banner
banner

स्थिरता र शान्ति प्रश्नचिन्हमा

शाश्वत शर्मा -
लगानी सम्मेलन १७ परियोजनामा विदेशीहरुको इच्छासहित सफलतापूर्वक सकिएको सरकारको दावी छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्मेलनमा ७७ परियोजनामध्ये ५० मा सरकारी र २७ मा निजीको प्रस्ताव थियो । तर उत्सुकतापूर्वक हेरिएको विदेशी चासो सिर्फ १७ परियोजना मात्रै भएका छन् ।
विदेशीले इच्छा देखाएका १७ मध्ये यातायात पूर्वाधारका सात, उर्जा क्षेत्रका चार, कृषि पूर्वाधारका तीन, शिक्षा तथा स्वासथ्यका दुई र लजिस्टिक सम्बन्धि एक परियोजना रहेका छन् । यसअघिको सम्मेलनमा १४ खर्बको आश्वासन आएको थियो, ३२ अर्वमात्र लगानी भित्रियो । विज्ञहरुको अनुसार हौसिनुपर्ने खासै कारण छैन ।
सरकारले जतिसुकै स्थिरताको गफ दिए पनि, राजनीतिक विवाद सकियो भनेता पनि, विदेशी लगानीकर्ताले पत्याएनन् । नेपाल संक्रमणमा छ, जे पनि हुनसक्छ भन्ने आँकलनकै कारण वैदेशिक लगानीका लागि हौसला देखिएन । जानेमानेका हस्तीहरुले सहभागितासमेत जनाएनन् । नेपालमा द्वन्द्व जारी छ भन्ने विदेशी आश्वस्ततामा छैन भन्ने विश्वस्तता भर्न नेपाल सरकार असफल भएको छ । लगानी सम्मेलन सफल भयो होला, सम्मेलनका लागि सम्मेलन सफल हुनुको के अर्थ ? रोजगारीमूलक वैदेशिक लगानीका उद्यम नेपालमा भित्रिने सम्भाबना अझै न्यून छ ।
नेपालमा हिन्दुराष्ट्र, हिन्दुराजा, विप्लवको वैचारिक द्वन्द्व र बिखण्डनवादी मुद्दाहरु काँचै छन् । सबै तह र तप्का आर्थिक, सामाजिक रुपन्तरणमा समेटिएका छैनन्, अनेक खालका विभेद कायमै छन् । संविधानलाई नागरिकले अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन् । जसरी ०४७ को संविधान विपरित ०५१ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो, ०७२ को संविधानपछि अर्कोखाले युद्ध चलेकै छ । विध्वंसपछि निर्माण हुने कम्युनिष्ट अवधारणा भनिन्छ, नेपालमा निर्माण सुरु भएको छैन । सबै समस्याको जड राजतन्त्र भनिए पनि जड राजनीतिक अनैतिकता र बेइमानी चरित्र रहेछ, जुन अहिले उजागर  हुनपुगेको छ । नेपालमा स्थिरता छैन भन्ने कुरा विदेशी लगानीकर्ताहरुले प्रष्टै बुझेकाले नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन कर्मकाण्डी बन्न पुगेको हो ।
यतिखेर सरकार, संसद, पार्टीहरुभन्दा पूर्वराजा बढी लोकप्रिय देखिएका छन् । धन्न पूर्वराजाले आफूप्रति आकर्षित भीडालाई राजनीतिक उद्देश्यमा उतारेका छैनन् । यही भीड देखेर र पार्टीहरुको भ्रष्ट चरित्रबाट वाक्क भएर विश्लेषकहरु भन्छन्– पूर्वराजा अव खुलेरै सर्वसाधारणमा उत्रने पर्ने बताउँछन् । नेपाली राजनीतिको बाइफालेपन देखेर देशी विदेशीहरुसमेत नेपालमा अर्को राजनीतिक उथलपुथल हुने अनुमान गर्न थालिसकेका छन् । यसकारण नेपालको पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक शक्तिहरुवीचको सहमति, समझदारी र सहभागिताको वातावरण बन्न जरुरी देखिन्छ ।
यिनै सब कारणले नेपालमा स्थिरतामा विश्वास गर्न सकिन्न र यही संशयका कारण वैदेशिक लगानी आउने नआउने दोधारमै छन् । सरकारले मुनाफा लैजान र सुरक्षाको कुनै जोखिम नभएको बताए पनि लगानी सम्मेलनमा विदेशीले लगानी गर्न आउने हौसला देखाएनन् । हिजोका दिनमा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले चन्दा, कर, आतंक, श्रम समस्याहरु भोग्न परेको थियो, त्यो उनीहरुले बिर्सेका छैनन् । यहीकारण सम्मेलनमै नेपालमा कानुनको अप्ठेरो र प्रशासनिक झमेलाका बारेमा समेत चासो व्यक्त गरेका थिए । यहीकारण हो, नेपालमा लगानी गरेर फसिने आशंका उनीहरुमा अद्यापि व्याप्त रहेको छ । गणतन्त्र नेपालमा बिधिभन्दा बाहुबली र छाडातन्त्र र भ्रष्टाचार गर्न सेटिङले बढी प्रभाव राख्ने भएकाले पनि वैदेशिक लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि बोलकबोल गरेजस्तो देखिए पनि आइहाल्छ भन्न सकिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper