banner
banner

गरीवको नाममा शोषकको शासन

अधिवक्ता शिव सिग्देल -
गरीवको नाममा शासन । कम्युनिष्टहरु गरीवलाई स्वर्ग दिन्छु भनेर गरीवको भोट बटुलेर दुई तिहाईको शासन बनाउन सफल भएका हुन् । तर गरीवको लागि शासन गर्न असफल छन् । कम्युनिष्टको भाषण, घोषणापत्र, नीति, कार्यक्रम र सरकारको कार्ययोजना जताततै गरीव देखिन्छन्, तर गरीवी कसरी निवारण गर्ने भन्ने कार्यान्वयन पक्ष कतै पनि छैन । यो सरकारले लगाएको कर वास्तवमा धनाढ्य, विदेशी कम्पनीलाई कर छुट दिने, तिनीहरुबाट कर अशूल गर्नै नसक्ने, करमा पनि कमिशन खाने तर गरीवलाई निचोरेर कर लिने गरिएको छ । गरीवले पालेको कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैंसी, गरीवका बच्चा जन्मदा जन्मदर्ता, गरीव मर्दा मृत्युदर्तादेखि पाइला पाइलामा कर उठाइरहेको छ । गरीवको नाममा बनेको सरकारबाट गरीले के पाएका छन् ?
गरीवी पहिचान कार्ड बितरण गर्दा धनीले हात पारेछन् । कम्युनिष्ट सरकार आएर के चल्यो ? न उद्योग, न व्यापार, न सुशासन । जे चलेको छ, त्यो भ्रष्टाचारमात्र चलेको छ । तस्करी, माफियागिरी, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनियमितता खुब चलेको छ । पछिल्लो समय नातावाद र कृपावाद चलेको छ । गरीवको नाममा शोषकको शासन, शोषण चलेको छ । यसकारण यो सरकार असफल सरकार हो, गरीवमारा सरकार हो । यस्तो सरकार न कम्युनिष्ट सरकार हुनसक्छ, न गरीवको सरकार । यो सरकार राजा फालेर आएको बादशाही सरकार हो ।
पहिले पहिले सिंहदरवार भ्रष्टाचारको केन्द्र हुनेगथ्र्यो । अहिले त गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको नाममा भ्रष्टाचार फैलिएको छ । बिना सुविधाका गाउँलाई नगर बनाइएको छ र नगर चलाउन कर थोपरिएको छ । लोकतन्त्रमा लोकले सुविधा पाउनुपर्छ, लोक के भन्छन्, लोकका कुरा सुनिनुपर्छ, लोकइच्छा नै सर्वोपरि हुनेगर्छ । नेपालको लोकतन्त्र त न उँधो, न उँभो । न हाँसको चाल, न कुखुराका चालले चल्न थालेको छ ।
लोकतन्त्र विधि र पद्धतिले चल्ने हो । विधि र पद्धतिलाई राजमार्ग बनाउन सकेन यो सरकारले । कारण आफ्ना कार्यकर्ता, आफन्तजनलाई लाभ दिलाउनै पर्ने बाध्यताले गर्दा विधि र पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि, सुन्नका लागि गरीवको शासनव्यवस्था कम्युनिष्ट शासक भन्ने देखिए पनि यथार्थमा गरीवको नाममा शोषकको शासन हो । यो शासनमा गरीव मर्ने मार्ने क्रम झन बढेर गएको छ । गरीव निचोरेर नवधनाध्य जो बनिरहेका छन्, ती कम्युनिष्ट । यस्तो शासनलाई लोकतन्त्र भन्नु मान्नु नेपालीको दुर्भाग्य हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper