banner
banner

गर्भदेखि बृद्धसम्म हिंसा व्याप्त

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
संविधान देशको मूल कानुन हो जसमा राज्य संचालन प्रणाली समाबेश गरिएको हुन्छ । सबैका हक अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएका हुन्छन् । सुनिश्चित गरिएका हक अधिकारह्रु हनन भएमा वा उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचारको  व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचारका लागि अदालत गुहार्न सकिने प्रावधान रहेको छ । जसले गर्दा मानब अधिकारको संरक्षण भएको छ । संविधानद्वारा प्रदान गरिएको मौलिक हक विरुद्ध बनेका वा मौलिक हकलाई संकुचित पार्ने गरि बनेका कानुनहरुको न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालतमा निबेदन गर्न सकिने छ  । यसरी नै राज्य संचालनको गति अगाडि बढदै गर्दा समाजमा आपराधिक गतिविधि उत्तिकै बढ्दै गहिरहेको अवस्थामा महिला हिंसाका स्वरुपहरुमा घरेल हिंसा चरम रुपमा बढ्दै गइरहेको तीतो सत्य पनि हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । मूल कारण विभेदित असन्तुलित सामाजिक संरचना नै हो । महिला विरुद्धको हिंसा र भेदभाबको कहालीलाग्दो परिस्थिति ।
संविधान र कानुन सबै कुरा होइन । चरीत्र र लोकाचार ठूलो कुरा हो । बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर चरित्र र लोकाचार अर्थात लज्जा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेरहेछ । लोकले के भन्ला भन्ने नैतिक धरातल नै लोकाचार हो । जो नङ्गा नाचे हजार दाउमा हिड्छन् र लोकाचारको ख्याल गर्दैनन्, तिनका लागि जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि छुँदैन, संविधान कागजभन्दा फरक हुँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार र हिंसा, दण्डहीनता र अदालतप्रतिको आस्था घट्नुमा शासित बर्गका प्रति जिम्मेवारविहीनता र लोकलज्जाहीनता प्रमुख कारण रहदै आएको छ ।
कानुनव्यवस्था कमजोर हुनुको कारण पनि नैतिकहीनता नै हो ।
संविधानको धारा ३८.३ मा संवोधन गरिएको छ, जसमा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक वा अन्य कनै  किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पिडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । संविधानले अधिकार दिएको छ तर समाजमा महिला हिंसा दिनदिनै बढ्दै गएको छ किन ? दण्ड प्रणाली कमजोर हुनु र हिंसावादीहरुमा नैतिक र लोकलज्जाको भाव नहुनु नै प्रमुख कारण हो । चेतना जगाउनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको एक अध्ययनले पनि महिला माथि शारीरिक हिंसा उच्च रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार ३ आर्थिक वर्षमा बलात्कार, मानव बेचबिखन, वालविाह र घरेलु हिंसाका घटना दशौं हजारभन्दा बढी रहेका छन् । यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारले सोच्नैपर्छ ।
लैडगिक हिंसा हरेक महिलाका जिवनसँग हरेक तहमा देखा पर्दछ । हिंसाका फरक फरक स्वरुपहरु हुन्छन् । गर्भावस्थामा लिड्ग पहिचान गरी गर्भ पतन गर्ने, शिशु अवस्थामा स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचमा विभेद गर्ने, शिक्षामा भेदभाव गर्ने, किशोर अवस्थामा बलात्कार, जबरजस्ती, बेश्याबृत्ति, बेचविखन र बृद्ध अवस्था सामाजिक, धार्मिक र बोक्सी जस्ता आरोपबाट पिडित हुनुपर्ने अवस्था छ । हिंसा परिवारभित्र नाता सम्वन्धको दुरुपयोग गरी परिबारकै सदस्य माथि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक र भावनात्मक दुव्र्यवहार नै घरेल हिंसा हुन्, जुन बढ्दैछ । ऐनले डर, धाक, धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, परम्पराका आधारमा गरिने विभेद समेतलाई घरेल हिंसाको परिभाषामा समेटेको छ । हिंसा रोक्ने, भइहालेमा हिंसा पिडितलाई संरक्षण र पीडकलाई दण्ड दिने राज्यको दायित्व हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper