banner
banner

गलत निर्णय गर्नेलाई कारवाही खोई ?

पदम हमाल -
संवैधानिक परिषद्का सिफारिस बारम्बार विवादित भइरहेको छ । हुँदा हुँदा सर्वोच्च अदालत हाँक्ने प्रधान न्यायाधीश, अख्तियारका प्रमुखदेखि आयुक्तसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिन पुगेका छन् । यस्ता गलत व्यक्तिहरुलाई पदस्थापना गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद, न्याय परिषददेखि मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिमाथि कारवाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? कसैले नैतिक दायित्व नलिने र भ्रष्ट, गलत निर्णयकर्ताहरु पानीमाथिको ओभानो भइरहने हो भने देश कहिले समृद्धितिर लाग्छ ?
यति नैबेला मुस्लिम आयोगका लागि अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीको नागरिकता नक्कली भएको खुलासा भएको छ । सिफारिस कर्ताले गाँजा खाएर सिफारिस गर्छन् कि के हो ? तिनमा नैतिकता हुँदैन ?
त्यसै पनि मुस्लिम आयोगसम्बन्धी ऐनमा आयोगको अध्यक्षको योग्यता १० वर्ष मुस्लिम समुदायको हकहितमा काम गरेको, स्नातक उपाधि हासिल गरेको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुन विपरित किन सिफारिस गरियो ? सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद कारवाहीको दायरामा किन नपर्ने ?
संवैधानिक परिषदले यसअघि सिफारिस गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वफ्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, आयुक्त राजनारायण पाठक र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादित भएपछि कार्यकाल पूरा नगर्दै बाहिरिएका हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश चलाएका र सुनवाई समितिले अयोग्य ठहर गरेका अर्का बरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशीको नियुक्तीमा पनि प्रमाणपत्र, आचरण र नैतिकताको कमी देखियो । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । मुख्य सचिव पनि रहन्छन् । यिनीहरुको क्षमतामा पनि प्रश्न उठिसकेको छ । देशको शासनमा यति गम्भीर त्रुटी देखिन्छ भने सुशासन कायम हुन्छ भनेर आश्वासन बाँड्नुको के अर्थ रह्यो र ? देश मिलिजुली लुटी खाने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper