banner
banner

समान सन्धि, समान व्यवहार

शाश्वत शर्मा - 
सचेत नेपालीलाई थाहा छ, नेपाल र भारतवीचकोसन १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका तर्फबाट नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह इपीजी भन्ने गठन गरिएको छ । दुबै देशका परराष्ट्रविद तथा थिङ्क ट्याङ्क समेत भएको भनिएको यो समूहमा नेपालले आफ्नो पक्ष राख्न नसकेको, प्रत्येक वैठकमा भारतीयपक्ष नै हावी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । 
२ वर्षे कार्यकाल भएको काठमाडौंमा जारी अन्तिम वैठक सकिएको छ र सहमति जुटेको प्रचारवाजी थालिएको छ । दुबै देशका प्रधानमन्त्रीलाई (पहिले भारतका र त्यसपछि नेपालका) यो रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र सार्वजनिक हुने यो प्रतिवेदनबारे यतिबेला व्यापक आशंकाहरु उठ्न थालेका छन् ।
सन्धि समयनाकूल परिमार्जन गर्ने नेपालको प्रस्तावमा मञ्जुरी गर्ने भारतीय पक्षले भारतमा नेपालीहरुले पाए सरहको सुविधा भारतीय नागरिकले पाउनुपर्ने धारणामा नेपाली पक्षले सहमति जनाएको छ । अर्थात् नेपाली सरहको मान्यता भारतीय नागरिकलाई दिनुपर्ने सर्त नेपालमाथि थोपरेको छ । असमान भनेर नेपालीले अस्वीकार गर्दै आएको १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल संशोधन गर्न, समान सन्धि गर्न बनाइएको प्रवृद्ध समूहको बैठकमा भारतीय पक्षले झन नेहरुको समयझैं सोचेर झन झन कडा खालको प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई मान्न नेपाली पक्ष नतमस्तक भएको भनिदैछ ।
१९५० को सन्धिको मूल मर्मलाई नेपालले संशोधन गर्नुपर्ने इच्छा राख्दै आएको छ, छिमेकी भारत त्यही मर्मलाई अझ कार्यान्वयन गराउन घुमाउरो तरिकाले नेपाललाई फसाउन पुगेको बताइन्छ । ग्रेटर नेपालका अभियन्तादेखि अन्य बुद्धिजीवीहरु प्रवुद्ध समूहको सहमति नेपालको हितमा हुन नसकेको आशंका गरिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन्– नेपालको तर्फबाट प्रवुद्ध समूहमा पठाइउका व्यक्तिहरु नै शंकास्पद छन् । दूतावासका तलवीहरु, एनजीओ, आइएनजीओसँग आवद्धहरु अनि यहाँका पार्टीको सदस्यता लिएकाको स्वार्थ मुलुकसँग जोडिदै जोडिदैन । लाइनअनुसार तिनको कामगराई हुनेगर्छ । अव उता भारतीय पक्षबाट प्रवुद्ध समूहमा पठाइएकाहरु एकसे एक छन्, घाघहरु छन् । तिनलाई आफ्नो भारतको स्वार्थलाई सकेसम्म कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ता छ । तर.. हाम्रोमा त्यस्तो देखिदैन । त्यसकारण पनि यो प्रवुद्ध समूहको वैठकबाट नेपालीहरु फेरि ठगिन पुगेका हुन् कि भन्ने संशयले जन्म पाएको छ ।
समान व्यवहार, समान राष्ट्रअनुसारको सनिध, त्यो पनि नेपाल भारता वीचमा, भारतको हेपाह प्रवृत्ति हेर्दैमा सम्भव देखिदैन । जबसम्म भारतले आफ्ना छिमेकीहरुलाई पेल्ने सिद्धान्त त्याग्दैन, तवसम्म भारत ससाना छिमेकीहरुले शान्ति, विकास र सुरक्षाका विषयमा सोच्दै नसोचे हुन्छ, धेरैको टिप्पणी यस्तो सुनिन्छ । सधैं आफ्नो सुरक्षाको सवाल खडा गरेर खिटिम खेल्दै आएको भारत, छिमेकीलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ । भारतले १९५० को सन्धि र सीमा नियमित गर्न सहमति जनायो भनेर नेपाली पक्षका नेतृत्वकर्ता डा.भेषबहादुर थापा जतिसुकै उफ्रे पनि यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि उनको हैशियत सुगौली सन्धि गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्यायजस्तो मात्र देखिन सक्छ ।
मृतप्राय रहेको १९५० को सन्धि नै भारतका लागि नेपाल विरुद्ध बलियो हतियार रहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा भारतले नेपालको पक्षमा हाँ गर्‍यो भनेर कसरी मान्ने ? यद्यपि यो सन्धि भारतले पटक पटक उल्लंघन गरिरहेको सन्धि पनि हो र नेपालले अमान्य गरेको सन्धि पनि हो । तर अस्तित्वमा छ र यसलाई समान सन्धि गरेर प्रतिस्थापन गर्ने नेपाली आवाज पनि छ । यही सन्धिको आडमा भारतले नेपाली सीमा मिचिरहेको छ, नेपालीमाथि घात प्रतिघात गरिरहेको छ, अत्याचार बढाइरहेको छ, हस्तक्षेपको मात्रा झन बढेको छ । सिंहदरवारमा भारतीयहरुकै बोलवाला छ, ठूला पार्टीहरुमा भारतकै प्रभाव देखिन्छ । नेपालमाथिको सबै प्रकारका भारतीय हस्तक्षेप समाप्त पार्नका लागि समेत १९५० को सन्धि खारेज नै हुनुपर्छ । समान सन्धि हुनैपर्छ ।
ऐतिहासिक रुपमा सक्षम र शक्तिशाली मानिएको नेकपाको सरकारले यो सन्धि खारेज गराउन सकेन र घुमाएर कान समातेजस्तो नेपालमाथि भारतीय दबदबा अरु बढायो भने नेकपाको यो शक्तिको उदय छिटै अन्त पनि हुनसक्छ । राजनीतिमा उदाएको सूर्य असमयमै अस्ताउन पनि सक्छ ।
१९५० देखि आजसम्म पनि नेपालका शासकहरुले भारतसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सकेको स्थिति छैन । शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीले समेत भारत भ्रमणका बेलामा आँखा जुधाएर नेपाल भारतवीचका विवादहरुबारे कुरा उठाउने हिम्मत नै गरेनन् । यो सरकारले कुरा त गर्न सक्दैन भने यही सरकारको प्रभावमा रहेको इपीजीका नेपाली सदस्य, जो अझै राजदूत अथवा सवैधानिक पद अथवा मन्त्री हुन पाइएला कि भनेर आश गर्ने आशबहादुरहरुले नेपालको पक्षमा भारतसँग सहमति जुटाए होलान् त ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper