banner
banner

आर्मी भिजन २०३०

नेपाली सेनाले ३–३ महिनामा आयोजना गर्ने रोलकल गत शुक्रवार शुक्रवार पनि सम्पन्न भएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको प्रमुख आतिथ्यमा हुने र भएको यो रोलकल समापनमा नेपाली सेनाभित्रका सकलदर्जाका पिरमर्का, समस्या, राय सुझावहरु प्रधानसेनापति समक्ष राख्ने फोरमको रुपमा विकसित गर्ने नेपाली सेनाको उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ र स्वयम् प्रधानसेनापति थापाले सकलदर्जाको सकरात्मक सोच र प्रयासबाट संगठनका प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीहरुमा सुधारात्मक प्रवृति देखिएको र  सैनिक संगठनभित्र सुरु भएको परिवर्तनको प्रभाव सेनाभित्र र बाहिर सकारात्मक देखिएको बताएका छन् ।
प्रधानसेनापति थापाले नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण तथा आत्मनिर्भरता अभिबृद्धि गर्न दीर्घकालिन सोच ‘नेपाल आर्मी भिजन २०३०’ तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको खुलासा पनि गरेका छन् । यही मञ्चबाट प्रधानसेनापति थापाले सकलदर्जाबाट उठेका विषयबारे रायसुझाव तथा जिज्ञासाहरुलाई सम्बोधन गर्नुको गर्दै नेपाली सेनाको कमाण्ड सम्हालेको एक वर्ष पुरा हुने अवसरमा २०७६ भदौ २४ गते वार्षिक समिक्षासहित उपस्थित हुने पनि बताए । यस कार्यक्रममा सेनाका रथीबृन्द, अधिकृत, पदिक तथा अन्यदर्जाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । यो आफैमा सेनाले अँगालेको पारदर्शिताको नमूना कार्यक्रम हो । यस्ता कार्यक्रमले सेनाबारेका नकारात्मकताको अन्त्य गर्नेछ ।
तर, कुनै पनि मुलुकमा सेनाबारेमा राजनीतिक दलहरु र पत्रपत्रिकाहरुले आलोचना गर्ने गर्दैनन् । सेनाले पनि आफ्ना मिसन र भिजनबारे सार्वजनिक जानकारी दिने प्रचलन हुँदैन । सेना राष्ट्रको अन्तिम शक्तिका रुपमा रहने हुनाले सेनाबारे हल्का टिप्पणी गर्ने मुलुक नेपालमात्र हो । निश्चित रुपमा नेपाली सेनाले गर्नैपर्ने केही काममा आफूलाई संलग्न गराएको छैन । यसबारेमा संविधानअनुसार जिम्मेवारी नपाएको सेनाको भनाइ छ र राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिले सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्मिताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा लगाउन नसकेको देखिन्छ । कार्यकारी अधिकार रहेको सरकारले पनि सेनालाई व्यापार, विकास, शिक्षालगायतका विभिन्न विषयमा अल्झाएको र देशको सीमासुरक्षा र आतंकवादी गतिविधि निस्क्रिय पार्ने कार्यादेश दिन सकेको छैन ।
गजव त के पनि छ भने हरेक दलका नेताहरुले देशभक्तिको कुरा गरेर र जनजिविकाका विषय उठान गरेर चुनाव लड्ने र जित्ने गरेका छन् । चुनाव सकिएपछि संसद, सरकार र सडकबाटसमेत आफूले उठान गरेका मुद्दाहरुबारे उदासीन हुने गरेका छन् । यहीकारणले गर्दा सेनाको आत्मबल बढाउने र सेनालाई कुन कुन क्षेत्रमा सक्रिय पार्ने भन्ने विषय निश्चित हुन नसकेको हो, संविधानतः सेनाले कार्यादेश पाउन नसकेकोमा दुईमत छैन ।
नेपाली सेना व्यवसायिक सेना हो । सेनाको क्षमतामा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । यति सवल र सक्षम सेनालाई संविधानको तगारो तेस्र्याएर न कार्यकारी सरकार, न राष्ट्रपतिले स्पष्ट रुपमा देशका लागि उपयोग गर्न नसक्नु नेपालकै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । यति सबल सेनालाई देशहितमा किन प्रयोग नगर्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper