banner
banner

यिनको भविष्य के हो सरकार ?

सहदेव सिग्देल -
विश्वकर्मा, परियार, मिजार, बादी, गन्धर्व, गाइने, पोडे, च्यामे, चमार, दुसाध, पासी, धोवी, मण्डल, सर्दार, डोम, चिडीमार, ढाडी, राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ, जिरेललगायतका १ सय २६ जातिका अनेक समुदायहरु छन् । मात्र केही माथिल्ला समुदायहरु आफूलाई जनजाति समेत भनेर राज्यको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । लाभ र अवसर छोपिरहेका छन् । यी तमाम जाति जो ढुंगेयुगको जीवन बाँचिरहेका छन्, तिनका लागि लोकतन्त्रले के गर्‍यो, के गर्ने सोचेको छ सरकार ?
सहरबजारमा नेपाल २१औं शताव्दिमा छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश समुदायका जातजातिहरु जंगली युगमा बाँचिरहेका छन् । संविधानले सबैलाई समान मानेको छ, लोकतन्त्रका सिद्धान्तले सबैलाई समानताको अवसर दिने हो भने यी अधिकांश सिमान्तकृत जातजातिमाथि केही जाति, समुदायको हैकम किन ? के राज्य भनेको केही जातिको पेवा हुनसक्छ, राज्यमा यिनको पनि हक लाग्छ भने राज्यले दिनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य अवसरहरुमा यिनको हक कहाँनेर कायम भएको छ । यिनका उत्थानका लागि कहाँ छ योजनाको खाका ?
संविधानलाई आफ्नो सुखका लागि प्रयोग गर्ने, बजेटलाई आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने, प्रशासनलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने, अदालतले यिनको हितमा कहिल्यै कडा आदेश नदिने भएपछि यी अधिकांश समुदाय नालीको किडाजसरी जन्मन्छन् र मर्छन् । सदियौं देखिको यो क्रम यसैगरी दोहोरिरहन्छ भने यिनका लागि लोकतन्त्र अभिषाप भयो कि भएन ? बरदान हो भने राज्यका कुन कुन सञ्जालमा यिनको उपस्थिति देखिन्छ ?
छैन, तमाम सिमान्तकृत जातिका लागि कुनै अवसर छैन, लोकतन्त्र यिनका लागि सरापमात्र हो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper