banner
banner

जहाज जहाज भ्रष्टाचार के हो ?

अधिवक्ता गंगा दाहाल - 
वाइडवडी दुई थान जहाज किनियो, ६ अर्व भ्रष्टाचार भएको घटनाले सडकदेखि संसदसम्म हल्लीखल्ली चलिरहेको छ । हामीसँगै एयरलाइन्स चलाएको थाई एयरको १ सय ८० थान जहाज छन् र विश्वभरि विश्वासिलो रुपमा जहाज उडाइरहेका छन् । हामीले बल्ल बल्ल किनेको दुई थान जहाज, त्यसमा पनि ६ अर्वको घोटाला । यो लज्जास्पद घटना हो ।  नेकपाको सरकारका लागि सुशासन र समृद्धि ल्याउने चुनौती पनि हो । यसकारण पनि सरकारले यो जहाज खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणमा छानबिन गराउनै पर्छ ।
लेखा समितिले विमान खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्ने जिम्मा कनिष्ठ नेताहरुलाई दिएका छन् । अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकका ५५औं प्रतिवेदनमा खरिद कानुन नै उल्लंघन गरिएको भनेर प्रश्न उठाइसकेको छ । यसरी अनियमितताको जानकारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भइसकेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन हुनैपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो, उपसमिति पनि गठन गर्‍यो, तर यो उपसमितिमा किन कनिष्ठहरुलाई राखियो, बरिष्ठ बस्न मानेनन्, यसमा पनि ठूलै संशयका गुञ्जाइस देखिन्छन् । हृदयस त्रिपाठी, मिनेन्द्र रिजालजस्ता बरिष्ठ र अनुभवी सांसदले छानबिन गर्न मानेनन् । कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह समितिमा राखिएका थिए, उनले १२ दिनपछि बस्न मानेनन् । किन ? यसबाट के शंका हुन्छ भने वाइडबडी जहाज खरिदमा नेकपादेखि कांग्रेससम्मले कमिशन खाएका छन् । प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा समिति बनेको भए, बरिष्ठहरु संलग्न रहेको भए बढी प्रभावशाली र सत्य सूचना आउने थियो । त्यो गुञ्जाइसलाई कमजोर पारिएको छ । सत्तापक्षले कमिशन खायो भन्नेहरुले प्रतिपक्षीको यस्तो चालामालातिर बढी ध्यान दिनुपर्छ । कमजोर प्रतिपक्षी भएपछि सत्ता सही तरिकाले सहीमार्गमा चलेन भन्नुको अर्थ रहला र ?
दीपकप्रकाश भट्टको उपसमिति छानबिन गरिरहेको छ । यसमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलकुमारी यादव र सुदन किराती सदस्य छन् । लेखा समितिको बैठकले कांग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा सांसदहरु कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, प्रेम आले, धर्मशीला चापागाईं र मीना सुब्बा रहेको अर्को समिति पनि कार्यरत देखिन्छ ।
गत असार १४ र साउन १० मा नेपाल ल्याएको जहाज अहिले काम नपाएर थन्किएको अवस्था छ । यी जहाज खरिद गरेपछि नेपाल एयर आत्मनिर्भर हुने दावी कार्यकारी महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारको थियो, अहिले यिनैले स्वेतपत्र जारी गरेर सरकारसँग २९ अर्वको माँग तेस्र्याएका छन् । यस्ता असक्षम र राष्ट्रलाई ढाँट्ने व्यक्तिमाथि सरकारले अझै किन भरोसा गरिरहेको छ ?
यो जहाजको खरिद प्रकृया, दलालसँग खरिद गरेकोमा अनेक प्रश्नहरु छन् । यी प्रश्नहरु सोझै सरकारमाथि तेर्सिएकाले पनि सरकारले सशक्त कानुनी आयोग बनाएर छानबिन गराउनुपर्ने र सरकारलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा तान्ने षडयन्त्रको चिरफार गर्न जरुरी छ । अन्यथा सरकारको समृद्धि र सुशासनको अभियानमा समेत नराम्रो धक्का लाग्ने देखिन्छ । महालेखाले अनियमितता भनिसके पछि सरकारले कडा कदम चाल्नुपथ्र्यो, अहिलेसम्म निर्णय गरेको देखिदैन ।
सुशासन कायम गर्न सरकारले संसदको निर्णय कुर्नु उचित हो र ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper