banner
banner

लोकतन्त्रले गुमाउँदै गयो अस्तित्व

स्वयम्भुनाथ कार्की -
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा यस्तै अन्य जतिवटा नाम दिए पनि त्यसको परिभाषा अन्य मुलुकहरुमा ‘जनताले जनताद्वारा जनतालाई शासन गर्ने’ प्रणाली भन्ने नै हुन्छ । तर नेपालमा भने यो सर्वव्यापी परिभाषा लागु भएको छैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र जस्ता अनेकौं नामले यसलाई पुकार्न र कालखण्डै पिच्छे अलगअलग नामाकरण गर्न व्यस्त वुद्धिकर्मी (आफ्नो हलुवा माडाको निमित्त बुद्धि वेच्नेहरु) नामै पिच्छे परिभाषा बदल्छन । हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भन्ने परिभाषा एउटा छ, तर चपाउने दाँँत सरह व्यबहारिक परिभाषा भने अर्कै छ । जस अनुसार नेपालमा यसको परिभाषा ‘दलले नेताद्वारा जनतालाई शासन होईन शासना दिने प्रणाली’ भन्ने भएको छ । दन्त्य कथाको छट्टू श्यालले झै चिल तिर ध्यान मोडेर कुखुरा आफै कुम्ल्याउने राजनितिवाज अनि तिनका भरौटे बुद्धिकर्मीहरुबाट आज नेपाल मर्नु बाँच्नुको दोसाँघमा पुगेको छ ।
घर पधेरो वा घर खोल्मो बरावरको दुरी तथा भिन्नता यस्ता राजनीतिवाज र तिनका भरौटे बुद्धि कर्मीलाई नेपाल र विदेश भएको छ । नेपालमा दाँत माझेर मुख धुन दिल्ली, नास्ता गर्न सिंङ्गापुर र खानाखान अमेरिका पुग्न समर्थ यस्तालाई नेपालको भविष्य प्रति त्यति चिन्ता नहोला । तर, पल्लो गाउँसम्म पनि पहुँच नभएका आफ्नै छापथलोमा जन्मेदेखी मृत्यु पर्यान्त विताउनु पर्ने आम नेपालीको निमित्त भने नेपाल सबै थोक हो । बाँच्ने न्यूनतम सामग्री जुटाउन पराई मुलुकमा आफ्नो शिप, श्रम र कुनै कुनै अबस्थामा त शरिरसम्म बेच्न बाध्य हुनु अर्कै कुरा हो, तर त्यस व्यक्तिको मुटु भित्र नेपाल झलझली प्रकाशमान छ । नेपाली हुनुको गौरवले परदेशको कालो बादलले नपाएको हण्डर पाउदा पनि सहनसक्ने क्षमता पैदा गरेको छ । संक्षेपमा मुलुक भित्र रहेका नेपाली हुन वा मुलुक बाहिर रहेका नेपाली सबैको जीवनमा नेपालको भविष्यले ठूलो असर पार्दछ ।
प्रजातन्त्रमा अथवा लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार हुन्छ भनियो । वैचारिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ भनियो । शदियौदेखिको राजतन्त्रलाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता हरण गरेको आरोप लगाईयो । पत्रकारको मुख थुन्न त्यत्रो कालखण्डमा राज्य तर्फबाट मारिएकाको नाममा कृष्णसेन इच्छुक बाहेकको नाम लिन सकिएन । नागरिकको गैर न्ययिक हत्याको उदाहरण दिंदा मैना सुनुवार बाहेकको नाम सुन्न पाईएन । जब नागरिक सार्वभौम भएको घोषणा भयो त्यस पछि मारिएका पत्रकारहरुको नाममात्र पनि यो आलेखको कलेवर भित्र अटाउँदैन, एउटा ग्रन्थ नै तैयार गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको अर्थ एक जना चाँही मार्न छुट भन्ने कदापी होईन तर एक भन्दा कयौं निश्चित नै ठूलो हुन्छ । हिजो अधिकारकर्मीहरुले राज्य तर्फबाट भएका यस्ता घटनामा बोली दिन्थे । अन्तरराष्ट्रिय अदालतसम्म पनि मुद्धा पुर्‍याईन्थ्यो । तर आज राज्य संचालन गर्नेका तर्फबाट भएका यस्ता जघन्य घटनालाई संक्रमणकालको खास्टो ओढाएर चोख्याउन तिनै अधिकाकर्मी लागेका छन । यदाकदा कसैले आवाज उठाएमा त्यसको गती पत्रकार विरेन्द्र साहको झै हुन्छ । वैचारिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यो रुप हुन्छ भने कसैले नेपालमा प्रजातन्त्रको आवसन हुँदैछ भन्न हिचकिचाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । यस्ता घटनाको आलोचना गर्ने क्रममा भन्ने गरिन्छ शाहीकालमा पनि नभएको, तर सोचेर हेर्ने हो भने धेरै पटक शाहीकालमा पनि नभएको भन्ने पदावलीले शाहीकालमा यस्तो हुँदैन थियो भन्ने प्रमाणित गर्दैन र ?
 मुलुकमा आज रोजगारी छैन, शान्ति सुरक्षा छैन, अर्थतन्त्र तहसनहस भएर विकराल मन्दीको शुरुवात भई सकेको छ । तर आफुलाई निर्विकल्प भन्दै दलहरु नेपालीका बाँकी रहेका हाडछाला लुछ्न व्यस्त छन । आज राज्य संयन्त्र कसरी सुशासन दिने भन्ने भन्दा पनि आफ्नो सुविधामा कमी नआओस भनेर कसरी राजश्वको नाममा जनता निचोर्न सकिन्छ त्यसमा तल्लिन छन । एकएक नेताको सुरक्षामा सयौ सुरक्षकर्मी खटिएका छन । जनताको घर दैलोबाट राजश्व भर्न असंख्य कर्मचारी खटिएका छन । जनताले भने खिलनाथ ढकाल हुनु परेको छ । डकेन्द्र थापा हुनु परेको छ, दान बहादुर कार्की हुनु परेको छ । यदि यस्तै हो भने जनताले राजश्व तिरेको बदला खोई त भनेर खोज्ने बेला भएन र ? तिम्रा अनापसनाप खर्चको भार बोक्न सक्दिन भन्ने मौका होईन र ? अनि तिम्रा आफुखुसीका हामीलाई मात्र लाग्ने कानुन सेता हुन कि काला हुन भन्ने बेला भएन र ? इज्जत जोगाउन भए पनि स्वघोषित नागरिक अगुवाहरु, अधिकारकर्मीहरु सबैले जनताको साथ दिने बेला भएन र ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper