banner
banner

संघीयताविरुद्ध जनआक्रोश बढ्यो

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
राप्रपाले भन्यो– संघियताको दुष्प्रभाव र विकृति देखिन थाल्यो । जनताकोवीचमा पर्याप्त बहस र अभिमत नलिई संघीयतामा जानुको दुस्प्रभाव अव देखिन थाल्यो । यस्तो निर्णय राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले नै गरेको हो । राप्रपाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि जनताले धान्नै नसकिने गरी करको भार थोपरिएका कारण जनजीवन नै अस्तव्यस्त र आक्रान्त बन्नपुगेको छ ।
राप्रपाले जोडदार आवाज उठाउँदै भनेको छ– जनतालाई कष्ट दिनेगरी लगाइएको कर तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समेत दोहोरो, तेहेरो कर लगाउनाले जनतालाई जीवन धान्न नै मुस्किल भएको छ । राप्रपाले आफ्नो पार्टीले जितेका स्थानीय निकायमा त्यस्ता कर लादिएको भए तत्काल फिर्ता लिने निर्णय पनि गरेको छ ।
एउटा उदाहरण यस्तो : क्यामरूनलाई सन् १९६१ मा संविधानसभाले संघीय राज्य बनाएको थियो तर १९७२ मा जनमत संग्रहद्वारा देशलाई एकात्मक बनाईयो । ३२३६२८० मतदातामध्ये ३१७७८४६ले एकात्मक संरचनाको पक्षमा र १७६ मतदाता विपक्षमा उभिए । १६१२ मत बदर र ५६६४६ मत खसेन । नेपालमा दुर्भाग्य नहोस्, अहिलेको स्थानीय तहको करको महामारीले लागू गरिएको संघीयताको अन्त नहोस्, जनताले यसरी संघीयतालाई फाल्नुपर्ने दिन नआओस् । अहिले नै आक्रोश सडकमा देखिनथालिसक्यो ।
जनताले संघीयता भनेको बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन् । यहीकारण देशव्यापी रुपमा जनता असन्तुष्ट हुनथालेका छन् । जनता असन्तुष्ट भएको र स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत प्रचण्ड बहुमत भएको नेकपा नेताहरु जनताको टोकसोले बस्न, टिक्न, बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पार्टीमाथि ठूलै दबाब आएको छ ।
नेकपाले करको विषयमा के हो, के गर्ने भनेर नीति निर्माण गर्न पार्टीस्तर र सरकार स्तरमा दुई समिति बनाएर अध्ययन थालेको छ । प्रधानमन्त्री र नेकपामा सांसदहरुले करको विषयलाई अतिरञ्जित रुपमा उठाएर प्रतिपक्षीले सरकारलाई असफल पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यथार्थमा प्रतिपक्षीले मौनजस्तै छ र जनता स्वतस्फूर्त रुपमा करको विरोध गरिरहेका छन् । जनता सडकमा निस्कन थालेपछि प्रतिपक्षीहरु बिस्तारै मिसिन थालेका हुन् ।
अन्धाधुन्ध कर लगाउनाले चाणक्यकालका सामन्तराजा नन्दबंशी महानन्दको सम्झना गर्न थालेका छन् । नेकपाका प्रम ओलीले करको विषयमा जनआवाज सुनेनन् भने यही मुद्दाले नेकपा जनविश्वासबाट मिल्किन सक्छ ।
अन्तमा राप्रपाभित्रको निर्णय : राप्रपाले विभिन्न दलहरुसँग एकता वार्ता चलिरहेको बेलामा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रबारे फरक फरक धारणा बाहिर आइरहेकोले यसबाट द्विविधा उत्पन्न भएकाले यसबारे एकतावार्ता भएका पाटीहरुवीच आधिकारिक धारणा के हो, त्यसको निक्र्यौल गर्न बुद्धिमान तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ । एकताअघि नै यस्तो स्थिति ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper