banner
banner

जनआकांक्षा सम्मान गरौं सरकार

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
देश बलात्कार र हत्याको विरोधमा एक भइरहेको छ । ओली सरकार गठन भएपछि सुशासन र समृद्धिको सपनामा विश्वास गरेको देशले बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधको चुनौती खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले ठूला ठूला सपना देखाएका छन् । यी सपना कोरा होइनन्, पूरा हुन्छन् भन्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिको आलोचना गर्नेलेसमेत केही गर्न सपना त देख्नैपर्छ भनेर समर्थन गर्न बाध्य भएका हुन् । र, प्रधानमन्त्रीले मेरो बाँकी जीवन जनताको लागि, देशका लागि अर्पण गर्छु भनेको पनि हो ।
तर सरकार गठन भएको सातै महिनामा जसरी अपहरण, बलात्कार, हत्याका वारदातहरु भएका छन्, ती निन्दनीय छन् र यस्ता घटनाले प्रधानमन्त्रीको सपना चकनाचूरमात्र पार्दैनन्, सरकारको विश्वसनीयतामा पनि प्रहार गर्छन् । इतिहासमै पहिलोपल्ट दुई तिहाईको स्थिर सरकार बनेको छ । यो सरकारले चाह्यो भने ५ वर्षमा गर्न नसक्ने र नगर्ने भन्ने केही पनि छैन । यति महत्वको सरकारलाई शान्ति व्यवस्था खलल पार्ने तत्वहरुले असफल र यो सरकार पनि उही कानै चिरिएको जोगी हो भनेर शिद्ध गर्न खोजेजस्तो लाग्छ । जुनसुकै जो सुकैले षडयन्त्र गरेको होस्, त्यस्तो षडयन्त्र यो सरकारले चिर्नैपर्छ, षडयन्त्रकारी, अपहरण, बलात्कार र हत्यारालाई लोकसमक्ष ल्याएर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नैपर्छ । तवमात्र यो सरकारको उपादेयता र आवश्यकता जनजनले अनुभव गर्न सक्नेछन् ।
कञ्चनपुर, काठमाडौं, पोखरामा बालबालिका अपहरण, बलात्कार, हत्या, यौनशोषणका जुन घटनाहरु घटे, ती कहालीलाग्दा छन् । यस्तो कहालीको दोहोलो काढ्न चाहिने हो सरकार । यसबाहेक ठेकेदार र कर्मचारीतन्त्र मिलेर जुन भ्रष्टाचारका काण्डहरु मच्चाइरहेका छन् । यी सबै सुशासनका दुश्मन हुन् । जो जतिसुकै प्रभावशाली, पहुँचशाली हुन्, त्यस्ताको मुखुण्डो उतारेरमात्र यो सरकारले पाएको जनविश्वासको मान र सम्मान कायम रहनसक्छ । यो सरकारले कुनै हालतमा पनि लोकको ठूलो आशा र भरोशा छ भनेर भुल्नु गल्ती हुनेछ ।
यति नै बेला सरकारले मान पदवी, अलंकार, तक्मा बितरण गरेको छ । संसदीय सुनवाई समितिले नागरिकता सच्याएको, अयोग्य भनेर फालेका व्यक्तिलाई, कञ्चनपुरको बलात्कार र हत्यारालाई बचाउन भूमिका खेलेको भनेर जनताले औंलो ठड्याएको र सरकारले नै त्यहाँको जिम्मेवारीबाट बन्चित गरेका, केही आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, भ्रष्ट भनेर आरोपितहरुलाई समेत ठूला ठूला तक्माले बिभूषित गरेको देखियो । सरकारका यस्ता कामले जनतामा सरकारको ख्याति घट्छ, निन्दा बढ्छ, सरकार लोकतान्त्रिक देखिन सक्दैन । लोकको आकांक्षा के हो, त्यसमा चल्ने सरकारलाई मात्र लोकतान्त्रिक सरकार भनिन्छ । सरकारले किन भुलेको, कसको प्रभाव र दबाबमा असामाजिक व्यक्तिहरुलाई राज्यले स्यावासी दिनुपर्ने, छातीभरिको तक्माले सुशोभित गराउनुपर्ने बाध्यता आयो ?
जो जनताका विरोधी, सुशासनका बाधक भनेर डामिएका छन्, तिनलाई दण्ड दिने कि पुरस्कार ? त्यस्ता व्यक्तिले जनसेवाश्री विभूषण पाएको देखेर आमजनसमुदायले यो सरकारको काममा सन्तोष गर्न सकेन । जसले सरकारले लाएअह्राएको, तोकेको काम बखुवी गर्न सकेन, असफल भयो, उसैलाई तक्मा ? जुन सुरक्षाकर्मीले सेवाग्राहीमैत्री काम गर्न सकेन, तिनैलाई ३४३ मा १६६ पदक । नागरिक समाजमा जसले सरकारका राम्रा कामलाई उजागर गर्ने, जनचेतना जगाउने, जनमैत्री भएर काम गरिरहेका छन्, तिनलाई पुरस्कृत गर्नुपर्दैन ? राजनीतिक दबाब दिनसक्ने, पहुँचवाला र पार्टीका प्रभावशालीहरुले कर्मचारीको सेटिङ्मा राज्यबाट तक्मा, पुरस्कार लिने परम्परा बस्यो भने पुरानो व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक नै के रह्यो ? इमानको, क्षमता र त्यागको कदर हुन्छ भन्ने नजीर राज्यले बसाल्नैपर्छ, अन्यथा तक्माको इज्जत खुइलिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper