banner
banner

देशैभर कर र बलात्कार आतंक

धर्मरत्न श्रेष्ठ -  ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश र केन्द्र सरकारले अन्धाधुन्ध कर लगाउनाले नागरिक समाज आतंकित छ । एकातिर यसरी करको आतंक छ भने अर्कोतिर दिनदिनै बलात्कारका घटना बढेर गएको छ । महेन्द्रनगरकी निर्मला पन्तको साउन १० गते भएको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा राज्यले गलत नीति लिएको र बलात्कारी, हत्यारालाई बचाउन खोजेको भन्दै आमनागरिक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नागरिक र सरकारका वीच सडकयुद्ध नै गर्नुपर्ने र कफ्र्यू लगाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।
बलात्कारपछि हत्या भएको जाहेरी दिइयो, प्राप्त शवको प्रकृति पनि त्यस्तै थियो तर प्रहरीले ४१ वर्षका दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेपछि आमनागरिक राज्यसँग अझ रुष्ट हुनपुगेका हुन् । कारण थियो, जो पक्राउ परे, विष्ट, उनी मानसिक रोगी थिए । मानसिक रोगीलाई पक्राउ गरेर असली बलात्कारी र हत्यारालाई बचाउन खोजेको आरोप आमनागरिकको छ ।
भदौ ६ गतेदेखि बलात्कारी र हत्यारालाई फाँसी दे भनेर लागेको नाराको आवाज सरकारले सन्न सकेन, प्रदर्शनकारीमाथि पचासौं राउण्ड अश्रुग्यास र गोली समेत हानियो । दर्जनौं प्रदर्शनकारी आमनागरिक घाइते भए ।
बाध्य भएर सरकारले प्रहरी हाकिम र सिडियोकुमार बहादुर खड्का र डिल्लीराज बिष्टलाई सरुवा मात्र गरेन, स्थिति साम्य पार्न कफ्र्यू लगाएर छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको छ । बलात्कार र हत्याका दोषीलाई बचाउन सरकारले जुन प्रयत्न गरेको छ, यसबाट सरकारको नियत बद्नियतपूर्ण देखिएको छ । आमनागरिक सरकारलाई अन्यायी भन्न बाध्य भए । बलात्कार र हत्याका घटना राजधानीदेखि पोखरा सहरभित्रै पनि भएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले सरकार, बलात्कारी र हत्यारालाई छानबिन गर, डराउन पर्दैन भन्नुपर्‍यो । स्पष्ट हुन्छ भने सरकारको नियत सफा छैन । जरुरी यस प्रकरणमा राज्यका कुनै ओहदावाल व्यक्ति संलग्न हुनसक्छन् । जे होस्, ओली सरकार बलात्कार र हत्याजस्तो संगीन मुद्दामा पनि संवेदनशील हुनसकेन । कठै ओलीजी ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper