banner
banner

देश कंगाल हुनेभयो, जनता आर्तनादमा

मदनकुमार दाहाल -
अर्थविदको नजरमा नेपालको अवस्था कस्तो होला ? के सत्तासीन मन्त्री  प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपाल सुशासन र समृद्धितिर अग्रसर छ त ? छैन भने के गर्नुपर्छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ, देशको अस्तित्वलाई जोखिममुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ ? यसबारेमा अर्थविद मदनकुमार दाहालको विचार यस्तो छ–
१. अत्यन्त न्यून आन्तरिक उत्पादन र शून्य प्राय: औद्योगक विकासको धीमा गतिको कारणले नेपालमा उपभोग्य देखि विलाशिताका समेत अन्य सम्पूर्ण वस्तुहरू निरन्तर आयात हुने गरेको र यसलाई ‘रेमिटेन्स’ले धानेको छ । गत: २०७४–७५ आ. व. को तथ्याङ्क अनुसार कूल आयात रू. १,२४२.८ अर्व, कुल निर्यात ८१.२ अर्व र कूल व्यापार घाटा रू १,१६१.६ अर्व रहेको थियो । तथा, कूल ‘रेमिटेन्स’ रू. ७५५ अर्व प्राप्त भएको र कूल व्यापार घाटा एक वर्षको वजेट (रू. १,०२९ अर्व) भन्दा ठूलो रहेको । कूल राजस्व परिचालन रू. ७२६.१ अर्व रहेको र कूल खर्च मध्य रू ६८०.३ अर्व साधारण खर्च रहेको थियौ । चालु खाता घाटा निरन्तर वढदै गएको र भुक्तानी संतुलनको अवस्था नकारात्मक रहेको तथा प्रतिव्यक्ति ऋण बढेको अवस्था देखियो ।
(२) आयातवाट प्राप्त हुने ‘कमिसन’ र राजस्व परिचालनवाट हुने भ्रष्टाचारवाट अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरू रातारात धनी हुने र परिश्रम र लगानी नगरी नव धन्याढ्य हुने अर्थतन्त्रको विकास भएको देखियो । कृषि क्षेत्रको लगानीवाट लागत उठन नसकेको, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा न्यून क्षमताको कारण विश्व वजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र जलविद्युत क्षेत्रमा राजनीति, भ्रष्टाचार र समयमा परियोजनाहरू कार्यान्वयन नभएकोले राष्ट्रिय आयमा आशातित रूपमा अभिवृद्धि नहुने र संघीयता धान्न समेत व्यापक खर्चको आवश्यकता पर्ने भएकोले यो दयनीय अवस्थामा सुधार नहुने हो भने अर्थतन्त्र टाट पल्टिने र देश कंगाल हुने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जनता दु:खको भूमरीमा परेर उद्धारको निमित्त गुहार माँग्दै अकल्पनीय पीडा र आर्तनादमा रहेको अवस्था छ ।
(३) यही हो विगत ७ दशकमा ७ वटा संविधान र १४ वटा विकास योजनाहरूवाट हामीले प्राप्त गरेको उपलव्धि । तसर्थ यसमा व्यापक रूपले तिव्र सुधार गर्न विगतका त्रुटीहरू र मौजुदा संवेदनशील आर्थिक विसंगतिहरूलाई स्वीकार गर्दै निश्चित समय सारिणी भित्र मर्यार्िदत प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न आगामी पञ्च वर्षीय योजना मार्फत एउटा व्यवहारिक रणनीति तर्जुमा गरिनु पर्दछ र साथै अनुशासन पर्वको घोषणा र मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिनु पर्दछ । छिमेकी मुलुकहरू र अन्य दुईपक्षीय र वहुपक्षीय दातृ निकायहरूवाट पनि अधिकतम सहयोग परिचालन गरिनु पर्दछ । अन्यथा, अविकासको कुचक्रले हाम्रो सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्ने संभावना वढेर गएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper