banner
banner

सरकारको काम विदेशबाट आएका लाश गन्नेमात्र हो ?

शिव सिग्देल -
स्वदेशको शासनपद्धति अदालतदेखि संसदसम्म विदेशीको दानदातव्यमा चल्ने, सांसदको तालिमदेखि विदेश भ्रमण र तिनले खाने भातसम्ममा विदेशीको अनुदान लगानी भएको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्यो, तैपनि सरकार मौन छ ।
कुन लोकतान्त्रिक मुलुकको संसद, सांसद, अदालतमा विदेशी दातृ निकायको पैसा लगानी हुन्छ ? त्यसरी विदेशीले लगानी गरेपछि बेला बेलामा उसको हस्तक्षेप, दबाब र प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो । यसरी चल्ने व्यवस्था, पद्धति, विधिको शासनमा स्वच्छता, लोकतान्त्रिक अपेक्षा र राष्ट्रिय नैतिक बल कति कायम रहनसक्छ ? यसबारेमा संघीयताका पक्षधरहरु, लोकतान्त्रिक चिन्तकहरु, विधिको शासनको वकालतकर्ताहरु र राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका बुद्धिजीवीहरुले किन बोलिरहेका छैनन् ?
देशमा थुप्रै नीतिनिर्माताहरु छन् । दुई तिहाई बहुमत भएको नेकपा भित्र नीतिर्माता, निर्णयकर्ताहरु पनि छन् । देशलाई चमत्कारिक रुपमा समृद्धिमा लैजाने, नेपाललाई स्वर्ग बनाउने गफाडीहरुको पनि कमी छैन । कम्तिमा सार्वभौमिकतामाथि विदेशी हस्तक्षेप र प्रभावलाई स्वीकार गर्ने यी गफाडीहरुको गफमा कति ओजन होला ?
यो सरकार कस्तो छ भने ६० लाख युवायुवतीलाई विदेशमा निकासी गरेर तिनले पठाएको रेमिटान्समा अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ । हरेक दिन बाकसमा बन्द भएर आउने वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको शव गर्ने बस्न यो सरकारलाई शोभा दिन्छ कि दिन्न ? सरकारको काम वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु किन अभरमा परे, तिनको हालत के छ, किन समय असमय तिनको मृत्य हुन्छ, किन तिनले अनेकन मुद्दा खेपिरहनु परेको छ, किन विदेशी जेलमा सडिरहेका छन्, आपतमा परेकाको उद्धार कसरी गर्ने, यी यावत कुरामा सरकारले कहिले ध्यान दिएको देखिदैन । बस, रेमिटान्स गन्ने, श्वास फेर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवती कतिको शव आयो भनेर गनेर बस्छ यो सरकार । यस्तो सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक, समृद्धिकर्ता, सुशासन ल्याउने अभिकर्ताको विज्ञापन गरिरहेको छ ।
नैतिकहीन, जिम्मेवारविहीन र हावादारी यस्ता विज्ञापनले सुशासन आउन्न । आत्मनिर्भर कसर िहुने, आफ्नो स्वार्वभौमिकता र स्वाधीनता कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा जबसम्म सत्तामा बस्नेले सोच्दैन, तवसम्म त्यस्तो सरकारलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न । सरकारले लोकाचारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
सरकारले नागरिकका प्रति यति निरंकूश र अधिनायकवादी शैलीमा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । जुन लोकको लोकमत लिएर सत्तामा पुगेका छन्, तिनै लोकको शवमा संवेदनहीन भएर उपेक्षा गर्ने ? अहिले दिनको झण्डै ४ शव आउने गरेको छ, किन मरिरहेका छन् विदेशमा नेपाली ? यो प्रश्नको जवाफका लागि विशेष छलफल र अनुसन्धान जरुरी छ ।
हो, सामान्य नागरिक जो देशमा गरिखान पाएन, तव विदेशीएको हो । विदेशमा सरकारले पठाएको हो र ? मरे मरोस्, भन्ने शैलीमा सरकारले जुन व्यवहार देखाइरहेको छ, त्यो नैतिकहीन व्यवहार हो । अन्य मुलुकका सरकारले नागरिकलाई यति उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् कि कुनै मुलुकमा सामान्य घटना भयो भने एडभाइजरी जारी गर्छन्, आफ्ना नागरिक बेपत्ता वा समस्यामा परे भने तत्काल सरकार हर्कतमा आउँछ र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा सरकार भनेको पहुँचबाहिरको तत्व हो । सरकार सहज पहुँचमा हुनपर्छ, सरकार नागरिकका लागि क्लिष्ट निकाय हुनुहुन्न ।
नागरिकमाथि अन्याय गरेर नागरिकमाथि शासन गर्ने हक कुनै पनि पार्टीलाई हुन्न । नेपाली नागरिक विदेश जान्छन्, किन जान्छन्, कहाँ जान्छन्, त्यसको सम्पूर्ण लेखाजोखा सरकारसँग हुनुपर्छ । सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा विदेशमा रहेका दूतावासहरु नागरिक र देशका सन्दर्भमा प्रत्येक पल अपटुडेट हुनुपर्छ । हाम्रो सरकारलाई त कुन देशमा कति नागरिक गएका छन्, कुन मार्गबाट गएका छन्, तिनको हालत के छ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन । मात्र कति रेमिटान्स आयो भनेर पैसा गन्ने र एयरपोर्टमा कति शव आयो भनेर रिपोर्ट हेर्ने काममा सिमित छ सरकार ।
विदेशमा नेपालीलाई दाससरह व्यवहार गरेको कुरा विश्व वैंकको रिपोर्टले उहिल्यै लेख्यो । तैपनि सरकारले तिनको हक र हितका लागि चुँइक्क बोलेन । जसको रगत पसिना, जीवन जोखिममा पारेर कमाएको पैसाले देशको आर्थिक कारोवार चलिरहेको छ, अर्थतन्त्रको ढाडको हाड बलियो भइरहेको छ, त्यही बर्गमाथि राज्यको घनघोर अन्याय । यो राज्य अपराध हो । यस्तो अपराध रोकिनुपर्छ । गतवर्ष हजारजनाको मृत्य भएछ विदेशमा । यो क्रम झन बढेको छ । सरकार विदेशमा किन नेपाली मरिरहेछन्, छानबिन गर, जिम्मेवारी बहन गर, नागरिकमाथि अन्याय नगर । अन्यायले विद्रोह जन्माउँछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper