banner
banner

नागरिकताबाटै देश सिध्याउने ?

पदम हमाल -
संसदभन्दा सरकार त माथि होइन, गृहमन्त्रालय नै माथि देखियो । अंगीकृत नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने परिपत्रले संविधानभन्दा दह्रो काम गर्न थालेको छ । भारतका विदेश सचिव नेपाल आएर गुप्तगु गरेर के फर्किएका थिए, गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीले परिपत्र गर्न लगाए र ७७ जिल्लाबाटै बंशजको आधारमा नागरिकता वितरण थालियो ।
संसदमा नागरिकता विधेयक के हुने भन्ने बारेमा छलफल जारी छ । संसदमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई प्रभावित पाने गरी गृहले परिपत्र आदेश दियो र यति नै बेला सर्वोच्च अदालतले समेत गृहको परिपत्रअनुसार नै नागरिकता वितरण गर्नु भन्ने आदेश दिएर उत्पात चर्चा बढाइदिएको छ ।
संसदले विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने समय पनि कुर्न नसकेर नागरिकता वितरणमा देखाउनु परेको हतारो किन ः यो भने प्रश्नचिन्ह छ । प्रश्न जतिसुकै उठे पनि के गर्नु, दुई तिहाइको सरकारले जवाफ दिने होइन ।
नागरिकताकै अतिक्रमणले फिजीमा भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री बने, सिक्किमको त राष्ट्रियता नै गयो, नेपाल फिजीमार्गमा अघि स¥यो ।
राजपाले गर्नुपर्ने काम नेकपाले गरिदिएपछि राजपाको मुखबुजो लागेको छ, उसले गर्ने आन्दोलनसमेत हावा हुनपुगेको छ । उसले सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएर पनि केही फरक परेन । दिल्लीकै विश्वास पाइसकेपछि राजपाको समर्थन हुनु र नहुनुमा के नै फरक प¥यो र ? दिल्लीलाई पनि सिंगो नेकपा नै दाहिना भइसकेपछि भारेभुरे राजपालाई किन सिंह बनाइरहनु प¥यो र ?
बेन्जामिन फ्रेङलिनले भनेका थिए– क्षणिक सुरक्षा पाउनका लागि आप्mनो आधारभूत स्वतन्त्रता बेच्न तैयार हुनेहरु न स्वतन्त्रताका लागि, न सुरक्षाकै लागि लायक हुन्छन् । यो उक्ति मान्ने हो भने शासन लायकको हातमा छैन ।
बन्न लागेको नयाा कानुनले बंशजको आधारमा नागरिकता दिन कडा व्यवस्था गर्न लागेको भनक पाएर भारतले दबाब दिएको र सरकारले त्यो दबाब झेल्न नसकेर जी हजुरीका साथ नागरिकता बितरण थालेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको चैत २५ को आदेशपछि ह्वारह्वार्ती भारतीयहरु नेपालमा नागरिकता लिन ओइरिएका छन् । तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा थामिनसक्नुको भारतीय भीड लाग्न थालेको छ । तराई मिनी भारतजस्तो । 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper