banner
banner

छाउपडीबाट छुटकारा कहिले ?

बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल -
पश्चिम पहाडका गाउँपालिका हुन् कि नगरपालिका, महिनावारी भयो कि छाउगोठमा पठाइन्छ । जतिसुकै छाउगोठ भत्काएको बाजा बजाए पनि चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाकी तुल्सी शाहीलाई छाउगोठमै सर्पले डसेर मा¥यो ।
निर्वाचित सरकारको डेढवर्ष भयो, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको त साँढे दुई वर्ष हुनलागिसक्यो । अझै छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान अभियानमै सिमित छ, चेतना जगाउने अभियान सुरु भएकै छैन । आइएनजीओहरुले पनि करोडौं खर्च गरे, बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो ।
पश्चिम पहाडमा अहिले पनि छाउगोठको प्रथा हटेको छैन । कतिपय बलात्कृत हुन्छन्, कतिलाई सर्पले डस्छ, कति पोसिलो खान नपाएर रोगी बन्छन्, छाउपडी ठूलै सराप बनेको छ । संसद, सरकार र जनप्रतिनिधिले छाउपडी प्रथा समाप्त पार्न गतिलो योजना ल्याएनन् ।
प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता नै डस्ने सर्पमाथि मुद्दा चलाइने छ भनेर मजाक गरेको सुनियो । सुदूर पश्चिमी पहाडी जिल्ला छाउप्रथाबाट पीडित छ । गाउँले अन्धविश्वासीहरुमाथि यसरी जिस्कने भाषा बोल्नु नेताहरुको संवेदनहीनता हो ।
संसदमा महिला सांसद छन् । तिनले महिलाको मर्म बुझ्दैनन्, कुरा उठाउँदैनन् भने कसले बुझ्छ ? महिलामाथि अत्याचार हुँदा कुरिती हटाउन खोज्नुपर्ने महिलाले नै हो । महिला सांसदहरु यो समाचार पढेर उडाउँछन्, जुन दुर्भाग्य नै हो ।
कुरिती, कुसंस्कार, अन्धविश्वास हटाउन जनप्रतिनिधि, सरकार, कानुन र मानवाधिकारवादी लाग्नुपर्छ । अन्यथा यो काई बनेर समाजमा फैलिएको प्रथा हटाउन सकिनेछैन । आश्चर्य त के पनि देखियो भने तुल्सी शाहीलाई सर्पले डसेको थाहा पाएर अस्पताल लगिएन, धामीझाँक्रीको फुकफाकमा समय बिताइयो । फलतः सर्पको विषका कारण उनी मरिन् । यो उनी मरेकी होइनन्, महिला सांसदहरुको चेत मरेको हो । उनीहरुको जागरण र उत्साह मरेको हो । महिला मुक्तिका लागि उनीहरुले अग्रसरता लिनुपर्ने हो, त्यो विवेक मरेको हो ।
सर्पले टोक्न सक्छ, अरु रोगव्याधि पनि लाग्न सक्छ । रोगको उपचार स्वास्थ्यचौकी, अस्पतालमा गराउनु पर्छ भन्ने चेतको बिगुल फुक्नुपर्छ । अहिले पनि गाउँपालिकादेखि नगरपालिकासम्म, जहाँ सिंहदरवार पुगिसक्यो, यो अवस्थामा धामीझाँक्री, फुकफाक गरेर समय खर्च गर्ने र बिरामीको अकालमै मृत्यु हुनु भनेको लोकतन्त्रकै अपमान हो । लोकतन्त्रमा लोकले पाउनुपर्ने सामान्य हक अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् भन्ने प्रमाण हो यो ।
खासगरी प्रदेश ६ र ७ मा छाउपडी प्रथा व्यापक छ । सरकारी कार्यक्रम र आइएनजीओको अभियानले जनतामा कुनै प्रभाव परेको छैन, भ्रष्टाचारका माध्यम बनेका छन् । यसकारण पनि महिला सांसद, जनप्रतिनिधिहरुले विशेष कार्यक्रम तय गरेर छाउपडी प्रथा विरुद्ध व्यापक अभियानको थालनी गर्न जरुरी छ, ताकि थप दिदीबहिनी महिनावारीका कारणले नमरुन् । कुरितीबाट मुत्ति, अहिले नगरे कहिले गर्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper