banner
banner

वर्दी र बिनावर्दीको मुख्य काम

अधिवक्ता गंगा दाहाला-
समाजमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिका लागि प्रहरीको व्यवस्था भएको हो । प्रहरी समाजमैत्री हुनैपर्छ । प्रहरी सर्वसाधारणका लागि सुरक्षाकवच बन्नुपर्छ । प्रहरीले पनि हाँसीहाँसी सेवा दिनेलगायतका समाजमैत्री नारा बेला बेलामा ल्याउँछ र केही दिनपछि बिर्सन्छ ।
समाजमा जे जति गुण्डा, अपराधी, महिलाहिंसा गर्ने पात्रहरु छन्, तिनहरुलाई नियन्त्रणमा लिने काम प्रहरीको हो । समाजलाई सुव्यवस्थित पार्ने अहं भूमिका भएको प्रहरीबारे आमनागरिकमा राम्रो छवि छैन । आखिर किन प्रहरी समाजको साथी हुनसकेन ?
यसको जवाफमा एउटै प्रश्न हरेक व्यक्तिको मनमा उठ्छ । प्रहरीको काम के हो ?
यही एउटा प्रश्नभित्र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने, प्रभावशालीका पक्षमा उभिने, असामाजिक तत्वहरुको पक्षमा मेलमिलाप गराउने, अपराधीलाई मुद्दा कमजोर पारेर अदालतमा पु¥याउने, टोले गुण्डादेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका गुण्डा, तस्कर, माफियाका पक्षमा काम गर्नेदेखि राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई ‘हस् साप’ भनेर आँखा चिम्लेर सकार्ने प्रवृत्तिले गर्दा प्रहरीको सत्य सेवा सुरक्षाको मूलमन्त्री आज बिकृत र हास्यास्पद हुनपुगेको छ । निश्चय नै कर्मवीरहरु प्रहरीमा छन् । काविल प्रहरीकै कारण नेपालको प्रहरी विश्वमा प्रशंसित पनि छन् । तर यिनै प्रहरी स्वदेशमा सेटिङमा चलेका अनेक उदाहरण छन् । जसले गर्दा प्रहरी सेवा बदनाम र कर्तव्यच्यूतका रुपमा पनि देखिन्छन्, जसको सुधार जरुरी छ 
पछिल्लो समय प्रहरीको इन्काउन्टर अभियान आलोच्य बनेको छ । इन्काउन्टर अर्थात समातेर हत्या गर्नु हो । मुठभेडको मुचुल्का बनाएर आफू चोखिने काम प्रहरीले गरेको भन्ने आरोप संसदसम्म पनि उठेकै हो । हालैका दिनमा विप्लवका कार्यकर्ता कुमार पौडेललाई पक्राउ गरेर प्रहरीले मा¥यो र इन्काउण्टरको प्रचार गरेको आरोप लागेको छ । यस मामिलामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ । नेकपा माओवादीका विप्लवले त यो गैरन्यायिक हत्यकाको बदला लिने उद्घोष गरेर आजका दिन नेपाल बन्दसमेत आह्वान गरेको छ । राजनीतिमा यस्तो घटनाले द्वन्द्व बढाउँछ, समस्या सल्किन्छ ।
समय स्थिरता र समृद्धिको छ । आवश्यकता सुशासन र प्रगतिको छ । यस्तो समयमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्नु र मुठभेडको राजनीतिको विकास हुनु भनेको देशकै दुर्भाग्य हो । बलियो सरकारले कसिलो सुरक्षा नीति बनाउनु आवश्यक छ । कसिलो सुरक्षा नीति भने इन्काउन्टर हुनसक्दैन । राजनीतिले सहमति र समझदारीपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट कसिलो सुरक्षानीतितिर अग्रसर हुनुपर्छ । तवमात्र देशको विकास र नागरिक सुरक्षा मजबुत हुन्छ । यतिबेला समाजमा जे देखिएको छ, त्यो भनेको भय र आतंक नै हो । भय र आतंकबाट मुक्तिका लागि संविधान निर्मँण भयो, चुनाव भयो, ३ तहको सरकारको गठन पनि भएको छ । यी सब प्रक्रिया अघि बढिसक्दा पनि राजनीति समझदारीका लागि काम हुन नसक्नु भनेको दुःखदायीपूर्ण परिस्थिति नै हो । यो परिस्थितिलाई समझदारीमा रुपान्तरण गर्न फेरि पनि वार्ताकै आवश्यकता छ । यति ठूला ठूला परिवर्तन जनसहयोगबाट सम्भव भयो, जनमतबाट बनेको सरकारले वार्ताका माध्यमबाट अघि बढ्नु जररी छ । कुनै पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउँदैमा समस्याको निदान हुनसक्दैन । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिभित्रै छ र वार्ता नै समस्या निको पार्ने जडी ओखती हो भन्ने भुल्नु हुन्न ।
देशलाई शान्ति र समृद्धिमय बनाउन आतंककारी र अतिवादीलाई राज्यले सहन गर्न र पाल्न सक्दैन भन्नेजस्तो दुर्वचन नबोल्दा हुन्छ । किनभने आतंकवादी र अतिवादी क्रिया प्रतिक्रियाबाटै हामी आजको लोकतान्त्रिक पद्धतिसम्म आइपुगेका हौ । अव त्यो आतंकवादी र अतिवादी सोचलाई समन गर्न वार्ताको माध्यमबाट सोच्न र सहमति खोज्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति समुदाय आतंकवादमा लाग्यो, अतिवादी धारणा लिएर अघि बढ्यो भन्दैमा राज्यले त्यही प्रकारको सोच र नीति रोग निको पार्न सम्भव छैन । जो अतिवादमा लागेका छन्, आतंक फैलाउने काम गरिरहेका छन्, तिनको असन्तुष्टि के हो ? तिनको माँगमा के कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, फेरि पनि आवश्यकता वार्ताकै छ ।
बन्दुक र वमको जवाफ बन्दुक र बम होइन भन्ने कुरा नेकपाले जति कसले बुझेको होला ? वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट सत्ता पल्टाउन सकिन्छ, पद्धति फेर्न सकिन्छ भन्ने सवाल पनि नेकपाले जति कसलाई थाहा होला ?
यति भनिसकेपछि नेकपाले संविधानबाहिर जे जति तप्काहरु छन्, तिनलाई पटक पटक वार्ताका लागि पहल गरेर सहमतिमा ल्याउनैपर्छ । अव पनि गोली र बमको आवाज सुन्नुपर्दा सर्वसाधारणमात्र होइन, राष्ट्र नै घाइते हुन्छ, राष्ट्र राजनीतिक निर्मलीकरण र साझा सवलीकरणको प्रतिक्षामा छ, नभुलौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper