banner
banner

नागरिकता विधेयकमा किन खेलाची ?

गंगा दाहाल -
संसारमै सबैभन्दा सहज रुपमा नागरिकता वितरण गर्ने देश नेपाल नै हो । नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, यसमा शंका छैन । विदेशीलाई नागरिक हुने ढोका खोल्न किन हतार छ राजनीतिक दलहरुलाई, यो विदेशी घूसपैठ नभए के हो ?
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले साउन २२ गतेको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयकप्रति सिंगो नेपाल विरोधमा उत्रनु र सत्तारुढ र मधेशी केही दलपतिहरु मात्र खुशी हुनुले यो विधेयकमा खोट छ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।
यो नागरिकता विधेयक पास भयो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौकितामा ‘धावा बोल्ने’ काम हुने तर्क छ कानुनविदहरुको । मधेशी दलहरुको माँगलाइ संवोधन गरेर सरकार सहज हुनकालागि यो विधेयक आएको हो । सरकार होइन, राष्ट्र सहज हुनुपर्‍यो, राष्ट्र सुरक्षित कसरी हुन्छ, सोच्नुपर्‍यो । सरकारको काम कुनै दल खुशी पार्ने होइन, राष्ट्र सुरक्षित र मजबुत पार्ने हो ।
नेपाली चेली विदेशमा विवाह गरेर गएपछि उनका सन्तानले स्वत: नेपालमा जन्मशिद्ध नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था हुन लागेको छ, यो आत्मघाती छ । जनमतबाट बनेको सरकारले आत्महत्या गर्न सक्दैन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र संविधानविदहरुको छलफलबाट निकास निकालिनु उचित हुनेछ ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका कानूनविद् प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार २०६३ पछि नेपाली नागरिकता दिइएका भारतीयलाई वंशजको नागरिक बनाउन संशोधनमार्फत् गम्भीर र योजनावद्ध षड्यन्त्र थालिएको छ ।
‘२०६३ सालयता २४ लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यदि संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्था लागू हुने हो भने ४० लाख भारतीयले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउाछन् । अहिले तराईं–मधेसका जिल्लामा नेपालको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने गरेको भन्ने छ । उक्त संख्यालाई ५१ प्रतिशत पुर्‍याएर नेपाललाई टुक्र्याउन ऐन संशोधनमार्फत योजनावद्ध रूपमा गम्भीर षड्यन्त्र शुरू भएको हो ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्था लागू भए नेपाल छिट्टै भारतमा बिलय हुने बताउँछन् । मधेसी बुद्धिजीवि लालबाबु यादवले नागरिकता वितरणको व्यवस्थामा कडाइ गरिनुपर्ने बताए । ‘भारतले नै विवाह गरेर गएकी नेपाली चेलीलाई ७ वर्ष नपुगी अंगीकृत नागरिकता पनि दिंदैन, हामी भने विवाहको मण्डपमा मंगलसूत्रसँग नागरिकता पनि दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’
सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नागरिकता वितरणको व्यवस्थालाई कडा बनाइनुपर्ने मत राख्छन् । 
अभियन्ताहरुले नागरिकता ऐनमा भएका प्रावधान र ऐनका संशोधन गरी थप हुन लागेको प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । विरोध गर्नेहरुमा सीपी मैनाली, सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की र सीमाक्षेत्र नियमन तथा व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक हेमन्त सेढाईंदेखि मोहनविक्रम सिंहसम्म सामेल रहेका छन् । मोहनविक्रम सिंह त आन्दोलनकै पक्षमा रहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper