banner
banner

प्रेस स्वतन्त्रता किन अपाच्य भयो ?

शिव सिग्देल -
नेपाली प्रेसमाथि नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले गर्नुसम्मको कसरत ग¥यो, जनआन्दोलनबाट आएको सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्नु भनेको निरंकूश हुन खोजेको हो । प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउन नियन्त्रण होइन,प्रशिक्षणको आवश्यक हुनसक्छ, करोडसम्मको क्षतिपूर्ति भराउने कानुन बनाउनु भनेको सरकार कसरी आजसम्म आइपुगियो, परिवर्तनहरु भए भन्ने बिर्सन थालेको छ ।
प्रेस हो जसले नागरिक संचेतना जगायो, परिवर्तनका लागि वातावरण बनायो र आन्दोलनको आगो सल्कायो । त्यो प्रेस जसले प्रजातन्त्रका लागि सधैं लड्ने काम गरेको छ, त्यस्तो प्रेस जगतलाई जिम्मेवार बनाउन छाडेर नियमन र नियन्त्रण गर्नु भनेको सरकार आफै गैह्रजिम्मेवार भयो भन्ने अर्थमा हेरिनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । संविधान मूल कानुन हो र मूलकानुन विपरित नै सरकार जान मिल्छ र ?
जनताको सूसुचित हुन पाउने अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न संविधानतः मिल्दै मिल्दैन । संविधानको पालना गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । सरकारले नै संविधान मिच्न मिल्छ भनेर अघि बढ्छ भने त्यो सरकार असंवैधानिक हुनजान्छ, देशमा अराजकताको वातावरण विकास हुनथाल्छ । सरकार अग्रसर भएर भएको निर्माणाधीन केही कानूनहरुले वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने अभिष्ठ सरकारले राखेको प्रष्टै देखिन्छ । यो सरकारी चालबाजी संविधानको मर्म र मर्यादाको वर्खिलाप छ । यस्तो गल्ती सरकारले भुलेर पनि गर्नु हुँदैन । देशमा कुनै थिङ्क टेंक छन्, सरकारले भर्ति गरेर पालेका जागीरे बुद्धिजीवीहरुमा चेत छ भने यस्तो गलत काम रोक्न सुझाव देउन् ।
अग्रगमन र समृद्धिका ठूला ठूला कुरा भइरहेका छन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पनि लागिरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गरेर कुन प्रकारको अग्रगमन, कुन लक्ष्यमा पुग्न खोजेको हो ? जो आफै नवसामन्त बनेका छन्, तिनको कम्युनिष्टतन्त्र कहिलेसम्म जनजिविका–अग्रगमनको नारा लगाइरहन्छ ? नाराले प्रगति हुने भए, सुशासन आउने भए पञ्चायत, बहुदलले कति लगाए लगाए, अव लोकतन्त्रले सर्वत्र बढाएको असन्तुष्टि र असन्तुलनले कुनै शिखर चुम्ला, त्यो शिखर भनेको अनियमितता र संंविधानको दुर्घटनामात्र हुनेछ । यसकारण प्रेसमाथिको नियमन र नियन्त्रण सरकारको जघन्य अपराध हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper