banner
banner

एउटा मारियो, अर्का जेलमा

अधिवक्ता शिव सिग्देल -
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान सल्टिएकै छैन, दुई मुद्दाले नयाँ संहितालाई चुनौति दिन पुगेको छ । भदौ ७ गते संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधानसहितका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखायो भनेर धरपकड गरियो । हरपाल सिंह, इरफान शेख, राजीतराम बर्मासहित राममनोहरलाई पनि पक्राउ गरियो ।
बर्दियाको जेलमा थुनिएका राममनोहर मारिएपछि प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको छ– थुनामा राखेका व्यक्ति कसरी एकाएक मर्छ ? प्रहरीको ज्यादति बढेको आरोप लागेको छ र राजधानीका सडकमा समेत व्यापक असन्तुष्टि बढेर गएको छ । एकातिर महिला हिंसा, बलात्कार, दाङमा बुहारीले सासू मारेको घटनाले समाजमा बिकृति बढेको, कानुनव्यवस्था खलबलिन थालेको अनुभूति भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रहरी दमन बढेर गएको छ ।
भदौ १४ गते नरेन्द्र मोदी बिमस्टेकको सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने थाहा पाएर नेपाली भूभागको कुरा उठाउन निस्केका ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाललाई गिरफ्तार गरियो । आफ्नो देशको कुरा पनि उठाउन नपाइने, अन्याय नगर, अन्याय भयो भन्न पनि नपाइने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ओली सरकारले ।
फणिन्द्र नेपाललाई राज्य विप्लवको मुद्दा लगाइनेसम्मको साजिस भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । देशको कुरा उठाउने, मधेस आन्दोलनमा मारिएकाको छानबिन गर, छानबिन रिपोर्ट सार्वजनिक गर भन्न खोज्दा जेलमा हाल्ने र मार्नेसम्मका घटनाले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अधिनायकवादी बन्न थालेको छ ।
भनिन्छ, राममनोहरमाथि सीके राउतको कार्यकर्ता भएको आरोप लगाएर राज्यविप्लववादी भनिएको छ । उनीसँगै पक्राउ परेकाहरुमाथि पनि राज्यविप्लवको आरोप लगाइएको छ । राज्य विप्लव कसैले गरेको छ भने त्यो सीके राउतले गर्न खोजेका छन् । उनले सिधै मधेश अलग राज्य भनेर अभियान चलाएका छन्, खुलेआम संगठन र आवाज उठाउन काम गरिरहेका छन् । नेतालाई पक्राउ गर्न नसक्ने, पक्राउ गरेर छाड्ने र वार्ताका लागि पहल गर्ने, अनि अन्य कुरामा न्यायको माँग गर्नेमाथि थुन्ने, दमन गर्ने र बेपत्ता पार्नेसम्मका उद्दम गर्न खोज्नु राज्यले अलोकतान्त्रिक तरिकामा हिड्न खोजेको छ । जुन आमनागरिकका लागि स्वीकार्य छैन, लोकतन्त्रका मान्यताले अनुमति दिदैन ।
कानुन विपरित काम कसैले गरेको छ भने तिनलाई कानुनी तरिकाले अदालतमा लैजानुपर्छ । कानुनले दण्डसजाय दिने कामा गर्छ । न्याय दिनुपर्ने भए दिन्छ । सरकारलाई दमन गर्ने र बिना प्रमाण मुद्दा लगाउने छुट छैन । अपराधीलाई चालचलन राम्रोभनेर छाड्ने, समाजमा अपराध बढाउने र कानुनव्यवस्था कायम गर्न नसक्ने, अनि जो देशका कुरा, जनताका कुरा उठाउने गर्छन्, तिनलाई धरपकड गर्नु भनेको समाजलाई आतंकित पार्नु हो । राज्यको यी क्रियकलाप कदापि सह्य र बिधिसम्मत छैनन् । यो सरकारले आफैले जारी गरेको संविधान एकपटक पढ्नु उचित हुनेछ । विद्रोह जन्माउनु आत्मघाती ठहर्ने छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper