banner
banner

भारतीय सुरक्षा चासो र प्रवुद्ध समूह

डा.शास्त्रदत्त पन्त -
नेपालमा १९५० को सन्धी खारेजीको वा परिमार्जनको माग गर्ने बाम नेता हुन् । बाबुरामको ४० बुादे मागमा पनि यो कुरा छ । उनीहरुले तीनतीन पटक सरकारको नेतृत्व गरे तर सन्धीबारेमा एक लबज बोलेनन् । अरु बाम समेतगरी आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरे मनमोहन बाहेक कसैले मुख खोलेन । त्यस्मा पनि विषयवस्तु केही पनि थिएन । नेपाल इतिहासमै कमजोर रहेको अवस्थामा यो कुरो उठाइएको छ । दुबै सरकारलाई सल्लाह दिन प्रबुद्ध समुह गठन भएको छ । त्यस्को बैठक काठमाण्डुमा बसेको छ । सार्बजनिक बहस नगरीकन सतही छलफलकै भरमा प्रतिवेदन तयार गर्न हुादैन । प्रतिवेदनमा जनताले चासो व्यक्त गरेपछि मात्र यो प्रतिवेदन तयार गर्न“ उचित हुन्छ । 
सुरक्षा चासो भारतले पटकपटक उठाउने  कुरा हो । भारतले नेपालबाट पूर्ण सुरक्षा चाहन्छ । नेपालले कुनै त्यस्तो काम नगरोस् जस्ले भारतको सुरक्षामा खतरा हुन्छ । नेपालले त भारतको मात्र होइन चीनको सुरक्षामा पनि खतरा नहुने काम गर्नु पर्दछ । नेपाल वैदिक संस्कारको असली शान्तिप्रिय मुलुक हो । त्यही कुरा व्यवहारमा उतार्न नेपालले शान्तिक्षत्र प्रस्ताव राखेको हो । विश्वका ११६ शक्तिशाली मुलुकले तुरुन्तै समर्थन जनाएको त्यो प्रस्ताव भारतले मात्र मानेन । त्यही कारण त्यस्ले मूर्त रुप लिन सकेन । 
चीनतिर सीमा व्यवस्था गरिएको छ, कुनै त्यस्तो सीमा विबाद छैन । त्यस्को बिपरित भारततिर खुला सीमा पद्धति छ । अबरोध गर्ने प्राकृतिक भूबनोट पनि छैन । तर पनि भारत खुला सीमा पद्धतिलाई नियमित बनाउन चाहादैन । भारतको सुरक्षालाई बलियो बनाउने महत्वप“र्ण कुरा सीमा व्यवस्थापन हो । सीमा नियमन नभएकै कारण श्रीलंकन, मालद्वीपी, बंगलादेशी, पाकिस्तानी, चीनी लगायत अनुहार मिल्ने कुनै पनि बिदेशी खुला सीमाबाट भारत पस्न सक्छन् । त्यति मात्र हैन राहदानी कहिं थन्क्याएर बिदेशी आपराधीहरु पनि भारत पस्न सक्छन्, भिसा होस् वा नहोस् । स्थलमार्गबाट जान त नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पनि चाहिंदैन । भारतीय सुरक्षा बलको आरोप छ कि नेपालबाट नक्कली भा? आउाछ । यदि चीनको प्रभाव तराईमा बढ्यो भने भारतलाई यो डर हुनेछ कि नक्सलवादी वा अन्य चरमपन्थीसम्म चीन कुनै पनि बेला पुग्न सक्छ ।  हुन त खुला सीमा पद्धति १९५० को मैत्री सन्धीसंग सम्बन्धित होइन । यो परंपरामा रहेको हो । नेपालले एकतर्फी रुपमा सीमा नियमन गर्न सक्छ तर भारतको अनुमति बेगर त्यस्तो आाटगर्ने कुनै दलको नेता पनि छैन । राजा महेन्द्र, कीतिनिधि बिष्ट र मरिचमान बाहेक अरुमा त्यो खुबी पाइादैन । 
भारतको सुरक्षाकोलागि भारतीय नागरिकलाई नेपालमा हुल्न चाहन्छ । धेरैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकलाई  नेपाल छिराउनु पनि भारतीय सुरक्षा चासोको विषय भएको छ ।  हतियार खरिद र उत्पादन भारतको सुरक्षा चासोभित्र पर्दछ । यो कुरा १९५० को मैत्री सन्धी धारा ५ भित्रको बिषय हो । सन्धी अनुसार नेपालले आफ्नो सुरक्षाकोलागि हातहतियार र युद्ध सामाग्री भारतकोबाटो भएर ल्याउन स्वतन्त्र छ । तर माओबादी युद्धको सन्दर्भमा प्रम शेरबहादुर आफै गएर खरिदेका हतियार भारतको आकासबाट ल्याउन भारतले निशेद्ध गरेको थियो । त्यसपूर्व पनि राजीवगान्धीको पालामा नेपालले चीनबाट किनेर ल्याएको हतियारको बिरुद्ध भारतले अमानवीय रुपमा आपत्ति प्रकट गरेको थियो । लामो र गंभीर नाकाबन्दी समेत गरेको थियो । नेपाल भारतका बिच त्यो भन्दा चिसो अनुभव कहिल्यै भएको थिएन ।
नेपालले हतियार किन्न परे भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने भारतीय भनाइप्रति नेपालले निरन्तर आपत्ति गर्दै आएको छ । सन्धिअनुसारने नेपाल एक सम्प्रभु राष्ट्र हो । यससागै यो पनि लेखिएको छ कि यदि कुनै तेस्रो देशबाट कुनै खतरा भए दुबै देशले आपसमा सल्लाह गर्नेछन् । यस्मा भारत सल्लाह गर्न कहिल्यै तयार भएन । सन्धी अनुसार नेपालले भारतलाई सोध्नुपर्ने कुनै प्राबधान छैन । द्वीपक्षीय नै सम छन् । नेपालले सोध्नुपर्छ भने भारतले पनि नेपाललाई सोध्नुपर्छ । भारतले कहिल्यै नसोधे पछि नेपालले पनि सोध्नु पर्दैन किनकि आर्टिकल ५ को पछिल्लो बाक्यमा कुनै पनि कुरा दुई सरकारको सहमतिमा हुने भनी लेखिएको छ । सन्धीको कुरा त्यागेर  त्यसो भन्नुको अर्थ नेपाल सानो र गरीव भएकोले हेपेको ठहर्छ । यो प्रबृत्तिको नेपालले सदा बिरोध गर्छ । भारतले नेपाललाई पाकिस्थान र चीनको कुरालिएर निरन्तर दबाव दिइरहन्छ । यति सम्म कि द्वीपक्षीय सुपुर्दगी सन्धी गर्दा अरु देशका कुटनीज्ञ र कर्मचारीलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइराखेको छ । फेरि पनि सन्धिमा दुबै पक्षबाट गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ ।  नेपालीपक्षले प्रस्ताव तयार गर्दाखेरि देखि नै साबधानी लिनै पर्छ कही। कतै चुक्न हुँदैन । उनीह?ले १९५० को सन्धी पुनराबलोकन गर्न मात्र हैन, त्यस्ले गाासेका सीमा नियमन, बाणिज्य आपूर्ति, क्वारेन्टाइन, पारबहन, सुपुर्दगी, डुबान, समान यातायात र ढुवानी व्यवस्था, नेपालका सामान नेपालीले ढुवानी गर्न पाउने, भ“परिबेष्टित मुलुकले पाउने अन्तरराष्ट्रिय कान“न अनुसारका अधिकारह?को खोज्ने यही अवस्था यही हो । कमसेकम प्राज्ञ रिपोर्टमा यी सबै कुरा समाबेस हुनु पर्दछ भन्ने आम नेपालीको धारणा हो ।
नेपालका अपराधीहरु राज बिद्रोहीहरु नेपाल बाहिर गएर बस्ने थलो चीन र भारत हो । चीनतिर सीमा व्यवस्थित भएकोले भागेर जान पनि सजिलो छैन । सहजै जाने भनेको भारत नै हो । नेपालका बिद्रोही डा।के।आई सिंह चीन गएका थिए । उनी चीनबाट फर्केपछि राजा त्रिभ“वनसंग क्षमा याचना गरेर बिद्रोहको अन्तय गरेका थिए । त्यस्को बिपरित २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेस भारत पस्यो । भारतको सहयोगमा नेपालमा सशस्त्र बिद्रोह गर्‍यो, हबाइजहाज अपहरण गर्‍यो, सडक, संचारका साधन, यातयात, पुलपुलेस ध्वस्त बनायो, हबाइ मैदान जोत्यो । नक्सालिष्टको आततायी अभियानको अश्रयस्थल पनि भारत थियो । माओबादीको उग्र आततायी दशबर्षे नेपाल बिनास गर्ने गुरिल्ला युद्धमद्धे पछिल्ला ८ बर्ष भारतकै संरक्षणमा भएको थियो । त्यसबाट दुईतिहायी नेपालीलाई नकारात्क प्रभाव पर्‍यो । सबै थरीका आपराधिक काम गर्ने कला र बिध्वसात्मक प्रबृत्ति पनि तिनले सिके । इमानजमानमा विश्वमा नाम कमाएको नेपाल त्यसपछि दुर्नामी भएको छ । नेपालबाट शान्ति र सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने भारतले यस्तो बिध्वसात्मक काममा सहयो गरेर नेपाललाई बिपन्न बनाउने काम गराउन हुन्छ ।
सुरक्षाको कुरा गर्दा भारतले निरन्तर नेपालको हबाई अतिक्रमण गरिरहेका ेछ, दश गजा मिचेको छ, ८४ ठाउामा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । भारतका गाउालाई बाढीबाट जोगाउन लगाएका बााधले नेपालको तराई डुबानमा परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय कान“न बिपरित सीमामा बााध बानेको छ । नेपालको आर्थिक उन्नतिमा सर्बत्र ब्यबधान खडा छ । यी सबै काम सन १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी बिपरित छन् । प्रबुद्ध समुहले यी कुरा केलाउन सकेन भने शान्ति र मैत्री बढाउने काम गरेको ठहरिँदैन । 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper