banner
banner

कावा को हावा- विधिविरोधी

अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल -
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री थिए ईश्वर पोखरेल । उनी रक्षामन्त्री पनि हुन् । उनले विधिविरोधी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन, उनका अभिव्यक्तिले विधिमाथि हस्तक्षेप भयो कि भएन ?
चैत २४ गते प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली टुरमा थिए, यहाँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चलाइरहेका थिए, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले । उनी टोका नगरपालिकामा आयोजित चण्डेश्वरी मन्दिर निर्माण तथा संरक्षणसमितिको निम्तो मान्न टोखा पुगे र कार्यक्रममा नयाँ वर्ष २०७५ को शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्दै थिए ।
उनले कड्किएर जंगी शैलीमा भाषण गरे– अव विकासमा सबै एकजुट हुनुपर्छ । जो विकास निर्माणमा अवरोध खडा गर्छ, त्यस्तालाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
उनले अगाडि भने– विकास विरोधीहरु, अवरोध गर्नेहरु व्यक्ति वा संस्थाको मुद्दा नै दर्ता नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्छु ।
मुद्दा दर्ता गर्ने निकाय भनेको गाविस, नगरपालिका अथवा अदालत नै हो । जननिर्वाचित निकाय र संवैधानिक निकायमा आफ्ना कुरा राख्न जान नपाउने हो भने अन्यायमा परेकाको सुनवाई कसले गर्ने त ?
सुनवाई नै नहुने ?
यतिबेला कलंकी थानकोट सडकमात्र होइन, धोवीखोला करिडरदेखि रिंगरोड बिस्तारमा समेत कतिपयले मर्का परेको उजुरी गरेका छन् र अदालतले पीडितका पक्षमा आदेश दिएको छ । त्यो आदेशको पालना गर्न सरकारले सकेको छैन । शायद त्यही कारणले गर्दा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले पीडितको उजुरी नै नलिन आग्रह गरेका होलान्, यस्तो आग्रह गर्ने हक यिनलाई कसले दियो ?
मर्का पर्‍यो भनेर उजुरी पनि गर्न नपाइने लोकतन्त्र हुन्छ र ? कम्तिमा अन्याय भयो भन्नेलाई छिटो न्याय सम्पादनको काम होस् भनेर भन्नुपर्ने मन्त्री उजुरी नै नसुन्नु भन्छन् भने यी काइते मन्त्रीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामा शंका गर्ने कि नगर्ने ?
यी मन्त्री आफूलाई निकै बुझक्कड सम्झिन्छन् । मन्त्री हुनु भनेको सर्वज्ञानी हुनु होइन । राजनीतिले पदमा पुर्‍याएको छ । सल्लाहकार राख्ने सुविधा पनि दिएको छ । त्यो सुविधाको लाभ उठाएर के बोल्ने, के नबोल्ने भनेर सल्लाहकारको सल्लाहमा बोलेको भए यी कार्यवाहकको बोली परिपक्व हुनेथियो ।
देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा विधिको महत्व झन बढेको छ । त्यसमाथि अदालतभित्र एनजीओ छिर्‍यो, विदेशीलगानी बढ्यो, राजनीतिकरणले अदालतभित्र बिकृति र बिसंगति भित्र्यायो भनेर हावाहुरी चलेको बेलामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नै हिटलरी डिक्टेट गराउने शेलीमा विकास निर्माणमा अवराध गर्नेलाइ सामाजिक बहिष्कार गर्न र तिनका कुरै नसुन्न, उजुरी नै गर्न नपाउने भनेर जे बोलिरहेका छन्, यसबाट कम्युनिष्ट निरंकूशता बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यतिमात्र होइन, यी व्यक्ति एमालेका महासचिव पनि हुन् र यिनले बोलेको कुरा एमालेको आधिकारिक नीति पनि हुनसक्छ । यसकारण विधिविरोधी अभिव्यक्ति गम्भीर प्रकृतिको छ ।
विधिबिरोधी कुरा गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुन्न । संवैधानिक शासन प्रणालीमा नागरिकले अन्याय भयो भनेर भन्न नपाउने कानुन बनाउन पाइन्न । त्यस्तो हिम्मत यिनमा पनि छैन होला । भए यिनले देखाइदिनुपर्छ । अदालतमा बिसौंहजार उजुरीको खात छ । जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको चाङ किन टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन, साधन स्रोत नभएर कि न्यायाधीश कमी भएर हो ? अथवा अरु नै कारणहरु छन् ? यसबारेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । सबै छाडी पुच्छरमा हात भनेझैं विभेद बढाउने र निषेध गर्ने अलोकतान्त्रिक कुरा गर्न खप्पीस यस्ता मन्त्रीले शान्ति, समुन्नति र सुशासन दिने भन्दैछन् । के खाई पत्याउनु र खोई ?
लोकतन्त्रमा यस्ता मपाईवादी नेता भनेको कन्याइभन्दा चिनाई ठूलो अथवा काम पाइनस् बुहारी पाडाको...कन्या भन्याजस्तै भयो त ।
लोकतन्त्रमा नेता बन्न नैतिक साहस चाहिन्छ, नेपालमा नेता बन्न गुण्डा पाले पनि हुन्छ, गुण्डालाई समेत नेता बन्न बनाउन सकिने वातावरण छ । यसैले त अपराधीलाई गृहमन्त्री जेलमै पुगेर जुस पिलाउँछन्, जो न्याय माँगेर जीवन जोखिममा पारिरहेछन्, तिनको वास्तै गर्दैनन् । नेपालमा राजनीति अपराधी लुक्ने गुँड र चोख्याउने बाइधारा बनेकाले कानुनव्यवस्था खलबलियो ।
अदालतमा बिकृति र बिसंगति भित्र्याउने राजनीति हो । राजनीति पवित्र नभएसम्म अदालत पवित्र हुनसक्दैन । यसकारण राजनीति गर्नेले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो भने विधिलाई बलियो पार्ने हो भने अदालतलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ, राजनीतिकरण गर्ने दुस्साहस गर्नु हुन्न । चेतना भया ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper