banner
banner

पृथकतावाद निर्मूल गर्न जरुरीभो

शाश्वत शर्मा -
आफूलाई दुई तिहाईको बहुमतवाला शक्तिशाली सरकार भन्ने, स्वाधीनता र देशभक्त पनि भन्ने ओली सरकारले आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर लेख्ने सीके राउतलाई संविधानको सीमाभित्र राख्न किन नखोजेको ? सके रोक्नु, नसके संविधानले बाँध्नु । २०७२ सालको सामन्ती व्यवस्थाको दस्तावेजजस्तो संविधानले पृथकतावादलाई न रोक्नै नसक्ने रहेछ । कि रोक्नै नचाहने रहेछ ।
सेनाले पटक पटक भनेको छ– पृथकतावादी मधेश आन्दोलन हाम्रो पकडमा छ, छुट हुनसक्दैन भनेका थिए । सीके राउत त भ्यागुताबाट गोमन साँप उफ्रेझैं उफ्रदै छन् त । सरकारले सक्दैन भने सेनालाई अह्राए भयो त ? बाटो बनाउन, अस्पताल अथवा पेट्रोल त्रिकेता बन्न अनुमति दिने सरकारले देशको अखण्डताका विषयमा सेनालाई अधिकार नदिनुको कारण के हो ? गणतन्त्रको सुरुआत सँगै र संघीयता कार्यान्वयन आउनासाथ चकेृको डा.सीके राउतको पृथकतावादी आन्दोलनलाई निर्मूल गर्न किन अप्ठेरो पर्‍यो ? नेपाल सरकार र सीके राउतहरु एकै ठाउँबाट परिचालित त छैनन् ? सीके राउत किन पक्राउ पर्दै छुट्दै गर्छन् ? उनर्ला छोड्नुपर्ने कारण के हो ? कसको दबाबमा हो ? मुलुक नै अलग पार्छु भन्नेलाई दह्रो मुद्दामा ठेल्न किन सकिदैन ? एकातिर राउतहरु छन्, गोइतहरु छन्, अनेक सशस्त्र समूह, अर्कोतिर विप्लव समूह पनि विद्रोह गरिरहेको छ । विप्लव समूहको विद्रोह हो, विप्लवकारी, बिखण्डनवादी विद्रोह चाहिं होइन । 
एकातिर सिमाना मिचिनु, अर्कोतिर सीके राउतहरु देशै टुक्य्राउन खोज्नु, विप्लवको संविधान नमान्ने धमास र ठूलै जनयुद्धको तैयारी, यो देश कसरी रहला, कसरी शान्ति र समृद्धितिर लाग्ला ? नयाँ राष्ट्र बनाउन लागेका सीके राउतको मधेशका ७१ स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ, त्योचाहिं सीके राउत, सीके लालहरुलाई किन पाच्य भइरहेको छ ? कतै स्वतन्त्रताको सपना देखाएर सीकेहरु मधेशलाई भारतीय हिस्सा बनाउने षडयन्त्र त गरिरहेका छैनन् ? मधेश बचाउन नसक्ने, मधेश राष्ट्र बनाउने हल्ला गर्ने ? यस्ता हल्लाखोरहरुलाई कर्‍यापझ्याप पार्न नसक्ने कानुनको फुइँकी पनि देखियो ।
नेपालका सीमा दिनदिनै अतिक्रमण भइरहेको छ । सुस्ताका नेपाली क्षेत्रमा यतिखेरै भारतले सडक निर्माण गर्दैछ । न प्रदेश सरकारहरु बोल्छन्, न केन्द्रको ओली सरकार । मधेशवादीहरु समेत चुँइक्क बोल्दैनन् । संविधान जारी भएको दिन कालो दिवस मनाउने, संविधान नै नमान्नेहरुलाई संविधानले तमासाका रुपमा हेर्छ भने यस्तो प्रभावहीन संविधान दुर्घटनामा परिसक्यो भन्दा हुन्छ ।
भारतको दबाबमा कमजोर बन्ने, पृथकतावादीलाई समेत कानुनी कारवाही नगर्ने हो भने यो सरकार भारत र पश्चिमाको दबाबमा छ, कानुनी राज चलाउन सक्दैन भन्ने देखिन्छ । पृथकतावाद रोकिनै पर्छ, ओली सरकार जनमत र जनबलको सम्मान गर्ने हो भने यो सरकारले देशघातकहरुलाई रोक्नै पर्छ । सिण्डिकेट तोडे भन्ने सरकारले पृथकतावादीहरु आमसभा गर्ने भन्दैछन्, तिनलाई कठघरामा उभ्याएर देखाओस् । राष्ट्रको एकता र अखण्डता कमजोर पार्ने तत्व कुनै पनि हालतमा देशवादी हुनैसक्दैनन् । चाहे सीके राउत हुन् अथवा सत्ताधारी नै किन नहुन् । यसका लागि देशभक्तहरु जुर्मुराएर उठ्नुपर्छ, पुथकतावाद निर्मूल गर्ने अभियानमा साथ दिनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper