banner
banner

संघीयता कि बिकृतिहरु...

शाश्वत शर्मा- 
०४६ सालको कथित जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापना भउको बहुदलीय व्यवस्थालाई खर्चिलो राजनीतिक व्यवस्था भनिन्थ्यो । खासगरी २०१७ सालदेखि सुरुभएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकोअभ्यास गरेका त्यो युगका नेपालीलाई पनि अनेक जोड घटाउ गर्दा पार्टी पद्धति खर्चिलो र अनुत्पादक व्यवस्था लाग्थ्यो पनि । पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्न पर्नेदेखि लिएर त्यतिबेलाको ७५ जिललाका कार्यकर्तालाई हेरविचार गर्नुपर्ने अनि आफ्नो फर्माइस पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि बहुदलीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचार धेरै हुन्छ भन्ने आरोपमा सत्यता रहेछ पनि । ००७ सालदेखि ०१६ सालसम्मको नेपाल, जुनबेला बहुदलीय व्यवस्था थियो, त्यो समयभन्दा ०४६ सालदेखिको नेपालमा हजारौं गुणा भ्रष्टाचार मौलायो । ०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोगमा बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पार्नुमा भ्रष्टाचार र अराष्ट्रियता प्रमुख कारण थियो ।
तर, ०४६ सालपछि जनआन्दोलन अनि अहिलेको नेपालमा यसो ध्यान दिने हो भने पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार भेटिन्छ । खरदार सुब्बाको सरुवादेखि लिएर ड्राइभर, सिपाहीको भर्ना र ठूलठूला खरिद विक्री, योजना, आयोजनामा मोलमोलाई हुने गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कैयौं उदाहरण दिनहुँ सुनिन्छ, पढिन्छ ।
किन त ? प्रष्ट छ, भ्रष्टाचार अझ बढ्नुमा काठमाडौंमा बसेर भ्रष्टाचार नर्गेहरुले आइन्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पनि खानेबाटो को जुगाड गराइदिएर अफ्नो राजनीतिक  भविपष्यलाई सुनिश्चित गर्न खोजेकाले । ०७२ सालको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानका कारण बिकृति मौलायो ।
हिजो भ्रष्टाचार गर्नका लागि राजधानीसम्म नभए जिलला सदरमुकाम वा अञ्चल सदरमुकाम सम्म त धाउनै पथ्र्यो । अव तयोपनि गर्न नपरेन । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने महान उद्देश्य पूरा गर्न बजेट गाउँमै पुगेको छ । अव स्थानीय र प्रदेश सरकारका महानुभावहरुचुर्लुम्म भ्रष्टाचार लगायतका बिकृतिमा डुब्न पुगेका छन् । भर्खरै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई उनकै मन्त्री केशव स्थापितले सीआइएको एजेण्ट सूचना बेच्ने काममा सकृय भनेर आरोप लगाए । नेकपाको सरकार रहेको प्रदेशमा देखिएको यो झगडा सिर्फ उदाहरणमात्र हो । यस्ता एजेन्टहरु सात प्रदेशमध्ये अरु कतिमा छन् ? यहाँ त भ्रष्टाचारको मात्रै होइन कि देशघात छर्लङ्गै देखियो ।
हिजो सिंहदरवार र त्यसको वरिपरिमात्र हुने गरेको साम्राज्यवाद र बिस्तारवादको रजगज अव प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्म पुग्छ पुग्छ । पद्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफने अनुकूल राख्न वा बनाउन सिंहदरवारमा कब्जा गर्न हानाथाप गरेझैं त्यही र त्यस्तै उपायहरु अपनाइने छन् ।
बर्खास्तमा परेका मन्त्री केशव स्थापितले लगाएको आरोपलाई हल्का रुपमा लिनु हुन्न । कुनै दिन पक्कै अर्को किस्सा सुनिने छ । उता प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री उपचार गराउन थाइलेण्ड जान्छु भनेर अमेरिका पुगेछन् । नेपालभित्रै जाँदा सूचना दिनुपर्ने अमेरिका जान गुपचुप जानुपर्ने किन हो ? जो संवेदनशील प्रदेशमध्येमा पर्छ, त्यसका मुख्य मन्त्रीको रहस्यमय अमेरिका भ्रमण ? पहिले सूचना मन्त्री रहदा पनि रहस्यमय व्यक्ति मानिएका शेरधन राई, अव कतै विदेशी षडयन्त्रको हतियार त बनेनन् ? मुलुक त चौपट हुनथालेजस्तो छ ।
एकातिर भ्रष्टाचार, अर्कोतिर राष्ट्रघात । त्यो पनि तल्लो निकायसम्म । हिजो संघीयताको तरफदारी गर्नेहरुले आज संघीयतालाई मुलुकले धान्न सक्दैन, मुलुक बचाउने हो भने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्न थालेका छन् । यो भनाईराख्नेहरुमा कांग्रेसका रामशरण महत, अर्थविद डा.मदन दाहालहरु अग्रपंक्तिमा छन् । संघीयताको आलोचना पार्टीदेखि नागरिकसम्म बाक्लिएको छ । अघि जनयुद्ध सफल पार्न तत्कालीन माओवादीले दिएको नेवाराज्य, अवध, मिथिला, किराँत, गुरुङ प्रदेश, खस राज्यजस्ता जातीय राज्य खडा गरिएको भए त झन के हुन्थ्यो होला ? साँ अर्थमा भन्नुपर्दा यी सबै विदेशी इसारामा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र बिस्थापन गरी नेपाललाई विदेशी रणभूमि बनाउने इसाइ अखडा बनाउन र  नेपाल भन्ने मुलुक सिध्याइदिने प्रपञ्च भएको छ । धेरै ढिलो भइसकयो, संविधानसभादेखि आजसम्मको बिकृति र बिसंगतिका जिम्मेवार सबै नेपाली जनता पनि हुन् । यसकारण अव बिकृतिको बिनासका लागि जनता आफै तात्नुपर्ने बेला आयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper