banner
banner

कस्तो उपलव्धि, के परिवर्तन ?

स्वयम्भुनाथ कार्की - 
मुलुकमा अहिले दलहरु, राजनीतिकर्मी अनि त्यसका भजन गाएर बुद्धिजीवि हुने सौभाग्य पाएका केही लाखलाई फलिफाप भएकोछ । स्थानिय निर्वाचनको कुरा संगै यो कुरा संस्थागत हुन शुरु हुने कुरा लगातार संचार माध्यममा छाएका छन् । अनि यस्तैमा लोकतन्त्रले तालुमा आलु फलाएकहरुले नै भुलेको लोकतन्त्र दिवसको शुभकामनामा कसैले भन्छ ‘रैतिबाट नागरिक हुनपाएकोमा शुभकामना’ । यो कुरा अरवमा ऊँट चराउदै गरेको अधबैसे नेपालीले मालिकसंग लुकेर चलाएको फेसबुकको भित्तोमा देख्छ । अनि सम्झन्छ, पाँच छ बर्ष पहिले अलिअलि भएको सिरिखुरी चक्रवृति व्याजमा बन्दकी राखेर पैसा लिएको । त्यो पैसा म्यानपावर एजेन्सीमा चढाएर अरवको मरुभूमि तिर आएको । 
पहिले रैति थियो वा थिएन भन्दा पनि परिवर्तनले घर परिवार छोडेर तिनैको निमित्त रनक्क रन्केको मरुभूमिमा रगत सुकाउनु परेको अवस्था उसले कसरी बुझ्ला ? पुस्तौदेखिको आफुलाई ओत दिएको घर अचानक सरकारी डोजरले समाप्त पारेको दुखेसो पोख्ने ठाउँ समेत नभेट्दा उसले परिवर्तनलाई के बुझ्ला ? भुईचालोले तहसनहस पारेको गृहस्थीलाई सघाउन आएका सामाग्री बाटैमा रोकिएर सडेको, अरु प्रभावशालीले लगेको देखेर के भन्ला ? यस्ता विनाशलिला त परिवर्तन पछि पहिले पनि हुन्थे तर त्यसवेला तंग्रिन मद्दत त पाईन्थ्यो । नक्कली नाकाबन्दीमा आफुले सबै राप र ताप झेलेको तर सरकारी सुविधा र तागतले सिन्कोसम्मको अभाव पनि भोग्न नपरेको नेता चै नझुकेको कुरा कस्तो लाग्दो होला ?
तर स्थानीय निर्वाचन तीन हप्ता भन्दा कम बाँकी हुँदा पनि सरकार अनि निर्वाचन आयागले नै कार्य तलिका सारेर अनिश्चयमा लैजादा जनताले हामी कस्तो नागरिक भएछौ भनेर सोच्नपर्ने दिन आएको नै हो । जनताका उम्मेदवार उठन नपाउने पार्टीका उम्मेदवार मात्र उठन पाउने सोचले कस्तो उपलब्धी, के परिवर्तन भनेर सोध्नपर्ने अवस्था  आएको नै हो । संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकार लेखेर उपचार गरेको बिलमा कर बुझाउदा कथित निरंकुश पञ्चायतले थोरै सकेका अस्पतालमा ईलाज सित्तैमा गर्न संविधानमा लेख्न परेको थिएन । त्यसवेला खाद्य संप्रभुता शव्द अपरिचित भए पनि कोही केवल भोकले मरेको घटना दुर्लभ थियो ।
माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको नारामा पाठ्यपुस्तक किन्न समेत नपाउने सरकारी प्रवन्धका विद्यालय भएको नागरिक र कक्षा कोठामा नै हरेक घन्टीको किताव पढन पाएर ‘उ बाबा हेर, लौ ज्यू गर’ पढेका कथित रैतीले उपलब्धी पाएका थिए ? नयाँ मुलुकी ऐन २०२० ले सबै समान नेपाली नागरिक घोषणा गरेको थियो भने ०६३ मा कुन रैतीबाट नागरिक भए नेपालीहरु ? बरु समान नेपालीको साटो मदेशी, पहाडी, दलित, महिला, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाती अझै के के नाममा विभाजित नेपाली भए । नेपाली नागरिक हैन यस्तै साप्रदायिक समुहको सदस्य भएका छन । आ–आफ्नो ‘कविला’ सरदारको ‘फतवा’को दास बन्ने हैसियत कमाएका छन्, अझै नसोध्ने कस्तो उपलब्धी, के परिवर्तन ?
आफ्नो निमित्त कुन प्रतिनिधि ठिक हुन्छ भनेर छान्न पाउने कथित रैती ज्यादा अधिकार सम्पन्न कि दलको नेताले लौ यसलाई चुन भनेर दिएको प्रतिनिधि चुन्न विवश ०६३ ले नागरिक बनाएका अधिकार सम्पन्न ? हिजोसम्म अर्को दलमा रहेर आफु र आफ्नो दललाई गाली गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचनको वेला नेताले भित्र्याउछन । अनि ‘टिकट’ दिई आफुलाई उसको निमित्त खट्न बाध्य बनाउछन । यो सब चुपचाप सहन विवश समर्पित कार्यकर्ता लोकतन्त्रमा अधिकार सम्पन्न भए कि दास, आफैलाई उत्तर दिन सक्छन् ?
झण्डा बोकेर डण्डा पाउने, रगत बगाउने आफु तर चुनावमा मौका पाउने कि त बाहिर बसेका कि सुरक्षा घेराभित्र बसेका नेताका परिवारका सदस्य । अनि आफु भने सधै दलको वफादार सिपाही जो अरु जनतालाई पनि वफादार भोटर बनाउन मेहेनत गर्ने । त्यसैले अव यो सुगा रटाई बन्द हुनु पर्दछ । केही लाख छानिएकालाई मात्र भएको उपलब्धी जनताको निमित्त श्राप हुन सक्छ । सकारात्मक परिवर्तनको उपभोक्ता सर्वसाधारण जनता हुनु पर्दछ नत्र त्यो सकारात्मक हैन । तर्कवीरहरुले भन्ने गर्दछन ‘यो प्रशव पिडा हो’ जनताले प्रति प्रश्न गर्नु पर्छ के यो पिडा नेताहरु र तिनका भजनेहरुले भोग्नु पर्दैन ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper