banner
banner

जनअधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
सिंहदरवार गाउँसम्म पुग्छ भनिएको छ । गाउँसम्ममात्र होइन, गरीवको पहुँच र झुग्गीझोपडीको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ । सिमान्तकृत बर्ग र जातिहरु धेरै छन् नेपालमा । तिनका लागि सिंहदरवार भनेको के हो ? सरकार रातो हुन्छ कि कालो ? राहतको रङ कस्तो हुन्छ ? केही थाहै छैन । उनीहरु ढुंगेयुगमै छन् अहिले पनि । जुन परिवर्तन आएको छ देशमा त्यो परिवर्तनको अनुभूति सवासय जाति र भौगोलिक विषमतामा बाँच्न बाध्य नागरिकले गर्न नपाएसम्म परिवर्तन भयो भन्न सकिन्न । यिनले सिंहदरवार अर्थात सुशासन र शान्ति, राहत र राज्यको संरक्षण पाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, दिन सकिन्छ कि सकिन्न, यसैमा परिवर्तनको गरिमा र महिमा अन्तर्निहित रहेको छ । यो बिर्सनै नहुने सत्य हो ।
शासन प्रणाली परिवर्तन भैसकेको छ, प्रणाली परिवर्तनले समाज परिवर्तन हुनसक्दैन । समाज परिवर्तन हुनका लागि तिनले राज्यबाट, राजनीतिबाट पाउनैपर्ने अधिकारहरु सहज पाउन सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणको लागि सबै जिम्मेवार पक्षहरु जनताका अधिकार कार्यान्वयन गराउन तर्फ नैतिक र व्यवहारले नै कटिबद्ध भएर लागिरहेका छन् भन्ने देखिनपर्छ । संविधानमा जनताको सार्बभौम अधिकार सुरक्षित छ । कागजको बाघको अर्थ हुन्न, जनताको सार्वभौमिकता राज्यको व्यवहारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वयत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई अर्थात स्वराज यिनले पाउने कहिले ? इलिट त इलिट भए, गरिखाने र हुँदाखाने यी भोकानांगा बर्गसम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जिवन स्तरमा परिबर्तनको अनुभूति दिलाउन सकिन्न तवसम्म परिवर्तन यिनका लागि कौवालाई बेल पाकेसरह नै हो । पहुँचवाला र पहुँच भएका चलाखहरुले यिनको नाममा शोषण गरिरहने अवस्था कायम रहनेछ ।
यसकारण परिवर्तनले यो बर्गलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै दृष्टिले आफै उभिनसक्ने संचेतन बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि यिनलाई राज्यले के के गर्नुपर्छ, त्यसको बहस अहिले थालिहाल्न जरुरी छ । किनभने एउटा सरकार ५ वर्षका लागि बन्छ, राष्ट्र विकासका लागि ५ वर्ष केही पनि होइन । यिनको हालत सुधार्न शासक बर्गमा ठूलो त्याग र बलिदान, इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।
हिजोको दिनमा राजनैतिक अस्थिरताका कारण निर्देाष जनताले धेरै सास्ति र हण्डर खेप्नु परयो । दुख झेल्नु परयो अब राजनैतिक अस्थिरता समाप्त भइसकेकोले आउने दिनहरुमा विगतका दिनको  कल्पना समेत गर्न नपरोस् भन्ने जनचाहना रहेको छ । जनताले मताधिकारको प्रयोग गरेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिसके । पालो भनेको गाउँ, नगरपालिका, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र त्यसबाट बनेको स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको हो ।
मूलकुरो मौलिक हक, अधिकार सुरक्षित गर्न के के गर्नुपर्छ, त्यसमा सबै तहका सरकारहरु नै्रतिक रुपमा कटिबद्ध देखिनुपर्छ । विभेष, निषेधका कारण बेरोजगारीदेखि समाजमा अनेकन बिकृति र बिसंगतिहरु व्यापक रुपमा फैलिएका छन् । बिकृतिको कलमी गर्दै संस्कृतिको जगेर्ना र नागरिक हक अधिकारको सहज उपभोगको वातावरण निर्माण गर्नु नै परिवर्तनका अगुवाको कर्तव्य हो ।
बिकृतिका कारण बालकदेखि बृद्धसम्म हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता  घट्नाका सिकार भइरहेका छन् । सुशासन र समृद्धि हाम्रो लक्ष्य भन्ने सरकारले यस्ता विकृतिका विरद्ध कडा रुख अपनाउन जरुरी छ । खासगरी यस्ता बिकृतिका संरक्षकका रुपमा राजनीति संलग्न भएको देखिन्छ । त्यस्तो संलग्नतालाई दण्डित गर्न सक्ने आँट पनि सरकारसँग हुनैपर्छ । सरकारमा सुधार गर्ने र परिवर्तनलाई सिंहदरवारदेखि गाउँघरका संघारसम्म पुर्‍याउने इच्छाशक्ति भयो भने न्यायपूर्ण समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसैमा यो प्रणालीको जग बलियो हुने हो । कुरा बढी र काम हुनसकेन भने परिवर्तन लड्डु लडे झिल्ली झडेमा सिमित हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper