banner
banner

संविधानमा सूचनाको हक

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
राष्ट्रिय स्तरमा सूचना आयोगको व्यवस्था बनेको छ । तर सूचना आयोगको प्रभावकारिता केन्द्रमा भन्दा पनि गाउँ, नगरपालिकाजस्ता तल्ला निकायमा पहिले हुनुपर्छ । केन्द्रमै कतिपय सूचना पाउन मुस्किल रहेको वर्तमान स्थितिमा तल्ला निकायमा सूचनाको हक कुन स्थितिमा होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जग बलियो हुने हो भने घर बलियो हुने हो । यसकारण सूचनाको हक स्थानीय स्तरमा सुसूचित गराउन सके केन्द्रसम्म यसको प्रभाव पर्नेछ र संविधानले परिकल्पना गरेको सूचनाको हक राष्ट्रिय स्तरमै कायम हुनजानेछ ।
लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक भित्रको धारा २७ मा व्यवस्थापन गरिएको सूचनाको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने  र माग्ने हक हुनेछ  भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । 
अव मुलक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सूचना पाउनु पर्ने नागरिकको हक हुनेछ । सातै प्रदेश र स्थानीय तह नगर पालिका, गाउँपालिका र वडाबासी आम सामान्य नागरिकले आफूले पाउने  सूचनाको प्रावधान कुन माध्यमबाट के कसरी सहजै पाउन सकिने हो सम्वन्धित निकायले छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यन्त जरुरी देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका जनताका मौलिक हकहरु यसप्रकार रहेका छन्– सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, संचारको हक, न्याय सम्वन्धि हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक,  निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक,  स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्वन्धि हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्वन्धि हक, खाद्य सम्वन्धि हक, आवाशको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक,   सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक ।
यी संविधान प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अन’सार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने छ भनिएको छ । यस्ता सूचना पाउने हक आम नेपालीको पहुँचमा हुनु पर्दछ । मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि हरेक सूचना नागरिकले प्रत्यक्ष महसूस गर्नेे सहज माध्यम अपनाउन  जरुरी छ । सूचनाको हक आम नेपालीमा प्रवाह गर्न सकिएन भने मानब अधिकारबाटै बन्चित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन सिधै मानब अधिकारसँग जोडिएको हुनाले पनि सुसूचित गर्न गराउन आवश्यक छ ।
सूचनाको  अधिकार कार्यान्वयन गर्न जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराईनु पर्दछ । प्रदेश गाउँपालिका नगर पालिकामा सूचनाको हकमा जनताको  पहुच जबसम्म पुग्दैन मौलिक अधिकार कानुन कागजमा मात्र सिमित हुन जान्छ । स्थानीय तहमा जनताका न्यायीक अधिकार, योजना कार्यान्वयन याबत सूचना प्रवाह गरी  अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने कुराको अन’ुभूति सूचनाको माध्यमबाटै दिन सक्नु पर्दछ । सूचना पाए पछि र सूचना पाउन भन्दा अगाडिको अवस्था स्वयं जनताले महसूस गर्न सके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जग बलियो हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper