थापित गरी बनाउने २९ वटा जलाशययुक्त उच्च बाँध प्रणालीको योजना लागु गर्ने नीतिगत निर्णयको अंग नै अहिलको मेघा प्रोजेक्टरको उद्देश्य हो । हेर्नुहोस् दुई छिमेकीको जलयात्रा–१२१, अजय दीक्षित । जलासययुक्त उच्च बाँध पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, पश्चिमसेती, बुढी गण्डकी र कोसीमा बन्ने बाँधले नेपालको एक्काइस जिल्लाका ४१२ गाउँ पुरै १३८ आंसिक र २८१ केही डुब्नेछन् । ६४,८०० हेक्टरको जलासय बन्ने छ । र ३० देखी ४० हजार मे÷टन अन्न उब्जनीमा कमी आउनेछ । (मूल्याङ्कन– ०६२ चैत्र अजय दिक्षित)
भुटानी मोडेल ः भारतले भुटानबाट बिजुली लानको लागि ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सहुलियत ऋणमा चुखा ३३६ मेगावाट बिजुली आयोजना विकास ग¥यो । १९८६ बाट त्यसबाट रोयल्टी तिरेर बिजुली भारतमा निर्यात गरियो । १९९७ भुटानी राजा भारतको निजी भ्रमणमा गएका बेला बिजुलीको रोयल्टी ५० पैसा प्रतियुनिटबाट बढाएर १ रुपियाँ पु¥याउनुमा उपहार स्वरूप दिएको हो । रोयल्टी र स्रोतको मूल्य होइन । ६० हजार वर्ग किलोमिटर र ६ लाख जनसंख्या भएको भारत संरक्षीत भुटान मोडेलको कुरा गर्नु राष्ट्रघाती हुन्छ । भारतीय नीति निर्माताहरू र सरकार खासगरी पूर्व प्र.मं. आइके गुजराल – जयराम – रामेश – वर्तमान ऊर्जाराज्यमन्त्री (२०२५ सम्म नेपाललाई बिजुली ३००० मेगावाट भनेको छन् ।) यसरी भुटानको राजालाई थोरै विद्युतमा उपहार प्रदान गरेर २०२० सम्म १०००० मेगावाट विद्युत प्राप्त गर्न आफ्नो संरक्षित मुलुक भुटानलाई दवाव दिँदै आएको छ । (हेर्नुस् २३ सेप्टेम्बर २००८ को प्रेस वक्तव्य उही जयराम रामेश) । भूटानको फुन्चोलिङ्गमा भारतको सैनिक ट्रनिङ्ग क्याम्प छ । उग्रवादी तहलाउन भनी २०६० सालमा गएको भारतीय सेना भूटानमा डेरा जमाएर बसेको छ । चूखा र ताला विद्युत गृहमा आवश्यक सुरक्षा समेत भारतीय सेनाल दिइरहेको छ (प्र.म.लाई ध्यानआकर्षण पत्र जल तथा उर्जा उपभोग महासंघ ०६५ भाद्र २८) भूटान स्वतन्त्र मूलुक होइन । नेपालमा भारतीय लगानीमा बन्ने उच्च बाँध तथा विद्युत गृहहरूमा भारतीय सेना ल्याएर सुरक्षा प्रदान गराउन मिल्छ ? कुनै हालतमा मिल्दैन किनकी नेपाल एउटा स्वतन्त्र मूलुक हो । 
भारत संरक्षित राज्यको रुपमा रहेको भुटानले भारतीय योजनाअनुरुपनै अवलम्बन गरेको कथित भूटान मोडेलको अनुसरण नेपालले गर्न खोज्नु, बिजुली र पानीजस्तो कच्चा पदार्थ भारतको हातमा जिम्मा लगाउन खोज्नु, खनिज कलकारखाना उद्योगधन्दा, सिँचाइ, यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी नीति भारत निर्दे्शित हुनु राष्ट्रघात मात्र होइन महाराष्ट्रघात हो । वर्तमान सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न भारतीय नीजि कम्पनी गुहार्नु त्यसैको एउटा कडी हो । किन भारतीयहरू नेपालको विद्युतमा यति बिध्न ओइरिरहेका छन त ? स्थिति स्पष्ट छ कि कर्णाली–चिसापानीमा बन्ने १०८०० मेगावाट बिजुलीले मात्र पनि एक वर्षमा कोइलाद्वारा चल्ने ४००० मेगावाट र ग्याँसद्वारा चल्ने ८००० मेगावाट बराबर विद्युत उत्पादन गर्दै १० अर्ब टन कोइला विस्थापन गर्दछ । दुई छिमेकीको जलयात्रा–अजय दीक्षित ।
नेपाल भारतबीच भएका शारदा, कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली जे जति सन्धि भएका छन् । त्यसको अनुभव सुखद छैन । त्यसका संरचनाको परिधिभित्र रहेका करिब २५० गाविसका बासिन्दाहरू पहिले भन्दा झन् गरिब भएका छन् । हस्तान्तरण गरिएको जमीनको अुआब्जा पाउका छैनन् । र उनीहरूलाई पुस्थापना गरिएको छैन जमीन डुबानमा छन् त्यसको भर्ताल दिएको छैन र कोसीले अझ कहालीलाग्दो प्रलय निम्त्याएको हाम्रो सामु प्रष्ट छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper