banner
banner

फेरि विधिको शासन मर्नेभो

अधिवक्ता शिव सिग्देल -
गंगामायाँ अधिकारीको स्वास्थ्य धेरै नै गम्भीर भइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगदेखि मानवाधिकारवादीहरुसमेत चिन्तित भएर सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
अस्पतालले समेत गंगामायाँको स्वास्थ्य स्थिर र संवेदनशील हालतमा रहेको बताइसकेको छ । यति हुँदा पनि नेकपाको शासनसत्ताले गंगामायाँबारे गम्भीर नहुनुले फेरि विधिको शासन मर्नेभो भन्ने चिन्ता व्यापक भएको छ ।
गंगामायाँ छोराको हत्याराले दण्ड पाउनुपर्छ भनेर अनसन बसेकी हुन् । उनले राज्यसँग पैसा चाहियो अथवा अरु कुनै व्यक्तिगत माँग छैन । उनले मात्र न्याय पाउँ, पीडकलाई सजाय दिइयोस् भनेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म विधिको शासन चलाइन्छ भनिरहेका छन्, न्याय माँग्नेहरु अनसन बसेर मर्दैछन्, यो विधिको शासनको मरण होइन र ?
यिनका श्रीमानले पनि अनसन बसेरै देहत्याग गरे, उनको शव अहिले पनि टिचिङ अस्पतालको फ्रिजमा छ, अव यिनले पनि देह त्याग गरिन् भने यो विधिको शासन भन्नेको हार र विधिको शासनको मरण हुनेछ ।
लोकतन्त्रमा सत्ता लोक कल्याणकारी, लोकका प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । संवेदनहीन सरकारले न विधिको सम्मान गर्नसक्छ, न नागरिको अपेक्षा, न त मानवाधिकारको रक्षा नै गर्नसक्छ । यो मानवाधिकारको युग हो । मानवाधिकार कमजोर भयो है ।
छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको माओवादीले हत्या गरेको १३ वर्ष भयो । १३ वर्षमा पनि एउटा मुद्दाको किनारा लगाउन नसक्नु र पीडकलाई उन्मुक्ति दिइरहनुले नेपालको कानुन व्यवस्थाको, लोकतािन्त्रक सरकारको छवि धमिलो मैलो पारिरहेको छ । अझै पनि सत्तालाई न्यायप्रतिको कमजोरी अनुभूति भइरहेको छैन । योभन्दा दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ, जो विधिको शासन हेर्न चाहन्छ ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गर्ने हो । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले गंगामायाँको गम्भीर स्वास्थ्य देखेपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालमार्फत सरकारलाई सचेत गराएका छन् । वीर अस्पतालका निर्देशक डा.भूपेन्द्र बस्नेतले समेत जे पनि हुनसक्छ भनेका छन् । यसपछि मानवाधिकार आयोगले सरकारलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको हो ।
स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतले पहिले नै दोषीमाथि कारवाही गर्न आदेश गरिसकेको छ । आयोगले त्यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न र रेडकर्नर नोटिस जारी भएका आरोपीलाई कूटनीतिक पहल वा अन्य उपयुक्त तरिकाबाट नेपाल झिकाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आग्रह गरको हो । गंगामायाँको आमरण अनसन र जीवन त्याग गर्नसक्ने स्थितिले नेपालमा दण्डहीनताको पराकाष्ठा नाघेको अर्थ लगाउन थालिएको छ । यही समयमा राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियन्डले गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेपछि यो मामिला विश्वभरि फैलिन थालेको छ ।
संविधान जारी भयो, नागरिक हक अधिकार पनि उल्लेख छ । मानवाधिकारप्रति प्रतिवद्धता पनि छ । तर यसरी नागरिकले न्याय पाउँ भनेर अनसन गर्दै ज्यान फाल्न थाल्नु भनेको नेपालमा विधिको शासन छैन भन्ने अर्थ लाग्नेछ । सत्य खोज्न म कहाँ जाउ ? नागरिक यसो भन्दै सरकारलाई व्यूँझाउन अनसन गर्नुले फेरि विधिको शासन मर्ने भो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper