banner
banner

सार्वभौम संसद किन दानपात्र ?

पदम हमाल -
संसदमा मेच टेबुल, माइक, संसदको हलको सफाइ, सवारी साधन र अन्य सुविधालगायत कार्पेटदेखि सांसदले खाने खानामा समेत दातृ निकायले अनुदान दिएको खबरले हाम्रो सार्वभौम संसद दानपात्र पो भएछ भन्ने खबरले धेरैलाई मानसिक पीडा दिएको देखिन्छ । ७६१ सरकार छन् यतिबेला देशमा । हामी संघीयतामा गएपछि यी सबै सरकार पाल्न सक्छौं भनेर यो महगो पद्धति लागू गरिएको हो । जब सक्छौं भने फेरि किन पद्धति सञ्चालनमै विदेशी अनुदान लिएको ?
जब हामी यो पद्धतिमा गइसक्यौं भने कम्तिमा पद्धति चलाउन त सक्नुपर्‍यो नि, व्यवस्था सञ्चालनमै विदेशी अनुदान लिने भएपछि हामीसँग हाम्रो नैतिक बल र आफ्नो पन बाँकी के रह्यो र ? यो अति भएन र सरकार ?
अचम्म, संसदको बैठकमा सत्तारुढ पार्टीकै सांसद खगराज अधिकारी र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न उठाए– सभामुख महोदय, हामीले खाने भात कुन दातृ निकायको दान हो ?
खर्च कसको हो, प्रष्ट पारियोस् ।
पटक पटक भात खर्च कसको ? भन्ने प्रश्न गुञ्जीरह्यो, सभामुखले रुलिङ गर्न सकेनन् । किनकि उनी नेकपाका पूर्वनेता हुन्, सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रश्नमा किन जवाफ तलव गर्थे र ?
स्मरणीय छ, विदेशी दातृ संस्था युएनडीपीले सांसदहरुलाई तालिमका लागि प्रतिव्यक्ति १७ सयका दरले भात खर्च दिएको थियो । यसको रहस्य थाहा पाएपछि यी सांसदहरुलाई शायद आत्मग्लानी भएछ र प्रश्न उठाएका हुन् । सांसदलाई विदेशीले भात खुवाएर तालिम दिनुपर्ने दिन पनि आएछ, संघीयता गजब नै रहेछ नि ।
सांसदहरुले नेपालको विकास निर्माणमा सघाउँछन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर सांसदलाई भातै खुवाउने पैसा पनि विदेशीको ? भातै खुवाउन नसक्ने भए सरकारलेयति महगो व्यवस्था किन लागू गराएको भन्ने सम्मका प्रश्न पनि उठेका छन् । सभामुखले सरकारलाई जवाफ दिन लगाउनु पर्नेमा आफू सांसदको प्रश्नले गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिए । खानेले विदेशीको भात खाए, संसदमा विदेशी प्रभाव बढ्यो ।
नेकपा १० वर्षमा देशलाई स्वर्ग बनाउँछु भनेर निकै खोकेको थियो, सुरुआती दिनमै विदेशीलाई सार्वभौमि संसदका क्रियाकलापमा सहभागी गराएर निकम्मा र नैतिकहीन काम गर्न पुगेको छ । यतिमात्र होइन, युएनडीपीले निशुल्क झोला वितरण गर्दा सांसदहरुवीच झोला लिने प्रतिस्पर्धा हेर्न लायकको दृश्य थियो । विदेशी संस्थाले पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट चलाएछ कि संसद नै ? यसको जवाफ कसले दिने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper