banner
banner

लोकको कि भ्रष्टको सरकार ?

शिव सिग्देल -
लुम्बिनी विकासमा भ्रष्टलाई नियुक्ती - 
विकास समिति, कोष, परिषदमा नियुक्तीका लाग मापदण्ड सरकारले बनायो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ३ मा कोष तथा परिषदको हकमा स्नातकोत्तर र ५ वर्ष सम्बन्धित कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । मापदण्डले नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसका आधारमा योग्य व्यक्ति छान्ने व्यवस्था भयो ।
सरकारलाई अख्तियारले विभागीय कारवाही गर्नु भनेर आदेश दिएको भ्रष्ट व्यक्ति नेकपाका भएकैले सहसचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषके सदस्य सचिवमा नियुक्ती गरियो । यो नियुक्तीका बारेमा मुद्दा परेको छ, अदालतले आदेश दिइसकेको छैन ।
सवाल व्यक्तिको होइन, प्रवृत्तिको हो । सरकारले आफै नियम बनाउने र आफै तोड्ने गर्दा अराजकता हुन्छ कि हुन्न ? सरकारले कानुन तोड्न मिल्छ भन्ने सन्देशले कानुनी राज्यको गरिमामा धक्का लाग्छ कि लाग्दैन ।
यो सरकार भनेको समृद्धि र सुशासन ल्याउँछु, मुख्य उद्देश्य त्यही हो भनेर धेरैपल्ट प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन कानुन मिच्ने, कानुन विपरित काम गर्ने गराउने धन्दा चलिरहेकै छ । यस्तो स्थितिले सरकारको लोकप्रियतामात्र गिर्दैन, सरकारप्रतिको धारणामा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।
कानुन, योग्यता र क्षमताको कदर गर्ने प्रणालीलाइ विधिको शासन भनिन्छ । पार्टीको मान्छे भएपछि जसलाई पनि राम्रो देख्ने, सक्षम देख्ने  जुन काम यो सरकार गरिरहेको छ, यसबाट कम्युनिष्ट अधिनायकवादको शंका उठाउन पर्याप्त छ । देशलाई पार्टीकरणबाट बचाउनै पर्छ । पार्टी त चुनावका लागि, संगठनका लागि हो । संगठन चलाएजसरी देशलाई चलाउन खोज्ने हो भने निरंकूशताको जन्म हुन्छ । ओली सरकारले जे गरिरहेको छ, जे देखाइरहेको छ, त्यो कम्युनिष्टकरणमा मात्र सम्भव छ ।
भनिन्छ, कम्युनिष्टहरुको देश हुँदैन, उनीहरु अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विश्वास गर्छन् । यही हो र यो वाम सरकार देशवादी हुनसक्दैनन् भने यसको परिणति जनताले सहन गर्न सक्नेछैनन् । आजको अत्याधुनिक युगमा कम्युनिष्टकरण सम्भव पनि छैन र अधिनायकवाद पनि लामो समय टिक्न सक्दैन । बरु नेकपाको सरकारले ब्यालेटको मानका लागि जनपक्षीय भएर जनआवाज सुनेर शासन चलाए लामो समय टिक्न सक्लान् । अन्यथा यही ५ वर्षको जनादेशपछि यिनको हालत के होला, अनुमान गरौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper