banner
banner

चीनलाई काउण्टर दिन अमेरिका आक्रामक

प्रेमसागर पौडेल -
मैले विगतका बर्षहरु देखिनै मेरा चिनियाँ मित्रहरुलाई भनिरहेको छु कि नेपाल चीन विरोधी शक्तिको बेस बनिरहेको छ र नेपालको केही राजनीतिक दलहरू चीन विरोधी शक्तिकेन्द्रको सहयोग र डिजाइनमा चलिरहेका छन् ।
माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनेक्रमसँगै खुलारुपमा चीन विरोधी गतिविधि हुन थालेको हो । यो क्रम राजसंस्था हटाएपछि अझ नयाँ उचाइमा पुगेको हो । र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको एकता सँगसँगै गठन भएको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि आँखाले देख्न सकिने गरि एकपछि अर्को चीन विरोधी गतिविधि भइरहेको छ ।
यसपटक नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिकाा भ्रमण र भ्रमणका समय सेक्रेटरी पम्पेओले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेको तथा दुबै नेताहरुबीच स्वतन्त्र, खुल्ला, समृद्ध इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका, उत्तर कोरिया लगाएत विश्वका प्रमुख मुद्दाहरुमा छलफल भएको सम्बन्धमा लेख्दैछु ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग ३ पुषमा भएको भेटघाटमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले ईण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) मा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने बताए । दुबै नेताहरुबीच स्वतन्त्र, खुल्ला, समृद्ध ईण्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका, उत्तर कोरियासहित विश्वका प्रमुख मुद्दाहरुमा छलफल भयो । दुबै देशबीच राजनीतिक तहमा भएको यो छलफलको विषय भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छैन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रहेको यस विषयमा अमेरिकी पक्ष भने अलिबढी नै खुलेको देखिन्छ । अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी मा नेपाललाई पनि सामेल गर्ने अमेरिकी चाहनाबाट चीनलाई काउण्टर दिन अमेरिका थप आक्रामक रुपमा आउन खोजेको बुझ्न कठिन छैन ।
नेपालमा केही समयदेखि बढ्दो चिनियाँ कुटनीतिक, सैन्य, आर्थिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक प्रभावलाई अझ विस्तार हुन नदिने अमेरिकी स्वार्थ र रणनीति अनुरुप नेपाललाई विगतमा भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको  देखिएको छ । अमेरिकाले चीनलाई काउण्टर ब्यालेन्स गर्नकालागि बढी प्राथमिकता दिएको हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) अघि सारेपछि ईण्डो प्यासिफिकमा आफ्नो प्रभाव नखस्कियोस् भनेर अमेरिकाले यो नीति अघि सारेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख प्राथमिकता यतिबेला ईण्डो(प्यासिफिक क्षेत्र रहेको छ । ईण्डो(प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी चासोलाई चीनले आफूविरुद्धको घोरबन्दीको रुपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सामरिक रणनीतिको केन्द्रमा आन्ध्र महासागर (एटलान्टिक ओसियन) को अर्को किनारामा रहेको युरोपमा बढी केन्द्रित थियो । पश्चिम युरोपमा सोभियत संघको प्रभाव पर्न नदिने अमेरिकी लक्ष्य रहेको थियो । यही प्रयोजनका लागि उसले उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा पर्ने युरोपेली राष्ट्रहरु सामरिक सन्धि समेत गर्रुयो । नेटो सैन्य संगठन सन्धि संगठन यसैको प्रतिफल थियो । तर, शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिका विश्वको एकमात्र महाशक्तिराष्ट्र बन्यो, महाशक्तिको रुपमा रह्यो ।
तर, विस्तारै–विस्तारै नेपालको उत्तरी छिमेक चीनपनि अमेरिकालाई चुनौति दिनसक्ने गरी शक्तिराष्ट्रको रुपमा अघि आउन थाल्यो । चिनियाँ प्रभाव एटलान्टिक क्षेत्रमा थिएन, उसको प्रभाव पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुमा बढ्दै थियो । बेलायत, फ्रान्स आदिको प्रभाव क्षेत्र रहेको पूर्वी एसियामा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको प्रभाव छँदै थियो । यो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने देखिएपछि चीनलाई काउण्टर गर्न प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति थप बलियो बनाउन थाल्यो । र, एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ रणनीति निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्न थाल्यो । पूर्वी एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसिया आप्mनो पुरानो प्रभाव क्षेत्र हुनु र आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुँदै जानु यसको मुख्य कारण थियो ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफूलाई पहिलो प्यासेफिक राष्ट्रपतिको रुपमा घोषणा गरेका थिए । घोषणामात्र गरेनन्, ओबामा कार्यकालमा एशिया प्यासेफिक (एशिया प्रशान्त) क्षेत्रलाई उनको कार्यकालमा बढी जोड दिइयो । डोनाल्ड ट्रम्प निर्र्वािचत भएपछि अमेरिकाले रणनीति परिमार्जन गरेर ईण्डो प्यासिफिक बनाएको हो । सन् २०१७ एशिया भ्रमण गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी रणनीतिको केन्द्रमा यो क्षेत्र परेको सन्देश दिए ।
चीनले अघि सारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) को मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी र त्यसमार्फत् आर्थिक गतिविधि बढाउने हो । चीनको यो नीतिले यस क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक उपस्थितिलाई नकारात्मक असर पार्ने अमेरिकी बुझाई छ । त्यसैले, बीआरआईले पार्ने प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउन अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अघि सारेको हो । ईण्डो(–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा पर्ने उत्तर एशिया, ओसिनिया (प्रशान्त क्षेत्र) दक्षिण–पूर्वी एशिया, दक्षिण एशियादेखि पूर्वी अफ्रिका क्षेत्रसम्मका मुलुक हुन् । बिआरआई अन्तर्गत चीनले विश्वलाई सामुद्रिक र रेलमार्गले जोड्न चाहेको छ । उपरोक्त मुलुकहरु समुद्री रेशम मार्ग र रेलमार्ग दुबैबाट जोडिन्छन् । हिन्द–प्रशान्त महासागर क्षेत्र संसारको सबैभन्दा व्यस्त सामुद्रिक मार्गपनि हो ।
यो सबैले बुझेकै कुरा हो कि, संसारको सबैभन्दा ठूलो सैनिक शक्तिको रुपमा रहेको अमेरिका विश्वको सबैभन्दा व्यस्त यही व्यापारिक समुद्र मार्गमाथि रहेको आफ्नो प्रभुत्व नगुमोस् भन्ने चाहन्छ । क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा रहेका अन्य देशहरुपनि चीनको बढ्दो आर्थिक र सैनिक शक्तिका कारण आफूलाई कुनै समस्या पर्ने हो कि भन्ने कुराले चिन्तित छन् । यिनमा जापान, अष्ट्रेलिया, भारत र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरु पर्छन् । यो चिन्ता सम्बोधन गर्न अमेरिकाले खासगरी जापान र अष्ट्रेलियालाई स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका रुपमा जोड्न खोजेको देखिन्छ ।
यो त भयो, चीनसँग त्रस्त जापान र अष्ट्रेलियालाई आफ्नो सामरिक रणनीतिसँगै जोडिराख्ने अमेरिकी उपाय । त्यसबाहेक उसले भारतको एक्ट इस्ट पोलिसी पनि आफ्नो एसिया(प्रशान्त नीतिसँग मेल खाने बताउने गरेको छ । यसको उद्देश्यपनि भारतलाई पनि आफ्नो सामरिक नीतिसँग जोडिरहने भन्ने नै हो । तर दिल्लीका रणनीतिकारहरु वासिंगटनको यो रणनीतिक साझेदारीको प्रयासमा पूर्ण रुपमा सामेल भइसकेका छैनन् ।
बेलायतपछि नेपालले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका नै हो । अमेरिकाको यहाँ पहिलेदेखि नै सामरिक स्वार्थ रहँदै आएको हो । तिब्बतबाट भागेर नेपाल प्रवेश गरेका सशस्त्र खम्पाहरुलाई हतियारसहितको सहयोग दिएर चीनविरुद्ध लड्न उक्साएबाट नेपालमा अमेरिकाको कति सामरिक स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सबै नीतिलाई राजनीतिले ड्राइभ गर्ने भएकाले नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी चासो हुने नै भयो । तर, उसको अझै धेरै देखिएको चासो चाहिँ नेपाली सेनामा थियो । र, यो चासो अहिले पनि जारी नै छ । तर, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँगको भेटवार्तामा अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पेओले जे जे कुरा उठान गरे, त्यसले सैनिक मामिलामा मात्र होइन, अब राजनीतिक मामिलामा पनि समानान्तर रुपमा अमेरिकी चासो बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अमेरिकाले अघि सारेको रणनीति अन्तर्गत केही विषयमा नेपाली सेनाको पहिलो सहभागिता हुँदै आएको थियो । रक्षा र अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्बन्धमा चासो राख्ने नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विवेक कुमार शाह भन्छन्– अब अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि राजनीतिक तहकै सहभागिता खोजेजस्तो देखिन्छ । तथाकथित तिब्बत रेसिप्रोकल एक्सेस एक्टमा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकाको लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण बन्यो ।
नेपाली सेना अमेरिकाको ँएशिया(प्यासिफिक कमाण्ड ले आयोजना गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुँदै आएको छ ।अमेरिकाको हवाइमा केन्द्र रहेको त्यसको नाम एशिया–प्यासिफिक कमाण्ड बाट परिवर्तन गरेर उसले ईण्डो–प्यासिफिक कमाण्ड राखेको छ । सो कमाण्डसँग नेपालले विपद उद्दार, व्यवस्थापन र शान्ति सैनिक तालिमको विषयमा सहकार्य गर्दै आएको छ । गत महिना अमेरिका पुगेका नेपाली पत्रकारहरुलाई अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले अमेरिकाले नेपाललाई अलिक धेरै ध्यान दिन थालेको बताएकी थिइन् । नेपाल उपयुक्त भू–रणनीतिक स्थानमा रहेको, नेपालको भूमिका अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई वासिङ्टन निम्त्याएर अमेरिकाले चीनलाई काउन्टर दिन अघि सारिएको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार बनाउन खोजेको देखिन्छ । अमेरिकी र यूरोपियनहरुको नियन्त्रणमा नेपाल दह्रोसँग जकडिएको छ । अमेरिकी र यूरोपियनहरुले आईएनजिओ र एनजीओको प्रयोग गरेर नेपालमा प्यारालाल सरकार निर्माण गरेको छ र यसलाई माध्यम बनाएर मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायसम्मको हरेक सूचना संकलन गरिरहेको छ । आफ्नो अनुकूल हुनेगरी कार्यक्रम र योजना तर्जुुुुमा गराउन सफल छ । अर्र्कोितर अमेरिकी सेनाहरु नेपालको राजधानी र उत्तरी नाकामा अहिले पनि विभिन्न भेष र नाममा परिचालित छन् । एशिया प्यासिफिकको नाममा नेपाली सेनालाई आफ्नो अनुकूल बनाइरहेको छ । यसैगरी दलाई लामाको कथित सरकारलाई पर्याप्त सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, के नेपाल यो अमेरिकी नीतिमा साँच्चिकै सामेल होला? आजसम्म भित्रभित्रै भइरहेको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । देश र जनताको नाममा राजनीति गरेको दाबी गरिरहेका पार्टी र तिनका नेताको गतिविधिले पैसा शक्ति र अवसरका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती र देशद्रोही काम गर्न नहिच्किचाउनेको संख्या बढी देखिन्छ ।
नेपालमा अमेरिकी, यूरोपियन र भारतीयले प्रभाव बढाउन सजिलोसँग सक्नुमा उनीहरूले अपनाएको नीति महत्वपूर्ण छ । अमेरिकी र यूरोपियनहरुले आफ्ना नेपाली मित्रलाई सहयोग गरेबापत उनीहरूको सुरक्षा र सुरक्षित भविष्यका लागि ग्यारेन्टी दिने गरेका छन् । अमेरिकी र यूरोपियनलाई सहयोग गरेको खण्डमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक वा सरकारी पद पाइने, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुरक्षा पाईने कारणले अधिकाँश मानिसहरु तिनीहरूलाई सहयोग समर्थन गरिरहेका छन् । यसको ठीक विपरीत चीन नेपालमा ब्यापारी जस्तो देखिएको छ । चीनलाई समर्थन गर्नेको भविष्य सुरक्षित छैन । चीनले आफ्ना मित्र र समर्थकलाई सुरक्षा दिन असक्षम छ तथा सहयोग गर्दैन । चीन आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्छ र आफ्ना मित्रको हितको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम फैलाईएको छ । यसकारण पनि पश्चिमाहरु नेपालमा सजिलोसँग सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् । फलस्वरूप चीनको लगानी वालुवामा पानी जस्तो भएको छ नेपालमा । चीनले लगानी अनुसार फिडब्याक पाउन सकेको छैन ।
क्षेत्रीय स्थिरता, विकास, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्वका लागि चीनले आफुलाई थप नयाँ उचाइमा सशक्त रुपमा स्थापित गर्न अति आवश्यक छ । यसका साथै चीनले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त चीनले आफ्ना समर्थक मित्रहरूलाई सोझै सहयोग गर्ने र सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । चीनले आफ्ना नेपाली मित्रको सुरक्षा र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति गराउन सक्यो भने नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि मत्थर हुनेछ र क्षेत्रीय स्थिरता विकास तथा शान्ति स्थापना भई चीनको अभिभावकीय भूमिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper